प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : महाराष्ट्र राज्य शासन परिवहन मंत्रालय यांनी HSRP सर्व वाहनधारकांना नंबर प्लेट बसवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी स्थानिक RTO यांनी करायची असून या प्लेट साठी वेंडर नेमणूक केली आहे. नवीन नंबर प्लेटचा नियम अत्यंत चुकीचा आहे. ज्या पद्धतीमध्ये परिवहन खात्याने या संबंधित आर टी ओला कारवाई करण्यास सांगितले असून शेवटची तारीख 31 मार्च 2025 असे दिली आहे.
मुळात एवढीशा कालावधीमध्ये पुणे शहर सारख्या ठिकाणी करोडो वाहने नोंदणी कृत आहेत. नवीन नियमानुसार संबंधित गाडी मालकांवरती खटले तसेच काही गुन्हा केल्यास कारवाई करण्यास सोपे होणार असून अशी मानसिकता सरकारची आहे. मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 50 नुसार या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी गाडीमध्ये छेडछाड किंवा गुन्हा कमी होण्यासाठी या नंबर प्लेटचा उपयोग होणार असल्याची भोबडी शक्कल सरकारची आहे.आरटीओ तसेच ट्राफिक पोलीस प्रशासनाने प्रामाणिकपणे काम केल्यास कुठलाही गुन्हा घडणार नाही.
अनेक पुणे शहराच्या उपभागामध्ये प्रशासनाच्या नाकाच्या समोर स्क्रॅप गाड्या बदललेले नंबर प्लेट सर्रास चालू आहे. त्यांच्यावरती कारवाई न करता नवीन नियम लागू करून ४५०, ५००, ७४५ रुपये घेऊन नागरिकांच्या खिशावरती डल्ला मारण्याचे काम सरकार करतोय. आम आदमी पार्टी शहराध्यक्ष प्रशांत कांबळे सामाजिक न्याय विभाग यांच्याकडून असा आरोप करण्यात येतोय. मुळात नागरिकांनी गाडी घेताना टॅक्स दिलेला असतो. सरकारकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसेच नाही. त्यामुळे सरकार नवीन नवीन प्रयोग करून नागरिकाच्या खिशातून हजारो कोटी रुपये काढण्याचा केळविळवाणा प्रयत्न करतोय.
जोपर्यंत आधीच्या नियमाचे कडे कोट अंमलबजावणी करणार नाही. तोपर्यंत गुन्हे घडत राहणार अशी शंका व्यक्त होते. त्यामुळे HSRP नवीन नियमनुसार नंबर प्लेट ही निर्णय रद्द करण्यात यावा अन्यथा वाहन धारकांना नंबर प्लेट फ्री मध्ये देण्यात यावी. अशी मागणी करण्यात आली आहे. महासचिव अक्षय शिंदे, सतीश यादव, सचिव शंकर थोरात