प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : आज दिनांक 2 एप्रिल 2025 रोजी दिल्लीत येथे सुरू असणाऱ्या संसद सत्रात वक्फ संशोधन बिल 2024 मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव ठेवणार आहे. सदर बिलवर साधारण आठ तास पेक्षा जास्त चर्चा करून हे बिल पास करण्यात येईल असे सरकारचे मत आहे. मोदी सरकारने वक्फ जमिनी बाबत पूर्णपणे विचार सोडावे हीच खरी भारतीय मुस्लिमांसाठी सौगात-मोदी ठरेल.
वक्फ संशोधन बिल हे मुस्लिमांच्या हिताचा, विकासाचा, व उन्नतीचा आहे. मोदी सरकार देश बांधवांची दिशाभूल करीत आहे. 2014 नंतर देशात मोदी सरकार आल्यानंतर सर्वात जास्त हिंदू मुस्लिम दंगली घडली. अनेक ठिकाणी मॉबलिंचींग केली गेली. सतत मुस्लिम समाजावर अन्याय व अत्याचार होत आहे. मुस्लिम कार्यकर्ते व नेत्यांच्या घरावर बुलडोजर फिरविण्याचा काम मोदी सरकारने केले आहे. यापूर्वी अनेक नवीन कायदे बनवून समाजाला अडचणीत आणण्याचा काम सरकारने केले आहे. 2014 नंतर आज रोजी पर्यंत मोदी सरकारने कधीही मुस्लिमांचा विश्वास संपादन केले नाही. उलट मुस्लिमांना मुख्य प्रवाह पासून दूर ठेवण्याचा काम सरकारने केले आहे. ज्या सरकारने मुस्लिमांवर सतत अन्याय अत्याचार केले ते सरकार मुस्लिमांच्या भल्यासाठी, मुस्लिमांच्या विकासासाठी, उन्नतीसाठी कशी पाऊले उचलतील हा प्रश्न निर्माण होतो.
मुस्लिमांच्या दान दिलेली वक्फ जमीन मागे आमच्या पूर्वजांचा हेतू होता की या जमिनीतून समाजाचा विकास व्हावा. अनाथ मुलांसाठी, कष्टकरी व गरीब मुस्लिम, बेरोजगार लोक, विधवा महिला या सर्वांचा वक्फ जमिनीमुळे फायदा व्हावा याकरिता दिलेली ती जमीन आहे. अल्लाहच्या नावाने दिलेल्या जमिनीचा कोणीही सौदा करू शकत नाही व कोणालाही तसा गैरव्यवहार करता येत नाही. मुस्लिम समाज त्या जमिनीचा कोणीही विल्हेवाट लावत असेल तर सहन ही करणार नाही. ही बाब मोदी सरकारने लक्षात ठेवावी. मुस्लिमांच्या जिव्हाळ्याच्या असलेल्या वक्फ जमिनी बाबतचा प्रस्ताव आज संसदेत येणार आहे आजच्या या आंदोलनामार्फत आम्ही चंद्रबाबू नायडू व नितेश कुमार यांना हात जोडून विनंती करतो या बिलचा तुमच्या पक्षाच्या वतीने विरोध करा व मुस्लिमावर भविष्य मध्ये होणारे अन्याय थांबावे असे आव्हान करतो.
वक्फ बचाव कृती समितीच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ते अंजुम इनामदार, नदीम मुजावर, अजहर तांबोळी यांच्या पुढाकाराने आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदस्य मौलाना निजामुद्दीन फक्रुद्दीन, जमीयत ओलेमा हिंद प्रदेश उपाध्यक्ष कारी इद्रिस अन्सारी, काँग्रेस पक्षाचे शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) प्रशांत जगताप, शिवसेना उबाटा पक्षाचे डॉ. अमोल देवळेकर, मजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे, नगरसेवक अविनाश बागवे, समाजवादी पक्षाचे शहराध्यक्ष जांबुवंत मनोहर, अनिस अहमद, आप पक्षाचे युवा उपाध्यक्ष निखिल खंदारे, सोशल डोमेस्टिक पार्टी ऑफ इंडिया शहराध्यक्ष असलम सय्यद, ख्रिश्चन धर्मगुरू बिशप जॉर्ज घोलप, राजन नायर राष्ट्रीय ईसाई महासंघ, भारत जोडो अभियान समन्वयक संदीप बर्वे, श्याम गायकवाड, उत्तम भुजबळ, इत्यादी सामाजिक संघटनाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येत आंदोलनामध्ये सामील झाले होते. पुणे जिल्हाधिकारी साहेब यांना सदरचे निवेदन माननीय राष्ट्रपती कार्यालय दिल्ली पर्यंत पोहोचवावे त्याबाबतचे निवेदन सादर करण्यात आले.
अधिक माहितीसाठी संपर्क करा
अंजुम इनामदार
9028402814