तुटपुंज्या पेंशन मुळे मुलभूत गरजा पूर्ण होत नाही :- खासदार श्रीरंग बारणे. ---
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
चंद्रशेखर पात्रे :
पिंपरी दि.:- देशातील निवृत्त पेंशन धारक हे आपले मागणीसाठी अनेक वेळा मध्ये पेंशन वाढ करावी याच बरोबर परिवारातील लोकांना आरोग्य सुविधा मिळावे असे अनेक मागण्यासाठी अनेक वर्षांपासून झटत आहेत आपले मागण्यासाठी अनेक वेळा संपूर्ण देशात देशव्यापी आंदोलन केले होते
आता या आंदोलनाला यश मिळण्याचे चिन्ह दिसत आहे मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी या पेंशनधारकांचे ज्वलंत प्रश्न संसदेत मांडले आहे यामुळे पेंशन धारकांना आशयाचे किरण दिसू लागले आहे देशातील औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी, खासगी क्षेत्रातील ६७ लाख सेवानिवृत्त ‘ईपीएस’ कर्मचारी पेन्शनधारक आहेत. त्यांना अंत्यत तुटपुंजे केवळ एक हजार रुपये पेन्शन मिळते. मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही अपुरे आहे. त्यामुळे सर्व ‘ईपीएस’ ९५ निवृत्ती वेतनधारक आणि त्यांच्या जोडीदारांना मोफत वैद्यकीय सुविधांची तरतूद तसेच या योजनेत समाविष्ट नसलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसह त्यांना नऊ हजार रुपये पेन्शन देण्याची मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी लोकसभेत मांडले आहे .
लोकसभेत बोलताना खासदार बारणे म्हणाले की, ‘ईपीएस’धारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ व्हावी यासाठी मी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. सभागृहात शून्य तासांतर्गत हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. परंतु आजपर्यंत या समस्येचे निराकरण झाले नाही. १६ नोव्हेंबर १९९५ पासून लागू करण्यात आलेल्या ‘ईपीएस’ ९५ योजनेने कर्मचारी कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना १९७१ ची मालमत्ता आणि दायित्वे आत्मसात केली. ज्यामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचार्‍यांवर परिणाम झाला. सेवाकाळात ज्यांनी भरीव योगदान दिले होते. त्याला आता दरमहा ११७० रुपये नाममात्र पेन्शन मिळत आहे. हे मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठीही अपुरे आहे. २०१४ मध्ये किमान पेन्शन १००० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर नियमातील बदल आणि एकतर्फी निर्णयांमुळे अपेक्षित वाढ देण्याऐवजी पेन्शनमध्ये आणखी घट झाली आहे.
‘ईपीएस’ ९५ नॅशनल मूव्हमेंट कमिटी देशभरात आंदोलने करून हे मुद्दे सक्रियपणे मांडत आहे. या निवृत्तीवेतनधारकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी, २००८-२००९ मध्ये विश्व समिती, २०१३ मध्ये भगतसिंह कोश्यारी समिती आणि २०१८ मध्ये उच्चाधिकार संनियंत्रण समिती यासह अनेक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. असे असतानाही या समित्यांच्या शिफारशींची सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. ‘ईपीएस’ ९५ पेन्शनधारकांना सध्या भांडवली तरतुदीचा परतावा न मिळणे, पेन्शनच्या रकमेचे अपुरे मूल्यांकन आणि योग्य मंजुरीशिवाय उच्च निवृत्तीवेतन पर्याय मागे घेणे यासारख्या महत्त्वपूर्ण समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. ५५ लाख कोटी रुपयांच्या पुरेशा निधीच्या ‘ईपीएस’ ९५ योजनेसाठी निवृत्तीवेतनधारकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.
बजेटमध्ये आवश्यक तरतुदींसह किमान नऊ हजार रुपये पेन्शन देण्यासाठी कायदा करण्यात यावा. ईपीएफओने जारी केलेले ३१ मे २०१७ चे अंतरिम सल्लागार पत्र मागे घ्यावे. २३ मार्च २०१७ च्या ईपीएफओ (EPFO) परिपत्रकानुसार जास्त पेन्शनची तरतूद करावी. सर्व ‘ईपीएस’ ९५ निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांच्या जोडीदारांना मोफत वैद्यकीय सुविधांची तरतूद तसेच या योजनेत समाविष्ट नसलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसह त्यांना नऊ हजार रुपये पेन्शन द्यावे. कोश्यारी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी खासदार बारणे यांनी केली.