प्रेस मीडिया लाईव्ह :
आता नवा नियम काढला आहे. या नियमामुळे आता सरकारी किंवा खासगी कार्यालयात नोकरी करून रिक्षा चालवणांवर कारवाई केली जाणार आहे. आरटीओ अशा चालकांचे रिक्षा परवाने रद्द करणार आहे.त्यामुळे 'अशा नोकरदारांनी येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत स्वत:हून परत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जर या तारखेनंतर त्यांनी प परवाने दिले नाही तर अशा, नोकरदार रिक्षाचालकावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असा इशारा देखील आरटीओने दिला आहे.
पुण्यात अनेक सरकारी नोकर व खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांकडे रिक्षा चालवायचा परवाना आहे. पुणे आरटीओच्या नव्या निर्णयानुसार आता खुल्या रिक्षा परवाना धोरणाची अंमलबजावणी शहरात केली जात आहे. मात्र, परवानाधारक सरकारी, निमसरकारी, खासगी उद्योगसंस्थेत किंवा असंघटित क्षेत्रातील संस्थेत नोकरदार म्हणून काम करणारा व्यक्ती रिक्शा चालक नसावा, अशी अट देखील घालण्यात आली आहे. रिक्षा परवाने देताना रिक्षाचालकांकडून तसे प्रतिज्ञापत्रदेखील घेण्यात आले आहे. पुण्यात 'आरटीओ'ने तब्बल १ लाख १९ हजार ९७२ रिक्षा परवाने वितरित केले आहे. यातील काही रिक्षाचालक हे नोकरी करतात. तर यातील काही रिक्षा चालक हे भाड्याने आपल्या परवण्यावर रिक्षा चालवण्यास इतरांना देतात. त्यामुळे रिक्षा व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांचे नुकसान होते. यामुळे आता हा नाव नियम पुणे 'आरटीओ'ने केला आहे, अशी माहिती अधिकारी स्वप्नील भोसले यांनी दिली.
३१ जानेवारी पर्यंत करावे लागणार परवाने परत
आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अशा रिक्षा परवाना धारकांना ३१ जानेवारीपर्यंत आपले परवाने पुण्याच्या आरटीओ कार्यालयात जमा करावे लागणार आहे. मुदतीनंतरही त्यांनी त्यांचे परवाने परत केले नाही तसेच अशा चालकांबाबत काही माहिती मिळाल्यास संबंधितांना १० हजार रुपयांचा दंड अकरण्यात येईल असे भोसले यांनी संगीतले. काही जणांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. तर काही जण या निर्णयाला विरोध करत आहे. या निर्णयामुळे केवळ रिक्षावर उपजीविका असणाऱ्यांना फायदा होणार आहे.