कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये कामगार कल्याण अधिनियम १९५३ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करू -- जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांचे आश्वासन

 राज्य शासन तसेच राज्याच्या कामगार आयुक्तांना पत्रव्यवहार करण्याच्या, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

कोल्हापूर : महाराष्ट्र कामगार कल्याण अधिनियम 1953 ची कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे ज्या आस्थापना, संस्था, शासकीय कार्यालये, हॉटेल्स, मॉल्स, कापड दुकाने, वाहतूक संस्था आदी. अशाप्रकारे या अधिनियमास अनुसरून पाच पेक्षा जास्त कामगार ज्या ठिकाणी काम करतात, त्यांना महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या योजना व उपक्रमांचा लाभ मिळत नाही. ही बाब राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश केसरकर यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या निदर्शनात आणून दिली. त्यास अनुसरून त्यांनी विशाल घोडके सहा. कामगार आयुक्त यांना, राज्याचे कामगार आयुक्त यांना त्वरीत पत्रव्यवहार करण्याच्या सूचना दिल्या.

         यावेळी मुंबई, पुण्यातील एमआयडीसी मध्ये मिळणाऱ्या सोयी सुविधा कोल्हापुरातील कागल, गोकुळ शिरगाव, शिरोली, हातकणंगले एमआयडीसीत मिळण्यासाठी कामगार विभाग, एमआयडीसी, कौशल्य विकास विभाग आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या ठिकाणच्या रिक्त जागा व त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा आदी. सर्वसमावेशक माहितीवर आधारित आराखडा तयार करुन भव्य रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करावे, अशा सूचना देखील त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

         १०० दिवसांचा कार्यालयीन सुधारणा विशेष, कामगार संघटनांच्या मोहिमे अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय व कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने "जिल्ह्यातील कामगार संघटनांशी चर्चा सत्र व उद्योगाच्या अडचणींच्या निराकरणाबाबत कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी व उद्योजकांसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी कोल्हापूरचे सहाय्यक कामगार आयुक्त विशाल घोडके, इचलकरंजीच्या सहाय्यक कामगार आयुक्त जानकी भोईटे इतर वरिष्ठ अधिकारी तसेच जिल्ह्यातील विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी व उद्योजक उपस्थित होते.

         यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोल्हापूर जिल्हा बाल कामगार मुक्त करण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करुया. जिल्ह्यात कोणत्याही ठिकाणी बालकामगार आढळल्यास याची माहिती सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयास कळवावी असे आवाहन करुन, जिल्ह्यातील उद्योगधंद्यात वाढ होण्याबरोबरच कामगारांचे कल्याण साधण्यासाठी कामगारांशी संबंधित जिल्हा पातळीवरील प्रश्न जिल्हा प्रशासन प्राधान्याने सोडवेल तसेच शासन स्तरावरील प्रश्न शासनाला सादर करण्यात येतील. विविध उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षिततेला उद्योजकांनी प्राधान्य द्यावे असे सांगितले.

         कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी जनजागृतीपर शिबीरे, उद्योग क्षेत्रांच्या आवारात, एमआयडीसी परिसरात बचत गटांच्या माध्यमातून माफक दरात भोजन व्यवस्था, इंडस्ट्री ऑडिट, विमा, फायर सेफ्टी, कारखाने कंपन्यांमधील सुरक्षितता, कामगार व त्यांच्या मुलांचे आरोग्य, शिक्षण, रात्रीच्या वेळी परगावाहून येणाऱ्या कामगारांसाठी निवास व्यवस्था, उन्हाळ्यात अचानक आपत्ती ओढवू नये यासाठी खबरदारी, हजेरी पत्रक, पगार पत्रक, अंतर्गत रस्ते आदी. विषयांना अनुसरून जिल्हाधिकारी श्री. येडगे यांनी उद्योजक व कामगार प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

         या बैठकीत कामगार संघटना प्रतिनिधीनी कामगारांना येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. सहा. कामगार आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना पूर्वी प्रमाणे तपासणीचे अधिकार, कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन मिळावे, कामाचे तास निश्चित करावेत, भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ मिळावेत. जिल्ह्यातील (ESIC) हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर, कर्मचारी यांची भरती व्हावी, यंत्रमाग कामगारांचे प्रश्न, साखर उद्योगातील कामगारांना शासनाच्या त्रिपक्षीय करारानुसार वेतन देण्याची मागणी अशा जिल्ह्यातील कामगार वर्गाशी संबंधित अनेक प्रश्नांना अनुसरून मते व्यक्त केली.

त्यास अनुसरून जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सर्वच बाबतीत सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन दिले.