रेवडी संस्कृती आणि आर्थिक दुर्गती

 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

(९८५०८ ३०२९० )

prasad.kulkarni65@gmail.co

लोकसभा असो अथवा विधानसभा निवडणुका असोत त्यांच्या प्रमुख राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे आणि त्यांच्या नेत्यांच्या घोषणा पहिल्या तर राजकारणामध्ये रेवडी संस्कृती मोठ्या प्रमाणात फोफावती आहे हे स्पष्ट होते. आणि गंमत म्हणजे ज्यांनी या संस्कृतीला रेवडी संस्कृती हिणवले तीच मंडळी आता रेवडी वाटपात अग्रेसर आहेत.

खरेतर या व अशा  घोषणा लोकप्रिय वाटत असल्या, निवडणूक जिंकण्यासाठी तारक वाटत असल्या तरी त्या उद्यासाठी मारक आहेत याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. खरे तर ते आजच मारक ठरत आहेत.आमचा पक्ष सत्तेवर आला तर हे मोफत देऊ, ते स्वस्त करू अशा घोषणा गेल्या काही वर्षात भारतीय निवडणुकांमध्ये सत्तेची शक्यता असलेले सर्व पक्ष करत असतात. पण याच पक्षांकडे ज्यावेळी सत्ता येते त्यावेळी यातली कोणतीही आश्वासन पुर्ती होत नाही.उलट महागाई पासून बेरोजगारी पर्यंतचा प्रचंड विळखा जनतेचा जीव गुदमरवून टाकत असतो. ही सारी आश्वासने जर-तर स्वरूपाची असतात.त्यात तर्कशुद्धता नसते. अशा धोरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात टीका केलेली आहे. तसेच कर्जाचे अर्थसंकल्प मांडले जाण्याचे प्रमाण अतिशय चिंताजनक स्वरूपाने वाढत आहे. ही कोणत्या प्रकारची आत्मनिर्भरता आहे ?

आज रेवडी संस्कृतीचा वापर व्होटबँक गच्च करणे एवढ्यासाठीच केला जात आहे. त्यामध्ये दीर्घकालीन आर्थिक व्यवस्थापन आणि लोकांचे सक्षमीकरण याच्याशी काडीमात्रही संबंध राहिलेला नाही. लोकांना परावलंबी ,अश्रित ,गुलाम बनवणारी ही धोरणे आहेत. माणसांच्या हाताना आणि मेंदूला काम देण्याऐवजी त्याना मोफत खाण्याचे आमिष दाखवणे योग्य नाही. सत्ताकारणासाठी रेवडी वाटपामध्ये अनेक राज्य सरकारे व खुद्द केंद्र सरकारही आर्थिक दृष्ट्या अक्षमतेकडे वाटचाल करत आहे. भारतातील बऱ्याच राज्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा नियमित देण्यातही अडचणी येत आहेत.कर्नाटक राज्यात गृहलक्ष्मी योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा दोन हजार रुपये ani गृह ज्योति योजनेअंतर्गत दोनशे युनिट वीज मोफत दिली जाते. त्यासाठी वर्षाला बावन्न हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. दिल्लीत बावीस लाख घरांना मोफत वीज दिली जाते.महिलांना मोफत बस प्रवास दिला जातो. तसेच महिलांना दरमहा दोन हजार पाचशे दिले जातात. अशा योजना देणाऱ्या दिल्लीने नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय लघुबचत निधी कडून दहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मागितले आहे. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्थसंकल्पात छत्तीस हजार कोटींची तरतूद केलेली आहे. त्याच पद्धतीने कर्जमाफी ,टोल रद्द, मोफत आरोग्य सेवा वगैरेसाठी चवेचाळीस हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.हिमाचल प्रदेश सारख्या छोट्या राज्याचे कर्ज गेल्या तीन वर्षात सव्वीस हजार कोटींनी वाढलेले आहे. मध्यप्रदेशवर आज पाच लाख कोटीचे कर्ज आहे. रिझर्व बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार भारतातल्या राज्य सरकारचे कर्ज चौऱ्याऐशी लाख कोटी रुपये झालेले आहे.

ज्या राज्यात अनेक सुविधा मोफत दिल्या जातात त्या राज्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत होत जाते.अनुत्पादक खर्च वाढल्यामुळे विकासाची गती वेगाने मंदावते.तसेच मोफत वस्तू दिल्याने मागणी आणि पुरवठ्याचे चक्रही बिघडते असे अनेकदा सिद्ध झालेली आहे. भारतीय रिझर्व बँकेनेही सरकारांच्या वाढत्या कर्जाबाबत चिंता व्यक्त केलेली आहे. राज्य सरकारानी वित्तीय तुटीवर मर्यादा ठेवली पाहिजे.

 राज्याचे एकूण कर्ज जीडीपीच्या २०-२५ टक्क्यापेक्षा जास्त नसावे. अनुत्पादक खर्चावर नियंत्रण असले पाहिजे. कर्जाच्या जबाबदारीची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसा महसूल निर्माण केला पाहिजे कुठून आणला असे आरबीआय ने सुचवले आहे. मोफत रेवडी संस्कृती वाढवण्याप्रमाणेच मोठ्या कंपन्यांचे, उद्योजकांचे अब्जावधी रुपयांचे कर्ज बुडीत म्हणून घोषित करणे हेही अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय घातक आहे.

अशा लोकप्रिय घोषणा करून, जनतेच्या भावनांशी खेळ करत गेल्या काही वर्षात काही पक्षांनी सत्ताही हस्तगत केलेली आहे. आज सर्वसामान्य माणूस इतका पिचला आहे की तो अशा लोकप्रिय घोषणांचे स्वागत करतो. कारण ऐंशी कोटी जनतेला मोफत धान्य द्यावे लागावे अशा अवस्थेला आम्हीच आणून ठेवलेले आहे. अशा मोफत व अत्यल्प दरातील वस्तू देण्याचे आश्वासन वास्तवामध्ये टिकणार काय ? राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ते झेपणार आहे काय ?देशाची अर्थव्यवस्था तितकी सक्षम आहे काय? त्याचा काय परिणाम होणार आहे ? याचा विचार करावा लागेल.

आर्थिक दृष्ट्या राज्याला व राष्ट्राला न परवडणाऱ्या घोषणा करून निवडणुका जिंकण्याचा दृष्टिकोन हा जाती- धर्माच्या आधारे, परधर्म द्वेषाच्या आधारे निवडणुकांचे ध्रुवीकरण करण्या इतकेच अनैतिक आहे. लोकशाहीला धोकादायक आहे.सध्या भारताची आर्थिक अवस्था अतिशय बिकट आहे. ती कितीही लपवायचा प्रयत्न केला तरी रुपयाच्या अवमूल्यनापासून महागाईचा वाढता दर आणि घटणाऱ्या विकासदरापासून वाढणाऱ्या बेरोजगारीच्या दरापर्यंत साकल्याने विचार केला तर आपण कुठे आहोत हे कळते.

शब्दाचे बुडबुडे राष्ट्र उभारणीसाठी कामाला येत नसतात तर देश सर्वार्थाने सक्षम करण्यासाठी तशी धोरणे अखावी लागतात. आता आपण लोकसंख्ये बाबत जगात पहिल्या क्रमांकावर आलेलो आहोत. आपली कोणतीही आर्थिक, सामाजिक, राजकीय धोरणे  १४४ कोटी जनतेचा विचार करणारी असली पाहिजेत. केवळ मोफत अथवा स्वस्तामध्ये अन्न खायला मिळाले म्हणजे माणूस संतुष्ट  राहू शकतो असे मानणे हीच माणसाची मोठी अवहेलना आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी मतदारांची अशी अवहेलना करताना जरा अधिक गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या अकरा वर्षाच्या कार्यकाळात देशाच्या डोक्यावरील कर्जाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात  वाढलेले आहे. २०१४ साली  देशावर ५८.६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते.ते आज २१०  कोटी रुपये इतके झालेले आहे.वास्तविक देशाचे एकूण कर्ज वाढले असेल तर यातून नेमकी कोणती उभारणी केली गेली ? किती जणांना रोजगार उपलब्ध झाला ?महागाईचा दर किती कमी झाला ?दारिद्र रेषेखालील लोकांची संख्या किती कमी झाली? जनतेचा हॅपीनेस इंडेक्स वाढला का ? अशा अनेक मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत. तसेच कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊनही त्याचा फायदा केंद्र सरकारने जनतेला होऊ दिला नाही. उलट पेट्रोल आणि डिझेलवर निर्दयीपणे कर आकारला आणि वाढीव दराने इंधन विकून नफा कमावला. गेल्याअकरा वर्षात केंद्र सरकारने इंधन दरवाढीतून तब्बल ४० लाख कोटी रुपये कमावलेले आहेत. हे नाकारता येणार नाही.

तसेच २००५ ते २०१४ या कालखण्डात सार्वजनिक बँकांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या उघडकीस आलेल्या प्रकरणात अडकलेली रक्कम ३५,००० कोटी रुपये होती .२०१५ ते २०२४ या काळात अशाच प्रकरणात गुंतलेली रक्कम ६,३०,००० कोटी रुपये आहे म्हणजे यात  १८ पटींनी वाढ झाली आहे.तसेच देशाची जीडीपी भागिले देशाची लोकसंख्या म्हणजे देशाचे दरडोई उत्पन्न असते.अमेरिकेची दरडोई जीडीपी ७०,००० डॉलर्स , चीनची १२,५०० डॉलर्स आणि भारताची २,२०० डॉलर्स आहे.फक्त मॅक्रो जीडीपी घेतली तर भारत जगात ५ व्या क्रमांकावर आहे आणि दरडोई जीडीपीचा निकष लावला तर १२५ व्या क्रमांकावर आहे. तसेच जीएसटी च्या माध्यमातूनही केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा होत असतो. हे सारे लक्षात घेतले तर भारतीयअर्थव्यवस्थेचा वाढता आकार हे सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे परिमाण ठरू शकत नाही हे  स्पष्ट होते. या व इतर आर्थिक घटना घडामोडी लक्षात घेता भारताची आर्थिक व्यवस्था कमालीच्या वेगाने कमजोर होत आहे हे दिसून येते. विकास  दिसून येत नाही आणि कर्ज तर वाढते आहे हे चित्र योग्य नाही. राष्ट्र खऱ्या अर्थाने सर्वार्थाने संपन्न करायचे असेल तर लोकांचे जीवन सन्मानजनक पद्धतीने उंचावले गेले पाहिजे. जास्तीत जास्त हाताने काम मिळेल अशी रोजगार निर्मिती केली पाहिजे. रोजगार निर्मितीतून उत्पादन वाढ झाली पाहिजे. आणि महागाईचा दरही आटोक्यात आणला पाहिजे. आजच्या वाढत्या रेवडी संस्कृतीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य व केंद्र सरकारने अशी धोरणे राबवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार म्हणून सुपरिचित आहेत.)