प्रेस मीडिया लाईव्ह :
इचलकरंजी : कोणतेही राज्य अथवा देश उद्योगप्रधानतेशिवाय विकसित होत नाही. सर्वांगीण विकासासाठी विकासाचा सामाजिक पैलू अतिशय महत्त्वाचा असतो. संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला दिलेल्या जगण्याच्या हक्काचा विचार अग्रक्रमावर ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी असते.त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पातून दिसून आले पाहिजे. आर्थिक सर्वेक्षणातून सामाजिक, आर्थिक वास्तव नेमकेपणाने पुढे आले पाहिजे. मात्र अलीकडे त्याचे सर्वेक्षणस्वरूप बदलत चालले आहे. परिणामी सर्वेक्षण आणि संकल्प यांच्यात तफावत पडत आहे. विकसित भारत आणि आता महाराष्ट्र थांबणार नाही याचा अन्वयार्थ अर्थसंकल्पातून दिसून यायला पाहिजे,असे मत "अर्थसंकल्प २०२५-२६ "या चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले. समाजवादी प्रबोधिनीच्या वतीने या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ' केंद्रीय अर्थसंकल्प ' या विषयावर प्रा. डॉ. पी. एस. कांबळे (कोल्हापूर )तर ' महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प' यावर प्रा. डॉ. संजय ठिगळे यांनी मांडणी केली. अध्यक्षस्थानी प्रा .डॉ. त्रिशला कदम होत्या. शशांक बावचकर यांनी मान्यवरांचे ग्रंथ व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. प्रसाद कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविकातून या चर्चासत्राच्या आयोजनामागील भूमिका मांडली.
प्रा. डॉ.पी.एस. कांबळे म्हणाले, २०३० चे शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट व २०४७ चे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर शून्य गरिबीपासून अन्नसुरक्षेपर्यंतच्या सर्व उद्दिष्टाच्या दिशेने अतिशय वेगाने वाटचाल केली पाहिजे. त्यासाठीची भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात असली पाहिजे. ज्या देशाचे राहणीमान उच्च पातळीचे असते तो देश विकसित असतो. अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढला म्हणजे सर्वांगीण समतोल विकास होतो असे नाही. अन्न, पेट्रोल आणि खते यावरील सबसिडी कमी होणे याचाच अर्थ महागाई वाढणे हा आहे. शेती, उद्योग ,शिक्षण, रोजगार, स्थिर किमती यासारखे महत्त्वाचे विषय अर्थसंकल्पात गांभीर्याने आले पाहिजेत. डॉ.कांबळे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सर्व पैलूंवर सविस्तर भाष्य केले.
प्रा .डॉ. संजय ठिगळे म्हणाले, कोणताही अर्थसंकल्प समाजकारण, राजकारण आणि मानसशास्त्राशी निगडित असतो .सवंग लोकप्रियतेपोटी अनुत्पादक खर्च वाढवित नेला तर कर्जाचा डोंगर निर्माण होतो.आता महाराष्ट्र थांबणार नाही म्हणजे नेमके काय ? तर शेती, उद्योग, आरोग्य, शिक्षण अशा मूलभूत क्षेत्राचा विकासदर वाढला पाहिजे. रंजल्या गांजलेल्यांचे चौकोनी चेहरे गोल होतील तेव्हा महाराष्ट्र प्रगत होईल. जनता सुखी असणे हाच प्रगत राष्ट्राचा निकष असतो. राज्याच्या अर्थसंकल्पातून तो प्रतीत झाला पाहिजे. मागणी आणि पुरवठ्याचे सूत्र अर्थसंकल्पात विपरीत होत आहे. सबसिडी हा शब्द कमी होतो आहे हे चांगले लक्षण नाही. प्रा. डॉ. संजय ठिगळे यांनी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाची सूत्रबद्ध पद्धतीने मांडणी केली.
अध्यक्षीय स्थानावरून बोलताना प्रा.डॉ. त्रिशला कदम म्हणाल्या , अर्थसंकल्प हा एक वार्षिक उपचार ठरतो आहे की काय असे वाटावे अशी गेल्या काही वर्षात परिस्थिती आहे. उत्पन्नाची बाजू आणि खर्चाची बाजू सूत्रबद्धपणे पूर्वी मांडलेली असायची आज ती दिसत नाही .आभासी घोषणांनी विषमता वाढत चाललेली आहे .तरुणांच्या नियोजनाकडे योग्य पद्धतीने लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण २०५० नंतर या देशांमध्ये वृद्धांची संख्या जास्त असणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात सर्व बाजूंवर सम्यक पद्धतीने विचार करून ठोस पावलं उचलण्याची व तशी तरतूद करण्याची गरज आहे.
या चर्चासत्रात शशांक बावचकर ,जयकुमार कोले, प्रा. रमेश लवटे, भरमा कांबळे आदींनी आपली मते मांडून सहभाग घेतला. प्रमुख वक्त्यांनी त्यांच्या प्रश्नांचे, शंकांचे निरसनही केले. या चर्चासत्रास अशोक केसरकर ,रामदास कोळी, सचिन पाटोळे, शकील मुल्ला, पांडुरंग पिसे, दत्ता माने ,शिवाजी शिंदे ,किरण कटके ,दिलीप शिंगे, सुनील बारवाडे ,आनंदा चव्हाण, प्रा.एस. एम. कांबळे ,विठ्ठल चौगुले, दयानंद लिपारे ,रामभाऊ ठीकणे, बापू घुले यांच्यासह अनेक अनेकांची उपस्थिती होती. अन्वर पटेल यांनी आभार मानले.