निधी मिळविण्यासाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी उठाव करावा लागेल -अशोक स्वामी

 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

सन २०२५ - २६ सालासाठी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मा.अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पा मध्ये वस्त्रोद्योगासाठी 774 कोटीची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे

सन 2025-26 आर्थिक ठळक तरतूद

सहकारी सूतगिरण्यां जनरल भाग भांडवल सहकारी सूतगिरण्यां पुर्नवसन कर्ज

यंत्रमाग संस्था भाग भांडवल NCDC

यंत्रमाग संस्था कर्ज NCDC

साध्या यंत्रमाग धारक व्याज सवलत

वस्त्रोद्योग धोरण प्रचार प्रसिध्दी

वस्त्रोद्योगाच्या घटकांचा अभ्यास, पाहणी, संशोधन

स्वअर्थसहाय्यित वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान

वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान

वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान

वस्त्रोद्योग संकुल उभारणे अनुदान

साधा यंत्रमाग दर्जा वाढविणे

अल्पसंख्याक समाजाच्या साधा यंत्रमाग दर्जा वाढविणे

विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र 10% भांडवली अनुदान

केंद्र पुरस्कृत TUFS योनजेशी संबंधित

एकात्मिक शाश्वत धोरण कॅप्टिव्ह मार्केट योजना

वस्त्रोद्योगासाठी हि तरतूद वस्त्रोद्योग व्यवसाय सुधारण्या बरोबर संपूर्ण क्षेत्राला कार्य क्षमताला अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक उन्नतीकरणाला प्रोत्साहन देणारा आहे मात्र साध्या यंत्रमाग धारकांना व्याज सवलत व साध्या यंत्रमाग धारकांना दर्जा वाढविणे या साठी 1 हजार रुपयांचे तरतूद करुन सदर योजना जिवंत ठेवले आहे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शासनाने कडे पाठ पुरावा करुन या हेड वरती अधिकची निधीची तरतुद शासनाकडून वाढवून घेणे आवश्यक आहे तसेच सहकारी सुत गिरण्यांना पुनवर्सन कर्जे मंजूर करणे या हेड वर हि 1 हजार रुपये तरतूद करुन हि  योजना जिवंत ठेवले आहे या साठी अधिकचा निधी मिळविण्यासाठी वस्त्रोद्योग महासंघ प्रयत्नशिल आहे साखर उद्योगा प्रमाणे वस्त्रोद्योगाला हि अधिक घ्या निधी मिळविण्यासाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी उठाव करावा लागेल असे मत अशोक स्वामी यांनी व्यक्त केले 

 

*महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ अध्यक्ष अशोक स्वामी*

(वस्त्रोद्योगासाठी)

1. राज्यातील वस्त्रोद्योग ग्राहकांना वीज दरात सवलत रुपये 600.00 कोटी

2. राज्यातील यंत्रमाग ग्राहकांना वीज दरात सवलत रुपये 1500.00 कोटी

एकूण रुपये 2100.00 कोटी

सन 2025/26 महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात 

ऊर्जा विभागा कडुन वस्त्रोद्योगासाठी तरतूद करण्यात आली आहे अशी माहिती 

*अशोक स्वामी अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ यांनी दिली*

सामाजिक न्याय विभाग (वस्त्रोद्योगासाठी) मागासवर्गीय सुत गिरणी 

1. सहकारी सूत गिरण्यां भाग भांडवल

रुपये 60.00 कोटी

2. सहकारी सूत गिरण्यां कर्ज रुपये 120.00 कोटी

एकूणरुपये 180.00 कोटी