प्रेस मीडिया लाईव्ह
महाराष्ट्रातील एका नामांकित विद्यापीठामधून शिक्षकेतर कर्मचारी पदावर 32 वर्षे सेवा करून दोन वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास या महिन्यात सेवानिवृत्ती वेतन नियोजित वेळेत न मिळाल्याने त्यास एका आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरन्सला उपस्थित राहण्याची संधी गमवावी लागली आहे. ही बाब दिसताना अतिशय छोटी वाटते, परंतु याच्या मुळापर्यंत गेल्यास वेगळे चित्र पहावयास मिळते. सेवानिवृत्ती वेतन, फंड, ग्रॅज्युएटी यास दिरंगाई होणे ही बाब नवीन नाही, परंतु सध्याच्या तांत्रिक युगात सॉफ्टवेअर द्वारे होत असलेल्या कामासही दिरंगाई होणे म्हणजे नवलच का? "वर्ष 2010 पासून शासनाने संगणक प्रणाली, ई- गव्हर्नन्स यासारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञान प्रणाली अवलंबली. त्यामुळे कामकाजामध्ये जलदता आली", असे म्हटले जाते. परंतु यामुळे नोकर कपातीचे धोरण अमलात आणले गेले. पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टीमद्वारे आर्थिक व्यवहार हाताळले जातात. निवडणुकीपूर्वी मागील पाच महिन्यांमध्ये विना विलंब पेन्शन मिळत होती, परंतु निवडणूक झाल्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात या सेवानिवृत्त लाडक्या भावास पेन्शन मिळण्यास दिरंगाई झाली. यावरून असे किती लाडके भाऊ असतील? याचाही विचार करणे अपेक्षित आहे.
या लाडक्या भावाचे आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरन्स मध्ये सहभाग होणे हे या पेन्शनवरच अवलंबून आहे का? असा प्रश्न प्रथमता येथे निर्माण होतो. त्याचे स्पष्टीकरण पुढील प्रमाणे. हा लाडका भाऊ एका नामांकित शासकीय विद्यापीठात शासन मान्य पदावर शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून कार्य करीत असल्याने अशा व्यक्तींना शासनामार्फत किंवा विद्यापीठांमार्फत किंवा शैक्षणिक संस्थांमार्फत संशोधन पुस्तक लेख लिहिणे व प्रकाशित करणे, कॉन्फरन्स अटेंड करणे या कामांकरिता आर्थिक सवलती दिल्या जात नाहीत. विद्यापीठातील फंडाचा आर्थिक वापर हेरिटेज भिंती, तारेची कंपाऊंड, खाजगी सुरक्षा व्यवस्था यांवर केला जातो. तरी देखील विद्यापीठांच्या आवारातील मुख्य इमारतीमध्ये अनियमित रॅप सॉंग घडते. या प्रकरणातील दोषी प्रशासकीय अधिकारांवर कारवाई करण्यास हेतू पूरस्पर दिरंगाई केली जाते. काही प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या वस्तीगृहांमध्ये अमली पदार्थ देखील प्राशन करणारे विद्यार्थी सापडतात, हे दुर्दैव. कॉन्फरन्स करिता जाण्या- येण्याचा खर्च, राहण्याचा खर्च, आर्टिकल प्रोसेसिंग फीचा, संशोधनासाठीचा खर्च इत्यादी सवलती फक्त शिक्षक व प्राध्यापक यांना दिल्या जातात. आश्चर्य म्हणजे या लाडक्या भावाने नोकरी करीत असताना व सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही शैक्षणिक व संशोधनात्मक कार्यात (स्वखर्चाने) व्यस्त राहून महाराष्ट्रास इतर राज्यांचे सहा संशोधनात्मक पुरस्कार व भारतास चार आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक व संशोधनात्मक पुरस्कार मिळवून दिले आहेत (गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड सहित). या कर्मचाऱ्याने नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांच्यावेळी निवडणूक आयोगास काही प्रशासकीय बदल सुचविले होते. त्यातील काही बदलांची अंमलबजावणी निवडणूक आयोगाने केली आहे. सेवानिवृत्तीनंतरही या कर्मचाऱ्याने स्वतःच्या ज्ञानाचा वापर देशहितासाठी केला आहे.
गेले दोन वर्षे हा कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या स्वतःच्या पेन्शन मधून खर्च करून कॉन्फरन्स, पुस्तक, लेख, लिहिणे, शासनास प्रशासकीय कामाच्या सुधारणांविषयी माहिती पाठविणे इत्यादी कार्य करीत आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचे आर्थिक लाभ जलद गतीने मिळण्यासाठी ऑगस्ट 2022 मध्ये मा. मुख्यमंत्री, सचिव, उच्च शिक्षण, वित्त विभाग यांना पत्राद्वारे प्रस्ताव पाठविले होते. तीन महिन्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयात दूरध्वनी केला असता,"आपली फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात आहे. त्यावर योग्य त्या अधिकारी व विभागामार्फत चर्चा झाल्यानंतर त्यावरील कारवाईची माहिती आपणास कळविण्यात येईल, " असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आज दोन वर्षे उलटूनही यावर कोणतीही माहिती प्राप्त झालेली नाही.
सेवानिवृत्ती झाल्यानंतर या लाडक्या भावास एक वेगळा अनुभव आला. याच्यावर कोणतीही चौकशी समिती, गुन्हा दाखल नसताना यास तब्बल सहा महिन्यांनी पेन्शन व प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम मिळाली(मा. मानवी हक्क आयोग यांचे कडे तक्रार केल्यानंतर). पेन्शन व प्रॉव्हिडंट फंड विलंबाची माहिती शासनास विचारल्यानंतर शासनाची बीडीएस सिस्टीम बंद असल्याने विलंब झाला, असे सांगण्यात आले. परंतु माहिती अधिकारात या संदर्भातील माहिती मागविली असता, या कालावधीत शासनाच्या कार्यालयाने तब्बल 11 कोटी रुपये वाटप केल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत संबंधित शासकीय कार्यालयास तक्रार करूनही दोषींवर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. या लाडक्या भावाच्या भूतकाळावर प्रकाश झोत टाकल्यानंतर वेगळे चित्र पाहायला मिळाले. या कर्मचाऱ्यास पीएच.डी.करण्यासाठी वेतनी अध्ययन रजा नाकारण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांने विनावेतनी रजा घेऊन पीएच.डी.शिक्षण व संशोधन पूर्ण केले. नोकरीमध्ये असताना आठ पुस्तके लिहिली. यातील दोन पुस्तके महाराष्ट्रातील 9 विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांना संदर्भ पुस्तके म्हणून मान्यता प्राप्त आहेत. दृष्टीहीन व्यक्तीसाठी ब्रेल इंग्रजी पुस्तक लिहून प्रकाशित केले आहे. या पुस्तकाची नोंद इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये देखील झाली आहे. विद्यापीठाने या कर्मचाऱ्याची (लाडका भाऊ) माहिती विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध केली आहे. ज्या शासकीय कार्यालयात हा लाडका भाऊ कार्यरत होता त्या कार्यालयाने तीस वर्षे शासकीय नियमानुसार विभागीय पदोन्नती परीक्षा घेतल्या गेलेल्या नसल्याने या कर्मचाऱ्यास पदोन्नती मिळू शकली नाही. नोकरीमध्ये असताना या कर्मचाऱ्याने काम करीत असलेल्या विद्यापीठाकडे तीन वेळा नियमानुसार पुरस्कारासाठी अर्ज केला, परंतु विद्यापीठाचे अधिकार मंडळांनी तो नामंजूर केला. याउलट ज्या अधिकाऱ्यांवर चौकशी समिती नेमली होती व ज्या अधिकाऱ्यांनी पदावनीती घेतली आहे, ज्यांच्यावर न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल आहेत, अशा अधिकाऱ्यांना पुरस्कार दिले गेले. ज्या अधिका-यांमुळे विद्यापीठ प्रशासनाची नाचक्की झाली त्या अधिकाऱ्यांना पुरस्कार दिले गेले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन करून पीएच.डी.करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात प्रतिनियुक्ती देऊन पुरस्कार दिले जातात.
सेवानिवृत्तीनंतर मानधनावर काम करण्यासाठी नेमणूक करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या कर्मचाऱ्याने अर्ज केल्यानंतर त्यास चार महिन्यानंतर उत्तर देण्यात आले. परंतु विद्यापीठांमध्ये सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना मेंटोर अथवा मार्गदर्शक म्हणून नेमले जाते. त्यांना मानधन, जाण्या- येण्यासाठी विद्यापीठांची स्वतंत्र चार चाकी गाडी व वाहकही पुरविला जातो. काही दिवसांपूर्वी विद्यापीठ अधिकार मंडळाच्या एका सदस्याने विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा सेवेत तात्पुरत्या स्वरूपात समाविष्ट करून घेण्यासाठी नाराजी दर्शविली व नकारही दिला.
आयुष्यभर साडेसाती उपभोगणाऱ्या अशा लाडक्या भावांचा शोध घेणे हा एक संशोधनाचा विषय आहे. भविष्यात त्यावर योग्य उपाय योजना होणे अपेक्षित आहे.