पुणे जिल्हाधिकारी मा. जितेंद्र डुडी यांना रिपाई सचिन खरात गटाचे निवेदन

 महाराष्ट्र राज्य सरकारचे सन 2025 मार्च महिन्यात होणाऱ्या बजेटमध्ये अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी नियोजन व आर्थिक तरतूद करावी.. फिरोज मुल्ला (सर ) मुख्य संघटक महाराष्ट्र राज्य  रिपाई (सचिन खरात गट )

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

फिरोज मुल्ला सर :

पुणे.. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सचिन खरात गट) यांच्या वतीने मुख्य संघटक महाराष्ट्र राज्य फिरोज मुल्ला(सर ) व पश्चिम महा. अध्यक्ष व पुणे शहर अध्यक्ष राजाभाऊ कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे जिल्हाधिकारी मा.जितेंद्र डूडी यांना खालीलप्रमाणे मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले यावेळी पुणे जिल्हा अध्यक्ष राहुल घोडके, पुणे जिल्हा उपध्यक्ष अक्षय कटके,सौ. शकीलाताई मुल्ला, शिक्षण हक्क मंच्याचे अध्यक्ष मतीनभाई मुजावर, जेष्ठ नेते चांदभाई बलबट्टी युवा नेते संदीपभाऊ शेंडगे,युसूफभाई बागवान, अस्लमभाई वाठारे, दोलतभाई पिरजादे आदी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते 

अल्पसंख्याक आयुक्तालय व MRTI यांचे कामकाज व योजनासाठी किमान 1000 कोटी निधीची मंजुरी द्यावी.2)जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी म्हणुन तहसीलदार दर्जाचे स्वतंत्र अधिकारी नियुक्ती द्यावी. 3) राज्य वक्फ बोर्डला IAS /IPS दर्जाचे जिल्हा अल्पसंख्यक अधिकारी पदावर स्वतंत्र अधिभार अधिकारी नियुक्ती मंजुर करावी.याचप्रमाणे अल्पसंख्याक आयुक्त या पदावर सुद्धा स्वतंत्र अधिकारी नियुक्ती करावी.4)अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी 2025-26 या वर्षासाठी एकुण बजेटच्या किमान 1-3% बजेट म्हणजे किमान 6000 कोटी ची तरतुद मंजुर करुन निधी उपलब्ध करावा.5)प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हा अल्पसंख्याक शाखा कार्यान्वित करुन जिल्हा अल्पसंख्याक विकास संनियंत्रण समिती स्थापन करून तिमाही आढावा बैठकीतुन विविध उपक्रम तयार करुन नवीन मुख्यमंत्री अल्पसंख्याक विकास कार्यक्रम मंजुर करावा. 6) हेटस्पिचेस, मोबलिंचींग चे वाढत्या घटनामुळे मुस्लीम संरक्षण कायदा तैयार करुन मंजुर करावा.7) प्राथमिक शिक्षण घेणारे अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना वार्षिक किमान 3 ते 5 हजार रूपयाँची शिष्यवृत्ती योजना मंजूर करावी.8) प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यासाठी नविन विद्यालय सुरु करावे.9) अल्पसंख्यक कौशल्य विदयापिठ मंजुर करावे. 10) संयुक्त राष्ट्रसंघ व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोगाने निर्देश केलेप्रमाणे अल्पसंख्यांक दिन साजरा करणेसाठी शासन निर्देश दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सचीव स्तरावर देणेबाबत शासन निर्णय व्हावा. तसेच याबाबतची सविस्तर रुपरेषा शासनाकडून तयार होवुन देणेत यावी. यामध्ये सामाजिक संस्थाचा सहभाग व्हावा.11)हायकोर्टाने निर्देशीत केलेप्रमाणे मुस्लिमासाठी शैक्षणिक 5% आरक्षण मंजुर करावे.अशा मागणीचे निवेदन देण्यात आले