दरमहा दीड कोटीचा गंडा ठेकेदाराकडून महापालिकेची लुट, ठेकेदार जोमात, पालिका शासन मात्र कोमात
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
चंद्रशेखर पात्रे :
पुणे : आंधळं दळतोय कुत्रं पीठ खातोय असे म्हण आहे पण पुणे सारखें शहरा मध्ये अशी घटना घडणे म्हणजे नवल आहे "काम ऐकी कडे पगार मात्र दुसरें कडे" असे प्रकार पुण्याचा महानगर पालिका मध्ये घडले आहे ठेकेदार जोमात पालिका सुरक्षा रक्षक मंडळ कोमात असे बोलने चुकीचे ठरणार नाही मुंबई मध्ये सुरक्षा रक्षक पुरविणार्‍या ईगल सिक्युरीटी ऍन्ड पर्सोनल सर्व्हिसेस या मुंबईतील कंपनीने त्यांच्याकडे ‘मुंबईत’ काम करणार्‍या तब्बल २०० कर्मचार्‍यांची यादी जोडून पुणे महापालिकेकडून तब्बल सहा महिने त्यांच्या वेतनाची रक्कम उकळल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे महापालिका प्रशासनाने या वेतनासह कर्मचार्‍यांच्या युनिफॉर्मसाठी दिलेली रक्कमही वसुल केली आहे. त्याचवेळी येथे नियुक्त केलेल्या कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधी व अन्य देणी न दिल्याने दंडही ठोठावला. विशेष असे की, मुंबईतील या कंपनीसाठी एका बड्या नेत्याने सेटींग लावली होती, तर हा प्रकार त्यांच्याच मित्र पक्षाच्या पदाधिकार्‍याने उघडकीस आणल्याने या मित्र पक्षातील ‘आर्थिक’ युद्धही यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आली आहे.
मिळकतींच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिका कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षा रक्षक घेते. मागील दोन ते अडीच वर्षांपासून महापालिकेत सुरक्षा रक्षक पुरविणार्‍या तीन कंपन्यांपैकी ईगल सिक्युरिटी ऍन्ड पर्सोनल सर्व्हिसेस ही एक कंपनी आहे. दोन वर्षांपुर्वी या ठेकेदाराने ६२६ सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे काम मिळाले होते. जवळपास महापालिकेच्या निविदेएवढीच रक्कम या कंपनीने कोट केली होती. सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनापोटी महापालिका या कंपनीला दरमहा जवळपास दीड कोटी रुपये अदा करत होती. कंपनीकडून सुरक्षा रक्षकांची यादी जोडण्यात येत होती. सहा महिन्यांनंतर सुरक्षा विभागाला संशय आल्याने त्यांनी तपासणी केली. त्यावेळी या कंपनीकडे मुंबईत काम करणार्‍या सुमारे २०० कर्मचार्‍यांची नावे यादीत होती. परंतू त्यांचे वेतन महापालिका करत होती. यानंतर प्रशासनाने या रक्षकांच्या वेतनापोटी तसेच गणवेशासाठी दिलेली रक्कम कंपनीकडून वसुल केली.दरम्यान, महापालिकेत पदाधिकारी राहीलेल्या एका माननीयाने संबधित कंपनीने सुरक्षा रक्षकांचा भविष्य निर्वाह निधी, ईएसआय देखिल भरला नसल्याची तक्रार केली. कंपनीला कामगाराची माहिती वेळेत न देणे, कामगारांच्या पगारामध्ये कपात करणे, ओळख परेडसाठी कामगार न पाठवणे, गणेशवेश न देणे यासाठी दोन वेळा दंड ठोठावण्यात आला आहे. विशेष असे की, या कंपनीला सलग दोनवेळा सुरक्षा रक्षक पुरविण्याची निविदा मिळाली. या दोन्ही वेळेस प्रत्येकी चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आले आली होती, अशी माहिती अधिकार्‍यांनी दिली. यासंदर्भात सुरक्षा विभागाचे प्रमुख किशोर वीटकर यांच्याकडे माहिती मागितली असता, त्यांनी ती देण्यास नकार दिला. अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांच्याकडे विचारणा केली असता , त्यांनी संबधित कंपनीवर दंडात्मक कारवाई केल्याचे सांगितले मात्र अधिक माहिती तपशील घेउन देईन असे नमूद केले.
राज्यकर्त्यांचे सूत्रधार अधिकारी मोकाटच!
महानगर पालिका मध्ये काम करीत असलेले सुरक्षा रक्षकांचे लेव्ही हे पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळात जमा करणे अनिवार्य आहे पण हे सुरक्षा रक्षक शासनाकडे ठेकेदाराने नोंदीत केले आहे का? यातले किती सुरक्षा रक्षक राजपत्रित नोंदीत आहे आणि किती बेकायदेशीर आहे हे तपासणे पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाचे काम आहे बेकायदेशीर सुरक्षा रक्षक पुरवुन त्यांची लेव्ही शासना कडे न भरता बुडविले जात आहे का? हे तपासणे ही आवश्यक आहे, पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळा कडे अनेक सुरक्षा रक्षक नोंदीत आहेत ते वेटींग लिस्ट वर आहे असे सुरक्षा रक्षकांना येथे काम मिळणे आवश्यक आहे पुणे महानगरपालिका हे पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळात नोंदीत आस्थापना आहे मंडळाचे सुरक्षा रक्षक ठेवणे बंधनकारक आहे पण इथे असे न होता मंडळाच्या ढिसाळ कारभारामुळे नोंदीत अनेक सुरक्षा रक्षक बेरोजगार झालेले दिसत आहे सहायक कामगार आयुक्त हे मंडळाचे अध्यक्ष आहेत यांनी याबाबत सखोल चौकशी करून ठेकेदारावर योग्य ते कठोर कारवाई केले पाहिजे, पसारा अॅक्टच्या नावाखाली ६२६ सुरक्षा पैकी शासना कडे किती सुरक्षा रक्षकांचे परवानगी मिळाली आहे ते ही पाहाणे गरजेचे आहे या ६२६ सुरक्षा रक्षकांचे लेव्ही जर पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळात भरत नसेल तर शासनाचे ही दिशाभूल करत दोन वर्षाचे लाखों रूपये बुडून ठेकेदार हे मलिदा लाटत असल्याचे दिसून येत आहे, यामुळे महापालिकेत प्रशासक राज सुरू झाल्यानंतर राज्यातील सत्ताधार्‍यांच्याच रिमोटवर प्रशासनाचा कारभार सुरू आहे. मर्जीतील ठेकेदारांवर मेहेरनजर केली जात असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. या ठेकेदारांच्या मार्फतच महापालिकेची लूट सुरू असल्याचे उदाहरण या निमित्ताने पुढे आले आहे. प्रशासनाची पर्यायाने पुणेकरांच्या पैशावर डल्ला मारणार्‍या कंपनीला दंडात्मक कारवाईवरच सोडण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. परंतू ठेकेदारांच्या माध्यमातून राज्यकर्त्यांचे सूत्रधार झालेल्या अधिकार्‍यांपर्यंत प्रशासन केंव्हा पोहोचणार? असा प्रश्‍न उपस्थित आहे. यानिमित्ताने सत्ताधारी दोन पक्षांतील ‘आर्थिक’ वॉरही यानिमित्ताने समोर आले आहे.