विधानसभेची नवी दिशा

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

( ९८ ५०८ ३० २९० )

prasad.kulkarni65@gmail.com

अखेर ५ डिसेंबर २०२४  रोजी महाराष्ट्राचे एकविसावे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस यांनी  शपथ घेतली. तसेच माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी उपमुख्यमंत्र्यांची पदाची शपथ आझाद मैदानामध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अन्य हजारो मान्यवरांच्या उपस्थितीत घेतली.आता लवकरच मंत्रिमंडळही आकाराला येईल. महाराष्ट्र विधानसभेत प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या महायुती सरकारला मनःपूर्वक शुभेच्छा. आगामी पाच वर्षात आपल्या महाराष्ट्राला सर्वार्थाने  पुढे नेण्यामध्ये या सरकारचे भरीव योगदान असावे ही मनःपूर्वक अपेक्षाही.

२३ नोव्हेंबर रोजी लागलेल्या विधानसभा निवडणुकीत २८८ जागांपैकी २३० हून अधिक जागा महायुतीला मिळाल्या. एकटा भाजप जवळजवळ बहुमताच्या रेषेपर्यंत पोहोचला.एवढा मोठा विजय महायुतीला आणि एवढा दारूण पराभव महाआघाडीला अपेक्षित नव्हता. आणि अर्थात तो जनतेलाही धक्कादायक होता. कारण अवघ्या चार महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत  महाआघाडीला संख्यात्मक दृष्ट्या मोठे यश मिळाले होते.अर्थात मतांमध्ये फारसा मोठा फरक नव्हता हे खरेच. कदाचित त्यामुळे महाआघाडी आपण सत्तेवर येणारच अशा हवेत राहिली .त्यातूनच जागा वाटपाचा घोळ अर्ज भरणाऱ्या तारखेपर्यंत झाला. खिरीच्या आधी मचमच प्रमाणे मुख्यमंत्रीपदावर चर्चा केली गेली. या निवडणुकीत महायुती जेवढी एकसंघ पद्धतीने लढताना दिसत होती तितकी महाआघाडी दिसत नव्हती हे वास्तव आहे.

 या निकालाची जी अनेक कारणे आहेत त्याची आणि एवढे प्रचंड बहुमत मिळून सुद्धा तब्बल बारा-तेरा दिवस सत्ता स्थापनेला का लागले ? तसेच उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांच्या गटाचे भवितव्य काय ? शपथविधी च्या जाहिरातीत राजर्षी शाहू महाराज यांचे छायाचित्र वगळण्याची केलेली चूक अशा अनेक मुद्द्यांची चर्चा आगामी काळात होत राहिलंच. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे की ,या निवडणुकीत जनतेने भाजपच्या नेतृत्वाखालील युतीला अतिशय मोठ्या प्रमाणात निवडून दिलेले आहे. त्यामुळे आता राज्याच्या विकासात विरोधकांचा अडथळा आहे असे म्हणता येणार नाही. केंद्र सरकारचेही पूर्ण सहकार्य राज्य सरकारला असणार आहे. त्यामुळे राज्याची सर्व आघाड्यांवर होत असलेली घसरण थोपवून हे राज्य देशातील सर्वात अग्रगण्य राज्य म्हणून आघाडीवर आणण्याची संधी देवेंद्र फडणवीस यांना आहे. शिवाय त्यांचे भाजपमधील स्थान व वलय मोदी आणि शहा यांच्या पाठोपाठ अतिशय महत्त्वाचे झाले आहे. पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरही त्यांचे वजन वाढलेले आहे.त्याचाही लाभ त्यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी करून घ्यावा ही महाराष्ट्राच्या जनतेची अपेक्षा आहे. शपथविधीच्या जाहिरातीत 'आता महाराष्ट्र थांबणार नाही'असे केलेले सुतोवाच खरे ठरो ही अपेक्षा. मुख्यमंत्री म्हणून तिसऱ्यांदा शपथ घेणारे देवेंद्र फडणवीस पाच वर्षाचा कार्यकाळ दुसऱ्यांदा पूर्ण करू शकतील असे दिसते. एकूण ही नवी विधानसभा नव्या दिशेने जाताना दिसत आहे.

निवडणूक काळात महायुतीने जे जाहीरनामे प्रकाशित केले त्यामधून दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे ही नव्या सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न घटले आहे ते वाढवणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे गुजरात व इतरत्र न जाऊ देता राज्यात रोजगार निर्मिती करणे हेही महत्त्वाचे आहे. व्यवस्थेत वाढलेला भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करणे अशक्य असले तरी त्यावर आळा घालण्याची नितांत गरज आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक - सांस्कृतिक वातावरण प्रदूषित होत चालले आहे.त्याच्या पर्यावरणात मोठी सुधारणा करण्याची गरज आहे. या साऱ्याची जबाबदारी अर्थातच मुख्यमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आहे. कारण जे यशाचे शिल्पकार असतात ते अपयशी ठरत गेले तर त्यांनाच अपयशाचे धनी ठरवले जात असते. सरकार महायुतीचे असले तरी सर्व निर्णय केंद्रीय नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्रीच घेणार आहेत आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री 'मम 'म्हणणार आहेत अशी महायुतीची नेपथ्य रचना आहे.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि महाराष्ट्र हे देशातील महत्त्वाचे राज्य आहे. त्यामुळे केंद्राच्या सत्तेमध्ये यावेळी भाजपा केवळ स्वबळावर नसल्यामुळे भाजपच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील हा विजय अत्यावश्यक होता. त्यासाठी त्यांनी सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले यात शंका नाही. साधनसुचिता हा शब्द राजकारणातून अलीकडे हद्दपार झालेला आहे. त्यापेक्षा साध्यप्रियता महत्त्वाची ठरलेली कोणीही यावे आणि पावन होऊन जावे अशी आजची स्थिती आहे.मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांना व विरोधी पक्षनेत्यांना आपण व्यक्तिगत फोन करून शपथविधीला निमंत्रित केले होते हे त्यांनी आवर्जून नमूद केले ही चांगली बाब आहे.

पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले , 'पूर्वीच्या सरकारच्या बहुतेक सर्व कल्याणकारी योजना सुरूच ठेवल्या जातील मात्र निकषाच्या बाहेर जाऊन कोणी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला असेल तर त्याचा पुनर्विचार होईल. राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्यावर भर दिला जाईल असे सांगितले. तसेच राज्यामध्ये २०१९ पासून राजकीय चित्र बदलले आहे .ही महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती नाही. त्याच्यावर सर्व पक्षांनी पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पूर्वीसारखे योग्य कसे करता येईल याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे.' गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती बदलली आहे आणि त्याला प्रस्थापित सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यातील काही वाचाळवीर जबाबदार आहेत.आता मोठ्या बहुमताचे सरकार पाच वर्षासाठी सत्तेवर आल्याने विरोधातील दोन-दोन पक्षच पूर्णतः त्याच्या चिन्हासह फोडण्याची गरज नाही हे खरे.

भाजप पक्ष म्हणून सलग तिसऱ्यांदा शंभरपार गेलाआहे. यावेळी तर जवळजवळ पूर्ण बहुमतात आहे.राजकीय दृष्ट्या हे  यश निर्विवाद कौतुकास्पद आहे.तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०२९ साली महाराष्ट्रात केवळ भाजपचेच सरकारच असेल असे आधीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे  विरोधी पक्षनेतेपदही मिळवू न शकलेल्या ठाकरे गट, शरद पवार गट आणि काँग्रेस या विरोधी पक्षांपेक्षा सत्तेत असलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादी काँगेस यांच्या पुढील आव्हाने आगामी काळात उभी राहताना दिसतील. त्यासाठी भाजपला विशेष काही प्रयत्न करावे लागतील असे नाही. मात्र विद्यमान दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना काही खास वेगळे प्रयत्न करावे लागतील हे स्पष्ट आहे. कारण त्यावेळी भाजपकडून बटेंगे तो कटेंगे ,एक है तो सेफ है अशा या वेळच्या घोषणांचे अर्थ बदललेले असतील. भाजप प्रादेशिक पक्षांच्या साथीने राज्याच्या राजकारणात शिरकाव करतो.तो प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण फार काळ टिकू देत नाही. त्यांना गिळंकृत करून संकुचित करून टाकतो व आपण मोठा भाऊ होतो. प्रादेशिक पक्षांचे ओझे भाजप शिरावर फार काळ ठेवत नाही हा गेल्या काही वर्षातील इतिहास आहे. पक्ष विस्ताराचे हे एक व्यवस्थापन कौशल्य भाजपने विकसित केले आहे.

एकूणच  निवडणूक आता सैद्धांतिक विचारांवर नाही तर व्यवस्थापन कौशल्यावर लढावी लागते. त्यात जो बाजी मारेल तो जिंकतो हे स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुकीत देशभरातून संघाचे नव्वद हजार स्वयंसेवक प्रचारासाठी आल्याचे खुद्द आमदार पंकजा मुंडे यांनी जाहीरपणे सांगितले होते. गाजावाजा न करता काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांची ही मोठी फौज आणि तिला नेमकेपणाने कार्यान्वित करणारी यंत्रणा हेही भाजपचे बलस्थान राहिले आहे.निवडणूक काळामध्ये कोणत्या नेत्याने कोठे, कोणता मुद्दा मांडायचा आणि तो माध्यमे व समाज माध्यमांच्या द्वारे जनतेपर्यंत कसा पोहोचवायचा याची एक योजनाबद्ध आखणी अलीकडे  निवडणुकीत दिसून येते आहे. सावत्र भाऊ, व्होट जिहाद , लव्ह जिहाद,जमीन जिहाद ,बटेंगे तो कटेंगे , एक है तो सेफ है, लाल मुखपृष्ठाचे संविधान , अर्बन नक्षल असे अनेक मुद्दे प्रचाराच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर भाजपने आणले. हा निवडणूक जिंकण्याच्या व्यवस्थापनाचाच भाग होता. मूलभूत मुद्द्यांपेक्षा भावनिक मुद्दे पुढे आणणे याचे प्रमाण अलीकडे वाढत चालले आहे.या निवडणुकीत एकूणच प्रचाराची पातळी आणि जाहिरातींचा दर्जा कमालीच्या घसरला होता हे कोणीही सुज्ञ मान्य करेल. पैशाचा अमाप वापर तसेच खुद्द पंतप्रधानांनी ज्याला रेवडी वाटणे म्हटलेले होते अशा रेवड्या अधिकृतपणे वाटण्याचे प्रमाणही प्रचंड  होते.

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे,या निवडणुकीत ईव्हीएम बद्दल शंका घेणाऱ्या उमेदवारांचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. शेवटच्या तासामध्ये मतांची वाढलेली प्रचंड टक्केवारी, पूर्वी एक दीड टक्याचा असणारा हा फरक सात टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात वाढणे,अनेक ठिकाणची मतांची समान आकडेवारी असणे, अनेक ठिकाणी एकूण मतदारांच्या संख्येपेक्षा दुपटीने अधिक बजावला गेलेला मताधिकार, निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या मताधिक्यातील साधर्म्य , अनेक ठिकाणी त्यावर उठवला गेलेला आवाज, सोलापूर जिल्ह्यातून निवडून आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उत्तमराव जानकर या आमदारांनी मारकडवाडी या गावात आपल्याला अपेक्षेपेक्षा कमी मते मिळाली म्हणून येथे बॅलेट पेपरवर पुन्हा लोकांकडून कौल घेण्याचा प्रयत्न केला पण प्रशासनाने तो हाणून पाडणे , मोठी राज्ये भाजपकडे जाणे व लहान राज्ये विरोधकांकडे जाणे, ईव्हीएम वर शंका घेतली की त्याला रडीचा डाव म्हणून हिणवणे,ईव्हीएम हॅक करता येते याचे लेखी व प्रॅक्टिकलसह वाढलेले प्रमाण , तंत्रज्ञानी घेतलेले आक्षेप असे एकूण वातावरण निर्माण झालेले असताना निवडणूक आयोग याबाबत गंभीर नाही असे वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण होणे हे लक्षण चांगले नाही. सर्व शंकांचे निरसन योग्य पद्धतीने करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. निवडणूक आयोगाने निष्पक्षपाती व अ राजकीय असावे आहे. त्याची भूमिका आराजकाची नसावी हा संकेत आहे. पण शेवटी अनपेक्षित ,अनाकलनीय असा मोठा विजय महायुतीला मिळालेला आहे. प्रश्न उरला आहे तो विरोधकांच्या रणनीतीचा व्यवस्थापन कौशल्याचा. येत्या तीन-चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होणाऱ्या निवडणुका सत्ताधारी व विरोधक यांच्यासाठी महत्त्वाच्या असतील यात शंका नाही.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार, वक्ता म्हणून सुपरिचित आहेत.)