प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
( ९८ ५०८ ३० २९० )
prasad.kulkarni65@gmail.com
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ५०.६५ लेख कोटी रुपयांचा भारताचा अर्थसंकल्प मांडला .मध्यमवर्गीयांच्या हातामध्ये पैसा खुळखुळावा आणि तो बाजारामध्ये यावा या हेतूने त्यांनी कर रचनेत काहीसा बदल केला.' बारा लाख रुपये पर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत 'असा मथळा या अर्थसंकल्पातून बिंबवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र ते पूर्णतः खरे नाही. कारण तुम्ही कर सवलतीना पात्र असाल तर ती पात्रता दाखवा आणि मग बारा लाखापर्यंत उत्पन्नावर कर भरू नका असा याचा अर्थ आहे. सात स्लॅब असलेली नवी प्रस्तावित करप्रणाली स्वीकारली तर सरकार दुसऱ्या व तिसऱ्या स्लॅबचा प्राप्तिकर माफ करणार आहे. एरवी चार लाखापर्यंत कोणताही कर नाही.४ ते ८ लाखावर ५ टक्के,८ ते १२ लाखावर १० टक्के,१२ ते १६ लाखावर १५ टक्के,१६ ते २० लाखावर २० टक्के,२०ते २४ लाखावर २५ टक्के आणि २४ लाखांहून अधिक उत्पन्नावर ३० टक्के कर असेलच.
या अर्थसंकल्पात कर्ज आणि इतर दायित्वे २४ , प्राप्तीकर २२,वस्तू व सेवाकर १८, कंपनी कर १७,करोत्तर महसूल ९, केंद्रीय अबकारी कर ५, सीमा शुल्क ४, कर्जोत्तर भांडवली लाभ १ असा रूपया जमा होईल.तर राज्यांचा वाटा २२, व्याजावरील खर्च २०, केंद्रीय योजनांवरील खर्च १६, केंद्र पुरस्कृत योजना ८ ,वित्त आयोग अन्य हस्तांतर ८, संरक्षण ८, इतर खर्च ८, प्रमुख अनुदाने ६,निवृत्ती वेतन ४ असा खर्च होणार असे सांगितले गेले आहे. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा तपशील आणि त्यावर सरकारचे भाष्य प्रकाशित झालेले आहेच.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ' हा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक आणि भारतीयांच्या स्वप्नपूर्तीसह विकसित भारत अभियानाला बळ देणारा आहे. यातून विकास, गुंतवणूक आणि क्रयशक्ती अनेक पटीने वाढेल. १४० कोटी सामान्य भारतीय जनतेच्या आकांक्षांचा हा अर्थसंकल्प आहे 'असे म्हटले आहे. तर लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी ' गोळीबाराने झालेल्या जखमांवर साधे बँडेड लावण्यात आले आहे.जागतिक अनिश्चिततेच्या काळादरम्यान आपल्या देशातील आर्थिक संकटाचे निराकरण करण्यासाठी तात्पुरत्या उपचारांचा आधार घेतला जात आहे .या सरकारकडे नव्या कल्पनांचे दारिद्र्य आहे ' अशा शब्दात टीका केली आहे. ज्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर झाला त्यादिवशी लोकसत्ता मध्ये प्रशांत कुलकर्णी यांचं व्यंगचित्र आहे. आज अर्थसंकल्प असं चित्र दाखवून त्यावर 'हा एक दरवर्षीचा तीन दिवसांचा आर्थिक उत्सव असतो. काल अशा, आज निराशा आणि उद्या आध्यात्मिक निर्विकारपणा अस याचं स्वरूप असतं 'असं मार्मिक भाष्य केलं आहे.
अर्थसंकल्प पूर्व महत्त्वाचा दस्तऐवज असलेला आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी संसदेत सादर करण्यात आला. त्यामध्ये भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दी पर्यंत म्हणजे २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनायचे असेल तर एक किंवा दोन दशके आठ टक्क्याहून अधिक विकासदर आपल्याला गाठावा लागेल. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.त्याचबरोबर वर्षाला ८० लाख रोजगार निर्मिती, गुंतवणुकीत वाढ, निर्मिती क्षेत्राला बळकटी आणि एआय चा सुयोग्य वापर अशा अनेक उपाययोजना ही सुचवण्यात आल्या आहेत. हे सर्व लक्षात घेतले तर हा अर्थसंकल्प अधिक समन्यायी असायला हवा होता असे वाटते.
गतवर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थात त्यातील घोषणा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून होत्या. त्यावेळी त्यांनी राष्ट्र प्रथम या दृढ विश्वासावर सरकार यशस्वी झाले आहे.आपण २०१४ मध्ये कोठे होतो आणि आता कोठे आहोत हे पाहण्याची गरज आहे असे म्हटले होते. आणि २०१४ पर्यंतच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणाही केली होती. पण अवघ्या वर्षभरात त्यांना या साऱ्याचा विसर पडला हे या अर्थसंकल्पावरून स्पष्ट होते.
वास्तविक २०१४ पूर्वीच्या सरकारांचा जीडीपी वाढीचा दर सरासरी ७.५ टक्के होता. मात्र गेल्या दहा वर्षात या सरकारचा जीडीपीचा दर ६ टक्के पेक्षाही कमी आहे. आर्थिक क्षेत्रात जे झालेले नाही व जे होण्याची शक्यता कमी आहे अशा गोष्टीही पूर्णांशाने झाल्या आहेत असे दाखवण्याचे या सरकारचे कौशल्य मोठे आहे.तसेच आपल्या जुन्या शब्दबंबाळ घोषणांचे आजचे वास्तव चित्र काय आहे यावर भाष्य करण्याऐवजी नवे शब्द रूढ करण्याचा सरकार इमानेइतबारे प्रयत्न करत असते. खरंतर गेल्या दहा वर्षातील अर्थव्यवस्थापनाची श्वेतपत्रिका काढण्याची गरज आहे.
तसेच नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी सलग तिसऱ्यांदा विराजमान झाले आणि या सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सहा महिन्यांपूर्वी मंगळवार ता.२३ जुलै २०२४ रोजी मांडला होता. हे सरकार एनडीएचे सरकार आहे त्यामुळे हा अर्थसंकल्प केवळ मोदींच्या मन की बातचा नसून एनडीएची छाप असणारा असेल हे स्पष्ट होते.कारण संयुक्त जनता दल आणि तेलुगु देसम यांच्या मुख्य टेकुवर हे सरकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागणीप्रमाणे बिहार आणि आंध्र प्रदेशवर विशेष आर्थिक कृपादृष्टी करण्याशिवाय अर्थमंत्र्यांना पर्याय नव्हता. अर्थात त्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करणे शक्य नव्हते.पण त्या टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करू असा संदेश देणारा हा सत्ता टिकाऊ प्रयत्नाचा अर्थसंकल्प होता. तसेच रोजगार निर्मिती ही या देशाची सर्वात मोठी अग्रक्रमाची गरज आहे हे सरकारला मान्य करावे लागले आणि त्यासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी लागली हेही त्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य मानावे लागेल .धार्मिक ध्रुवीकरण आणि परधर्मद्वेष यापेक्षा लोकांसाठी रोजगार वाढ ,महागाईचा दर कमी ,पायाभूत सुविधा यांचे महत्त्व जास्त असते हे लोकसभा निवडणुकीने दाखवलेले सत्य सरकारला स्वीकारावे लागले होते .रोजगार विरहित विकासाची जी पद्धत रूढ केली जात आहे तिला आळा घालण्याचा प्रयत्न हे सरकार एनडीएचे आहे म्हणून केला गेला हे स्पष्ट आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग आठव्यांदा मांडलेल्या या अर्थसंकल्पाचा अर्थ आणि संकल्प या अंगांनी सखोल विचार होण्याची गरज आहे.
नोटाबंदी पासून बड्या भांडवलदारांना दिलेल्या अमाप सवलतीपर्यंत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कमी होऊन सुद्धा भारतात तेलाचे दर वाढते असल्यापासून गॅससह सर्व जीवनावश्यक वस्तू का महाग झाल्या ? ८० कोटी लोकांना मोफत धान्याचे अमिष का दाखवावे लागते ? दरडोई उत्पन्नापासून बेरोजगारी पर्यंत अनेक क्षेत्रात आपली घसरण का होत चाललेली आहे ? रुपया डॉलरच्या तुलनेत इतका खाली का घरंगळतो आहे ? अवघ्या दहा वर्षात देशावरील कर्ज ५५ लाख कोटी वरून २०५ कोटींवर कसे गेले ? भूक निर्देशांकापासून आनंद निर्देशांकापर्यंत देश म्हणून आपण वेगाने का घसरत चाललो आहोत ? देशाचा विकास होत आहे तर मग प्रचंड बेरोजगारी कशी वाढते आहे? गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी सातत्याने मोठ्या प्रमाणात का रुंदावत आहे? या व अशा अनेक कळीच्या प्रश्नांची उत्तरे या अर्थसंकल्पातून मिळतात असे दिसत नाही. अर्थसंकल्पातून कळीच्या प्रश्नाला भिडण्याऐवजी समाजाची दुखरी नस शोधण्याऐवजी सारे काही आबादीआबाद असल्याचे गुलाबी चित्र रंगवले जाते. आणि भरीसभर म्हणून सगळे खापर २०२४ पूर्वीच्या राजवटींवर ढकलले जाते. सत्ताधाऱ्यांचा हा संकल्प आणि त्यातील अर्थ अलीकडे प्रत्येक अर्थसंकल्पातून दिसून येतो आहे.
वर्षभरापूर्वीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात गरीब ,युवा ,अन्नदाता आणि नारी (GYAN )ही संकल्पना मांडली होती. या अर्थसंकल्पात त्यावर कोणतीही विशेष तरतूद नाही. खरे तर दहा वर्षात दिली गेलेली आश्वासने आणि त्याची पूर्तता याचे उत्तर अर्थसंकल्पातून दिले जाणे अपेक्षित असते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या प्रचंड कर्जबाजारीपणावर भारताचे कर्ज देशाच्या जीडीपी पेक्षाही वाढू शकते अशी व्यक्ती चिंता व्यक्त केली आहे.याकडे हा अर्थसंकल्प गांभीर्याने बघताना दिसत नाही. सरकार आपल्या खर्चासाठी उधारीवर आणि कर्जावर व्यापक पद्धतीने भर देत आहे हे अतिशय चिंताजनक आहे.
रोजगार निर्मिती करायची तर औद्योगिक विकास कमालीचा गतिशील करावा लागेल. गेल्या काही वर्षात खाजगी गुंतवणूक कमी कमी होत चालली आहे ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील व त्यासाठीची विशेष धोरणे घ्यावी लागतील. केवळ मर्जीतल्या एक-दोन उद्योगपतींना सारं काही देण्यापेक्षा एकूण धोरण उद्योग स्नेहभावी बनवावे लागेल. शेतीच्या क्षेत्राकडे अधिक गांभीर्याने पाहावे लागेल.अनेक शेतकरी आंदोलने मोडून काढण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला हे दुर्लक्षित करता येत नाही. म्हणूनच कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्याचे काम या अर्थसंकल्पातून होण्याची गरज होती पण तसे झालेले दिसत नाही.जातनिहाय जनगणनेच्या अथवा सर्वसामान्य जनगणनेच्या खर्चाची पुरेशी तरतूदही या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. अन्न ,वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य या पाच मूलभूत गरजा आहेत. या गरजांसाठी तरतूद करताना मात्र या देशाची लोकसंख्या १४५ कोटी आहे याचे भान दिसत नाही.२०२८ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची होईल असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले. मात्र आज असलेल्या विकासदराने ते कसे साध्य होईल याबाबत चकार शब्द हा अर्थसंकल्प काढत नाही.
कोणताही अर्थसंकल्प मांडत असताना केवळ घोषणा करून चालत नसते तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची तरतूद ही करावी लागते. अंमलबजावणीच्या विना आश्वासनांची जंत्री अर्थहीन असते. अर्थात कोणताही अर्थसंकल्प विश्वासाचे न्याय्य वाटप शेवटच्या माणसापर्यंत करू शकत नाही यात तथ्य आहे. भारतीय संघराज्यात केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी अमलात आणायच्या तर त्यात केंद्राच्या प्रामाणिकपणा बरोबरच राज्य सरकारे, स्थानिक संस्था आणि संघटना यांचा सहभाग अनिवार्य असतो.भारतासारख्या खंडप्राय देशात प्रशासन पूर्णतः पारदर्शक होणार नाही तोपर्यंत विकासाचे लाभ सर्वांना समान मिळणे ही अशक्यप्रयोग गोष्ट वाटते. नोकरशाही संवेदनशील झाली आणि सर्वसामान्य माणसाची सचोटी आणि कार्यक्षमता वाढली तरच कोणताही अर्थसंकल्प यशस्वी होत असतो.
१४५ कोटी लोकांच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात सर्वांना किमान न्याय मिळेल या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून समता प्रस्थापनेच्या दिशेने अर्थसंकल्प मांडायला हवा अशी बहुतांश जनतेची अपेक्षा असते.त्याची पूर्तता करणे ही नाही म्हटले तरी तारेवरची कसरत असते. पण योग्य पद्धतीने कौशल्य वापरले तर अर्थसंकल्पामध्ये अर्थ आणि संकल्प दोघांची सांगड घालता येऊ शकते. अर्थसंकल्पाचा विचार करताना त्याच्या अर्थ व व्याप्तीचा विचार करावा लागतो. अपेक्षित उत्पन्न आणि नियोजित खर्च यांची तयार केलेली यादी याला स्थूल मनाने अर्थसंकल्प म्हणतात. एका विशिष्ट कालखंडात एका विशिष्ट कार्यासाठी किती पैसा उपलब्ध होऊ शकेल आणि तो त्याच कालखंडात पार पाडावयाच्या योजनांसाठी कशा प्रकारे खर्च केला जाईल याचे अंदाज त्यातून व्यक्त होत असतात.
अलीकडे जगभरातील सर्व शासनाचे लक्ष संरक्षण, विकास आणि कल्याण याकडे केंद्रित झालेले दिसून येते. पण कोणाचे संरक्षण ? कोणाचा विकास? कोणाचे कल्याण? याचाही विचार होण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्प हे समाजाच्या आर्थिक जीवनात स्थैर्य राखण्याचे अतिशय प्रभावी माध्यम आहे.त्यासाठी अर्थसंकल्पातून रोजगार वृद्धीचे धोरण प्रसिद्ध झाले पाहिजे. आपण आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या ध्यासाने गेली काही वर्षे पछाडलो आहोत. त्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणुकीची पातळी ही उच्चतम ठेवण्याची गरज असते.तसेच महागाई वाढू न देणे ,देशाला आर्थिक स्थैर्य देणे याही घटकांचा विचार अर्थ संकल्पापूर्वी साकल्याने केला गेला पाहिजे .केवळ दरडोई उत्पन्न वाढवून देशाचा विकास होत नसतो. तर लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे ,लोकांची क्रयशक्ती वाढवणेही गरजेचे असते. सगळ्याच प्रश्नांची सोडवणूक एका वेळी करता येत नसते हे खरे. पण प्रश्न सोडवण्याच्या प्राधान्यक्रमाची यादी गरजेची असते. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य अशा शेवटच्या माणसाच्या हातात या अर्थसंकल्पाने फार काही ठेवलेले आहे असे दिसत नाही.
महागाई,बेरोजगारी हे आजचे खरे राष्ट्रीय आपत्तीचे प्रश्न आहेत.पण गेल्या दहा वर्षात त्यावर पुरेशा गंभीरपणे सदनात चर्चा न होणे हेच फार गंभीर आहे. बेरोजगारी, महागाई, डॉलरच्या तुलनेत घसरणारा रुपया आणि देशाची अर्थव्यवस्था यावर केंद्र सरकारने श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे .गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना विद्यमान पंतप्रधान मोदी म्हणायचे ‘ रुपया जेव्हा घसरतो तेव्हा साऱ्या देशाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळते.आणि महागाई हे दिल्लीचे पाप आहे ‘. आज याबाबत त्यांचे काय म्हणणे आहे हे त्यांनी सांगितले पाहिजे.
दोन वर्षांपूर्वी अर्थमंत्री म्हणाल्या होत्या,अमेरिका,जपान ,स्पेन ,ग्रीस ,फ्रान्स, कॅनडा यांच्यापेक्षा आपली परिस्थिती खूप चांगली आहे. आता यावर काय बोलायचं ? श्रेय घ्यायचे असते तेव्हा विश्वगुरू, कणखर नेतृत्व ,छप्पन इंची वगैरे भाषेत स्वीकारले जाते. आणि अपश्रेयाबाबत जागतिक परिस्थितीकडे बोट दाखवले जाते. हे सोयीस्कर राजकारण आता सर्वश्रुत झाले आहे. महागाई, बेरोजगारी हे प्रश्न सरकारने सोडवायचे व नियंत्रणात ठेवायचे असतात.भारतात वाढलेले हे प्रश्न हे मनमानी व अशास्त्रीय निर्णयामुळे तयार झालेले आहेत याकडेच दुर्लक्ष केले जात आहे.याची चर्चाच होऊ नये म्हणून दररोज नवनवीन प्रश्न माध्यमांच्या मथळ्याचे बनवले जात आहेत.वास्तविक गेल्या दहा वर्षातील महागाईने उच्चांक गाठला हे डोळे उघडे ठेवून बघितले की दिसतेच.ते सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली त्यावरूनही हे स्पष्ट झाले होते.
सरकारी नितीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपया घसरतो आहे आणि भारतीय पातळीवरही महागाईने रुपया कवडीमोल होतो आहे. अच्छे दिन,सबका साथ सबका विकास,मेक इन इंडिया,स्मार्ट सिटी,बुलेट ट्रेन,पाच ट्रीलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार,नोटबंदीने काळापैसा खतम वगैरे भोंगळ,भ्रामक,मनमानी,अशास्त्रीय भाषण बाजीचे पिळत आता पुन्हा पुन्हा उघडे पडत आहे.पण यात करोडो सर्वसामान्य भरडले जात आहेत. अर्थसंकल्पाने वरवरच्या मलमपट्टीपेक्षा १४५ कोटी लोकांचा माणूस म्हणून विचार करण्याची गरज असते. खरा अर्थ आणि खरा संकल्प तोच असला पाहिजे.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार व वक्ते म्हणून सुपरिचित आहेत.)