सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिव्यक्ती निर्देश

 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

(९८५०८ ३०२९० )

prasad.kulkarni65@gmail.co

शुक्रवार ता. २८ मार्च २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत जे निर्देश दिले आहेत त्याचे महत्त्व आजच्या समकालीन वास्तवात फार मोठे आहे." एखादी कविता, नाटक ,चित्रपट किंवा विडंबन यामुळे किंवा कोणत्याही कला प्रकारामुळे दोन समुदायांमध्ये द्वेषभावना किंवा वैर वाढावे इतका आपल्या प्रजासत्ताकाचा पाया डळमळीत नाही. कलाकार व साहित्यिकांचे मानवी जीवनात विशेष स्थान असते .सर्वच प्रकारचे साहित्य मानवी जीवन समृद्ध बनवते.कला आणि साहित्य यामुळेच मानवी जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या सारख्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे यासाठी न्यायालयाने सदैव तत्पर असले पाहिजे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा सशक्त लोकशाहीमध्ये नागरिकांचा सर्वात महत्त्वपूर्ण अधिकार आहे. न्यायालयांबरोबर पोलीस अधिकाऱ्यांनीही संविधानाचे पालन केलेच पाहिजे. संवैधानिक तत्वांचा आदर ठेवला पाहिजे.एखादी व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह यांची वैचारिक अभिव्यक्ती हा सुदृढ आणि सुसंस्कृत समाजाचा विभाज्य घटक आहे .घटनेच्या अनुच्छेद २१ ने दिलेली सन्माननीय जीवन जगण्याची हमी वैचारिक अथवा मतस्वातंत्र्या वीना विना अशक्य आहे. एखाद्या मोठ्या समूहाला दुसऱ्याची मते पटत नसली तरी त्या व्यक्तीची अभिव्यक्ती अधिकाराचा आदर राखायलाच पाहिजे ज्यांच्या नेहमी असुरक्षिततेची भावना असते तसेच टीका झाल्यावर आपली ताकद किंवा पदाला धोका आहे असे जे मानतात त्यांच्या दृष्टिकोनातून लिखित किंवा मौखिक शब्दांच्या प्रभावाचे आकलन करता येत नाही. लोकशाहीत विचारांचा विरोध विचारांनीच केला जाऊ शकतो असे निर्देश आपल्या चोपन्न पानी निकालपत्रात दिले आहेत.महाराष्ट्रात कुमार कामरा या स्टँड अप कॉमेडीयनचे प्रकरण सध्या गाजत आहेच.

काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढी यांनी ' ए खून के प्यासे बात सूनो ' ही कविता बॅकग्राऊंडला असलेली व्हिडिओ क्लिप इंस्टाग्राम वर पोस्ट केली होती. ही पोस्ट द्वेष पसरवणारी असल्याचा आरोप करीत गुजरात पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता.भाजप सरकारच्या हुकमावरून पोलिसांनी केलेल्या बेकायदेशीर कारवाईवर प्रतापगढी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. आणि गुजरात उच्च न्यायालयाच्या १७ जानेवारीच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.त्यांची ही याचीका खंडपीठाने मंजूर केली आणि प्रतापगढी यांच्यावरील गुन्हा रद्द केला.तसेच हा कायदेशीर प्रक्रियेचा स्पष्टपणे गैरवापर आहे अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुजरात पोलिसांवर ताशेरेही ओढले आहेत.

साडे सहा वर्षांपूर्वी सरन्यायाधीशपदी निवड होताच  न्या.शरद बोबडे यांनी माध्यमांना बुधवार ता.३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी दिलेल्या मुलाखतीत सर्वाधिक महत्वाचा ठरलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच प्रश्न अधोरेखित केला होता .कारण कलम १९ अंतर्गत येणारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच आज संकुचित होताना दिसते आहे. देशाच्या सरन्यायाधीश पदाची सूत्रे हाती घेणारे न्या.शरद बोबडे तेंव्हा म्हणाले होते  ‘ देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आज दोन टोके दिसत आहेत.अनेकजण सोशल मीडियापासून जाहीर सभांमधून काहीही आणि मनमानी पद्धतीने व्यक्त होत आहेत.तर अनेकांना आपली मते मांडल्याची किंमत चुकवावी लागत आहे.त्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतो आहे. ‘

न्या.शरद बोबडे यांच्या त्या मताला पुष्टी देणारी उदाहरणे आपण अनुभवत आहोत.कारण एकीकडे कोण राज्यघटना जाळत आहे, कोण लोकप्रतिनिधीच ही घटना आम्ही बदलणार म्हणत आहे,  कोण हिंदूंनी मुले भरपूर जन्माला घालावित म्हणत आहे,कोण गांधीजींच्या प्रतिमेवर गोळ्या झाडून असुरी आनंद मिळवत आहे,सत्य बोलणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल केले जात आहेत ,कोण काय खावे – प्यावे यावरून खून केले जात आहेत,असे काहीही बोलायला ,करायला काहीं वाचाळवीर मोकाट आहेत.तर दुसरीकडे सत्य बोलणाऱ्यावर गोळ्या झाडल्या जात आहेत,कोणाची सामूहिक हत्या केली जात आहे,कोण सत्तेविरुद्ध बोलू लागला की त्याला पाकिस्तानी ठरविले जात आहे,त्यामुळे अनेकजण दबले,कुचंबले जात आहेत हे वास्तव आहे.

सर्वसामान्यांचा विचार करणारी आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणारी सॉक्रेटिस पासून गौरी लंकेश पर्यंतची शेकडो माणसे आजवर अमानुष पद्धतीने मारली गेली.हा अर्थातच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नैसर्गिक व घटनादत्त अधिकारावरीलच हल्ला होता.लिहीणाऱ्या व बोलणाऱ्या प्रत्येकाला आता ‘खरे ‘ऐवजी ‘बरे ‘ बोलावे ,लिहावे लागेल अशा दहशतीच्या वर्तमानात आपण वावरत आहोत.’भावना ‘नावाची तरल बाब आणि ‘सद्भावना ‘नावाची मानवी प्रवृत्ती आता अविवेकी झुंडशाहीच्या हातात गेली आहे.काश्मीर मध्ये काय चाललंय याचा गेले तीन महिने पत्ताच देशातील लोकांना लागत नाही हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोचच म्हणावा लागेल.अशी अनेक उदाहरणे आहेत. पुस्तकांपासून चित्रपटांपर्यंत आणि चित्रकलेपासून नाटकांपर्यंत सर्व कलांनी कोणता संदेश द्यायचा व घ्यायचा हे निर्माते,दिग्दर्शक,रसिक ठरवत नाहीत तर ‘रक्षक ‘असल्याचा आव आणणारे ‘भक्षक ‘ठरवीत आहेत. आपल्या विरोधी मत मंडणाऱ्यांना सर्वार्थाने संपविण्याचे कुटील कारस्थान रचून संपविले जाऊ लागले आहे.

काही विचारधारांचा भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाशी ,त्या परंपरेशी ,विचारधारेशी दुरान्वयानेही संबंध नव्हता आणि असलाच तो ब्रिटिश धार्जिणा होता.ज्यांनी स्वातंत्र्यदिनालाच काळा दिन संबोधले,१५ ऑगस्टला दशकानुदशके तिरंगा फडकवला नाही,राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या खुनाचा दिवस शौर्यदिन म्हणून साजरा करण्याला मूक संमती दिली ,त्यांच्या बगलबच्यानी  ‘देशप्रेमी ‘आणि ‘देशद्रोही ‘अशी प्रमाणपत्रे सोयीनुसार  वाटप करण्याची केंद्रे उघडली आहेत.हा प्रकारही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा हल्लाच आहे.न्या.शरद बोबडे यांनी हेच वास्तव कायद्याच्या भाषेत अधोरेखित केले आहे.हे अनेक अर्थानी महत्वाचे आहे.

जुलै २०१६ मध्ये चेन्नई उच्च न्यायालयाने तामिळ लेखक पी.मुरुगन प्रकरणी दिलेला निकालही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत महत्वाचा होता.या लेखकाला राज्यघटनेनेच जिवंत केले होते.गोरक्षणाच्या प्रेमापासून ते परधर्म द्वेषापर्यंतच्या अनेक उदाहरणांतून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ले होत आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांनीही बहुमताच्या जोरावर अभिव्यक्तीची गळचेपी करता येणार नाही हे बजावले आहे.२१ सप्टेंबर २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गोरक्षकांवर कारवाई करताना कोणीही हात झटकू शकत नाही ‘ असे राज्यांना सुनावले होते.२४ ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ‘खासगीपणा ‘हा माणसाचा मूलभूत हक्कच आहे.जगण्याच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ मध्ये खाजगीपणाचा समावेश होतो’ असा निसंदिग्ध निकाल दिला होता.गोपनीयता,खाजगीपणाच्या या हक्कांबाबतच्या निकालाचे महत्व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतही मोठे आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९ मध्ये नमूद केलेले अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत. (१)भाषण करणे,विचार व्यक्त करणे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य. (२) कोणतेही शस्त्र न बाळगता शांततेने एकत्र जमण्याचे ,सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य, (३) संघटना स्वातंत्र्य (४) भारतीय संघराज्यात कोठेही मुक्त संचाराचे स्वातंत्र्य (५) भारतीय संघराज्यात कोठेही निवास करण्याचे स्वातंत्र्य (६) कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य.शिवाय राज्यघटनेच्या सरनाम्यात विचार,श्रद्धा,उच्चार,उपासना यांचे स्वातंत्र्य स्पष्ट केलेले आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य घटनादत्त आहे.आपले विचार ,संवेदनाआणि भावना व्यक्त करणारे हे स्वातंत्र्य नैसर्गिकही आहे.माणूस,प्राणी याबरोबरच वनस्पतीही अभिव्यक्ती जोपासतात हे विज्ञानाने सिद्ध केले आहे. भारतीय संस्कृती व तत्वज्ञानातही  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्व अधोरेखित केलेले आहे.त्यामध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा ,लोकशाही मूल्य अभिप्रेत आहे.आपल्याला न पटणारे विचार ऐकून घेण्याचा समंजसपणा ,विवेकवादही त्यात गृहीत आहे.पण,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ले करणाऱ्यांचे विवेकवादाशीच वाकडे असते.त्यामुळे मग अशा वैचारिक विरोधकांचे खून करणे,भ्याड हल्ले करणे,खोटी बदनामी करणे,देशद्रोही ठरविणे,गप्प बसायला लावणे,भीती दाखविणे,बदनामी करणे असे प्रकार घडत असतात.खरेतर कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या अंत:प्रत्ययाची प्रामाणिक मांडणी करण्याचे स्वातंत्र्य हे अभिव्यक्तीचे मूळ आहे.त्यातूनच ‘अभिव्यक्तीवाद’ अर्थात ‘एक्सप्रेशनिझम ‘ ही संज्ञा उदयाला आली.फ्रेंच चित्रकार झ्यूले एर्व्हे याने १९०१ मध्ये ही संज्ञा वापरली.पण यातील उत्कटतेच्या मूल्यालाच विरोध करण्याचे प्रकार अलीकडे वाढत आहेत.विवेकवादाशी फारकत हे त्याचे मुख्य कारण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ताजा निकाल फार महत्त्वाचा आहे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार म्हणून सुपरिचित आहेत.)