शेवटी पोलिस हा सुध्दा माणूसच आहे.त्याच्या व्यथा व कथा कोण समजणार ?.

 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

मुरलीधर कांबळे :

कोल्हापूर- नागरिकांच्या तक्रारी  घेण्यास पोलिस टाळाटाळ करतात असा समाजात एक प्रवाह आहे. सर्व सामान्य व्यक्तीला राग येणे अगदी स्वाभाविक आहे.मात्र पोलीस दला बद्दल आणि त्या मध्ये काम करणाऱ्या लोकांबद्दल नाराजी निर्माण होणे अत्यंत योग्य आहे.   पण खरंच पोलीस तक्रार घेण्यास स्वखुशीने टाळा टाळ करतो का? त्याची खरच तक्रार घ्यायची इच्छा नसते?जो व्यक्ती पोलीस म्हणूनच नोकरी करतो ,तो पोलीस तक्रार घेणे टाळत असेल तर मग या मागील नक्की कारण काय याचा कोणी कधी तरी विचार करायला हवा.

खरंच  पोलीसांच्याकडे तक्रार द्यायची म्हणजे नक्की काय करायचे आहे,तर आपल्यावर घडलेला प्रसंग सांगायचा आहे. आणि त्या प्रसंगा नुसार पोलीस यंत्रणेने कोर्टात ठाम पणे सिद्धतेच्या कसोटीवर उतरतील असे पुरावे गोळा करायचे,

     हे वाचायला आणि कानाला ऐकायला खूप सोपं वाटत पण,हे प्रत्यक्षात कृती मधून उतरवणे म्हणजे काय आहे हे फक्त ज्याने प्रत्यक्ष तपास केला आहे आणि कोर्ट मध्ये चार्जशीट पाठवले आहे हे त्यालाच माहीत.....

 एखादा तक्रारदार जेव्हा आपली व्यथा  सांगण्यास पोलीस स्टेशनला येतो त्या वेळेस त्याच्या डोक्यात समोरील व्यक्ती बद्दल खूप राग असतो त्या रागात तो समोरील व्यक्तीला पोलिसांनी  आपल्या समोर लाथाने तुडवावे किंवा त्याला घरातून ओढत आणून त्याला लगेच जेल मध्ये टाकून द्यावे ही त्याची भावना असते आणि त्याची तशी भावना होण्यास याला कारणीभूत  हिंदी, मराठी चित्रपट आणि टीव्ही वरील पोलिसांच्यावर चालणाऱ्या सीरिअल जबाबदार आहेत.ज्या प्रसिद्धी आणि मसाला च्या नावाखाली प्रेक्षक मिळविण्याच्या नादात असे उथळ दृश्य दाखवून लोकांच्या मनात अवास्तव कल्पना निर्माण करतात.

वास्तवात जुना सीआरपीसी कायदा आणि नवीन बीएनएसएस यात एखादी व्यक्ती आरोपी जरी असला तरी त्याला आयपीसी किंवा नवीन बीएनएसएस कायद्याच्या कोणत्या कलमाच्या गुन्ह्यात आरोपी केला आहे त्या गुन्ह्याचे एकूण शिक्षे नुसार अटक करता येते किंवा नाही हे सुप्रीम कोर्टने बिहार राज्य विरुद्ध अरणेश कुमार या महत्वपूर्ण ४९८ च्या केस मध्ये पोलिसांनी अटक केले म्हणून आरोपीला  निकाल देणाऱ्या केस मध्ये ठरवून दिले आहे. आणि त्यानी दिलेल्या आदेशाचे पालन प्रत्येक पोलीस अधिकारी करतो किंवा नाही हे पाहण्यासाठी जज्य साहेबांना निर्देश दिले आहेत.

 त्या नुसार आरोपीला अटक करता येत नाही असे तक्रारदार याला समजले की, तो तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर एक तर बाहेरील व्यक्ती कडून फोन आणून दबाव आणतो किंवा त्याच्यावरच पोलीस मॅनेज झाले किंवा त्यांनी पैसे खाल्ले आहेत असा बिनधास्त आरोप करतो नाही तर त्याच्या विरुद्ध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करतो.या मुळे विनाकारण होणाऱ्या त्रासा  पासून दूर राहण्यासाठी स्वतःच्या काळात तक्रार घेणे टाळणे हा उपाय शोधतो.(आपल्यावर झालेले आरोप चुकीचे आहेत ही बाजू मांडायला पोलीसांची कोणतीही संघटना नाही हे आरोप करणाऱ्या लोकांना माहीत आहे.म्हणजे पीडित लोकांची बाजू घेणारा स्वतः येथे पीडित होतो)

तसेच जर तक्रार घेऊन पुढे  तपास सुरू झाला तर कोणतीही गोष्ट पुरावा म्हणून जप्त करताना कायद्यात पंचनामा करावा लागतो आणि पंचनामा पंच व्यक्ती शिवाय पूर्ण होत नाही हे पंच तो तक्रारदार स्वतः घेऊन येईल याची ९०% खात्री नसते.मग पंच कुठुन आणायचे हा प्रश्न आहेच आणि पंच म्हणून कोणाला जर बोलवले तर तो पोलिसांच्या  झंजट मध्ये नको म्हणून टाळाटाळ करतो. (इतर वेळेस हेच लोक आपली न्याय व्यवस्था पोलीस दल आणि त्यांची कार्यक्षमता या विषयावर टीका टिपणी करतात पण स्वतःवर वेळ आली की,मग दोन हात लांब रहातात.)सध्या काही  महत्वाच्या केस मध्ये चांगले न फुटणारे पंच घ्यावे असा एक मतप्रवाह झालेला आहे.

 म्हणजे काय आता तपास  अधिकारी याने कोणाचे तरी हात पाय पडून पंच म्हणून एखाद्याच्या पंचनाम्यावर सही करण्यास सांगायचे व त्याने सुद्धा साहेब, मी तुमच्यावर उपकार केले आहेत याची जाणीव त्या तपास अधिकारी यांना करून द्यायची म्हणजे पुढे माझ्या अडचणीत मला मदत करा. असे त्या पंचाला सुचवायचे असते.म्हणजे तक्रार तिसऱ्याची पंच म्हणून दुसरा आणि उपकाराचे ओझे बाकी पोलिसांवर...!

 आता पुढे आल्यावर ही तक्रार सिद्ध करण्यासाठी कोर्टात प्रत्यक्ष घटना पाहणारे साक्षीदार हवे आहेत आणि साक्षीदार स्वतः खुश होऊन कधीच पुढे येत नाहीत.कारण जरी आम्ही घटना प्रत्यक्ष पहिली असली तरी कोर्टात आमचे काम बुडवून किंवा विनाकारण दिवसभर कोण येऊन थांबणार? भांडणे किंवा वादाचा विषय तुमचा त्या साठी मी का विनाकारण वाईट पणा घेऊन किंवा माझा वेळ वाया घालवू असे अनेक प्रश्न तपास करणाऱ्या त्या स्वतःला अधिकारी किंवा तपासी अंमलदार म्हणवून घेणाऱ्या प्राण्याला निमूट पणे इच्छा नसताना ऐकून घ्यावे लागतात आणि स्वतःच्या मनाला समजावून सांगावे लागते की बाबा तुला पोलीस ची नोकरी हवी होती ना मग आता गप्प बस आणि फक्त सहन कर......

याच्या पुढे आरोपी अटक करण्याचा,ज्या व्यक्ती विरुद्ध आरोप आहे तो सगळे सोर्स वापरून आपली अटक टाळत असतो. आणि तेवढा त्रास तपासी अधिकाऱ्याला होतो,तक्रारदार आरोपीला अटक केली नाही म्हणून मोठ्या अधिकाऱ्यांना भेटतो व त्यामुळे मोठा अधिकारी या तपास करणाऱ्यांची वेळो वेळी कार्यकुशलतेवर बोट ठेवतो.

 एकटा पडलेल्या त्या तपासी आधिकारी याला कोणीही स्वखुशीने काही तरी अपेक्षा ठेवल्या शिवाय मदत करण्यास पुढे येत नाही.जो पर्यंत आरोपीला अटक होत नाही तो पर्यंत हाच अधिकारी सगळ्यांच्या समोर त्यानेच गुन्हा केला  असल्या सारखी  त्याला वागणूक मिळते.

आरोपी कसाबसा अटक केला तर त्याची मेडिकल करणे आवश्यक असते.त्या साठी आरोपीला ने आण करण्यासाठी सरकारी गाडी मिळत नाही आणि जर चुकून उपलब्ध झालीच तर त्याला ड्रायव्हर मिळत नाही, कसा बसा एखादा सहकारी तयार करून गाडी सुरू करून त्या आरोपीची मेडिकल करण्यास सरकारी दवाखान्यात नेल्यास हे पोलीस एवढे आरोपी मेडिकल का आणतात हा प्रश्न वैद्यकीय अधिकाऱ्याला पडतो आणि तो सुद्धा अति काम झाल्याने पोलीस चा मनातून रागराग करतो संधी साधून त्या ड्रेस वरील पोलिसाला हवा तसा बोलतो.आरोपीची मेडिकल करणे आवश्यक असल्याने तो निमूट पणे वेळ मारून नेण्यासाठी ऐकून घेतो.

     कोर्टात आरोपीला रिमांड मिळणे कामी हजर केल्यावर जो तपास अधिकारी आहे यांनी कशा कायद्याच्या चुका केल्या आहेत हे आरोपी चा वकील आरोपीची बाजू मांडत असताना पहिला कोर्टात मांडतो आणि त्याला बरोबर उत्तर देताना तपासी अधिकाऱ्याला घाम नक्की येतो.

 कारण कोर्ट आहे काय ऑर्डर काढील आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्याला कळविल याचा अंदाज नसतो.कारण न्यायाच्या दुनियेत ते देव असतात.

  शेवट तपास पूर्ण करून आरोपी विरुद्ध चार्जशीट कोर्टात द्यायची वेळ येते तेव्हा जेवढा तपास झाला त्याचे प्रत्येकी एक झेरॉक्स प्रत काढून एक आरोपी,एक सरकारी वकील,एक पोलीस स्टेशन असे आरोपीच्या प्रमाणात झेरॉक्स काढण्यात त्या तपास अधिकाऱ्याला काही हजार रुपयांना चुना लागतो.जो त्याच्या पगारातून आलेल्या पैशातून खर्च होतो.बाकी आरोपी ने -आण करण्यासाठी  आणि त्याला कधी कधी जेवण ,तपास करताना लागणारा कागद,टायपिंगचा सगळा खर्च  स्वतःच्या पैशातून करावा लागतो.

 कोर्टाने काही आदेश दिले  आहेत की,आरोपीला तपास अधिकारी यांनी चार्ज शीटची  प्रत मोफत द्यावी पण तपास अधिकाऱ्याने झालेला खर्च कसा वसूल करावा हे सांगण्यास कदाचित कोर्ट विसरून गेले आहे.

  कोर्ट मध्ये चार्ज शीट जमा करताना कारकून सुद्धा तपास अधिकारी होऊन चार्जशीट  मधील कागद कसे चुकीचे सीरिअल प्रमाणे आहेत हे सांगून मानसिक त्रास देतो मग त्याला सुद्धा दिवाळी दिली की लगेच काम ok असा प्रकार....

 काही वर्षाने ही केस बोर्डावर  येते आणि अचानक तुमची साक्ष आहे अशी  एक कोर्टाची नोटिस लागू होते.त्या वेळी तपास अधिकारी दुसरीकडे बदलून आलेला असतो आणि त्याला पुन्हा आपण तपास केलेल्या केस मध्ये साक्षी साठी त्या दिवशी हजर राहण्यासाठी त्यांच्या वरिष्ठ अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते.आणि महत्वाच्या बंदोबस्त मुळे जर वरिष्ठ अधिकारी यांनी साक्ष साठी  जाण्यास नकार दिला तर तिकडे गैरहजर लागते आणि पुढील तारखेला वॉरंट सुद्धा निघते.

 एवढं सगळे करून साक्ष कामी हजर राहिल्यावर त्या दिवशी साक्ष होईल याची गॅरंटी नाही.म्हणजे परत या पुढील तारखेला, आणि ते सुद्धा स्वतःचा पदर मोड करून....

असा घरघालू धंदा....

      कसे तरी प्रत्यक्ष साक्षीचा दिवस उजाडतो आणि साक्ष सुरू होते मग समोरील वकील असा काही वागतो जणू पोलिसांची वयक्तिक दुश्मनी काढण्यासाठी त्यांच्या आशीलला अटक केले होते असा तुटून पडतो तपास अधिकारी याचा सगळं तपास खोट आहे आणि एकदम चुकीचं काम यांच्याकडून झाले आहे असा युक्तिवाद कोर्टात उभा करतो.

  जास्तीत जास्त वकील महोदय तपास अधिकारी याला मूर्ख समजून फक्त हो किंवा नाही मध्ये उत्तर देण्याचा भरत कोर्टात आग्रह धरतात आणि जज्य साहेब सुद्धा आपल्याला पुढे भविष्यात काही अडचण उभी राहू नये म्हणून स्थानिक वकील महोदयला काहीच बोलत नाही.

    एवढा सगळा प्रवास होऊन जर त्या केस चा निकाल लागला आणि त्या मध्ये आरोपी निर्दोष सुटला तर पोलीस दल तपास अधिकारी तपासात कुठ चुकला याचा शोध घेतात.

   पण जर आरोपीला शिक्षा लागली तर बाकी त्याचे श्रेय घेण्यासाठी सगळे यशाचे मानकरी होतात आणि ज्याने हा सगळा खर्च केला मानसिक त्रास सहन केला त्याला कुठ तरी कोपऱ्यात किंवा कधी कधी गाळतात सुद्धा......!

        आता मला सांगा जर अशी परिस्थिती असेल आणि कायद्याचे राज्य टिकवण्याचे पोकळ भाषणे करून आपली शेखी मिळवण्यात मोठे पणा मिरवणारे जर या मूळ विषयाकडे लक्ष देणार नसतील तर कसे काय पोलीस तरी सर्व सामान्य जनतेला मदत करण्याच्या हेतूने त्यांची तक्रार नोंदवून घेऊन स्वतः या कचाट्यात अडकवेल....

     आणि कसे काय आपल्या आरोपीला शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात वाढ होईल.

       याचा कोणीही विचार करत नाही वर जे लिहिले आहे ते अगदी ५०% आहे अजून पुढील अडचणी जर लिहिल्या तर जे थोडे काही लोक या त्रासात जाण्यास धजावत आहेत ते सुद्धा पुढे येणार नाही.

    फक्त आकडेवारी वर कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली आहे असे होत नाही तर जो ही व्यवस्था डोक्यावर घेऊन पुढे जातो आहे त्याला बळ द्या त्याच्या अडचणी समजावून घ्या आणि त्या प्राधान्याने सोडवा नाही तर ........

    पुढे अजून अवघड आहे..

स्वतःहून हौशेने तपास करणारे तपास अधिकारी खूप थोडे उरले आहेत.त्यांची उम्मीद जर संपली तर मग ......