प्रेस मीडिया लाईव्ह :
माढा ता.२४, गेली शेकडो वर्षे आपला देश शेतीप्रधान असे आपण म्हणत आलो आणि ते वास्तव असूनही गेल्या काही दशकात लाखोंच्या संख्येने शेतकऱ्यानी आत्महत्या केल्या.आजही ती भयावह मालिका थांबत नाही.कारण शेतीमालाला योग्य भाव न मिळणे आणि शेतकऱ्याला आपल्या उत्पादनाचा दर ठरवण्याचा अधिकारच नसणे हे भारतीय शेतीतील कळीचे प्रश्न आहेत.तसेच शेती क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष, आसमानी व सुलतानी संकटे, आयात निर्यातीची चुकीची धोरणे अशीही अनेक कारणे आहेत. त्यासाठी शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमती ठरविणे,शेती व शेतकऱ्यांचे हितरक्षण करणे, सिंचन-वीज- विज्ञान-तंत्रज्ञान यांचा विस्तार करणे, कमी व्याजदराने कर्ज पुरवठा विस्तारित करणे, खतांसहित इतर आवश्यक वस्तूंच्या किमती आटोक्यात ठेवणे आणि अर्थसंकल्पात शेतीसाठीची तरतूद वाढवणे अशा उपायोजना आखण्याची व त्याची दीर्घकालीन अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे,असे मत समाजवादी प्रबोधिनीचे सरचिटणीस प्रसाद कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. ते रयत शिक्षण संस्थेच्या कला व वाणिज्य महाविद्यालय माढा ( जि.सोलापूर )येथे " शेतमाल किमती व त्याचे परिणाम " या विषयावरील एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत समारोपाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ .सुनील हेळकर होते. या परिषदेचे बीजभाषण कॅबिनेट दर्जा असलेले महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष शेतकरी नेते पाशा पटेल यांनी केले.स्वागत प्रा.डॉ.शैलेंद्र सोनवले यांनी केले.
प्रसाद कुलकर्णी पुढे म्हणाले, विकासाचे प्रारुप मांडत असताना, भारतीय शेती व पाश्चिमात्य शेती यांच्यातील फरक लक्षात घेतला पाहिजे. भारतात साठ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत.पाच एकर पेक्षा कमी क्षेत्र असलेले ७५ टक्केहून अधिक शेतकरी आहेत.येथे पीक वैविध्यता भरपूर आहे .शेती ही एक जीवनपद्धती आहे.वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यात भारतीय शेती क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात शेती व्यवसायाचा वाटा कमी कमी होत आहे हे वास्तव आहे. मात्र त्या तुलनेत शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या घटलेली नाही हे वास्तवही ध्यानात घ्यावे लागेल. शेतीपेक्षा मैदानात आणि स्टेडियम मध्ये पैसा दिसू लागला तर शेतीचे सपाटीकरण अटळ होऊन ती दुर्लक्षित होत जाते हे आपण पहात आहोत. तसेच शेतीला दिलेल्या सबसिडीचा फार मोठा गाजावाजा होतो. पण त्याच्या कित्येक पटीने उद्योगपतींना दिलेली सबसिडीची चर्चाही होत नाही हे वास्तव आहे.तर पाश्चिमात्य शेतीकडे एक मोठा उद्योग म्हणून पाहिले जाते. तेथील शेती प्रचंड भांडवल केंद्रित आहे.ती बाजारपेठ केंद्रित आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रात शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे भारतीय शेती, शेतकऱ्यांची स्थिती, शेतीचा उत्पादन खर्च, शेतमालाला किमान हमीभाव, आयात निर्यात धोरण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शेती क्षेत्रातील वापर व त्याचे परिणाम अशा अनेक बाबींवर सकल याने विचार विनिमय करून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. प्रसाद कुलकर्णी यांनी शेतमालाच्या किमती व त्याचे परिणाम याची विविध अंगाने मांडणी केली.
या परिषदेत विविध सत्रात के. एन. देशमुख ,डॉ.भक्ती महेंद्रकर , डॉ .गौतम कांबळे, डॉ.प्रकाश व्हनकडे, डॉ. आर.के.पाटील, डॉ. संतोष कदम यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली.ही राष्ट्रीय परिषद महाविद्यालय विकास समितीचे अध्यक्ष संजीव पाटील व प्राचार्य डॉ. सुनील हेळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संयोजक डॉ. रूपाली दिकोंडा, समन्वयक डॉ. सतीश घाडगे, डॉ. शैलेंद्र सोनवणे ,प्रा. संकल्प बारबोले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यशस्वी केली. या परिषदेत विविध महाविद्यालयातील अभ्यासक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.डॉ.जयवंत पालकर व डॉ.नामदेव शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले.