प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ. तुषार निकाळजे
पुण्याच्या निवडणूक प्रशासनाने 3.88% मतदानात वाढ झाल्याचे जाहीर केले आहे. नुकत्याच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका संपन्न झाल्या. मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी निवडणूक प्रशासनाने वेगवेगळे प्रयत्न केले. त्यामध्ये "सहकारी गृहरचना संस्थांमध्ये मतदान केंद्र" ही संकल्पना अंमलात आणली. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी दिनांक 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी पुणे शहरातील फक्त 126 सहकारी गृह रचना संस्थांमध्ये मतदान केंद्र स्थापन करण्यात आले होते व त्याद्वारे मतदान प्रक्रिया करण्यात आली. यापूर्वी लोकसभेच्या निवडणुकांच्या वेळी पुण्यातील 31 सहकारी गृह रचना संस्थांमध्ये मतदान केंद्र स्थापन करण्यात आले होते. हा पहिला प्रयोग होता. हे दोन्ही प्रयोग यशस्वी झाले असले, तरी त्यास बराच उशीर झाला. कारण सहकारी गृह रचना संस्थेमध्ये मतदान केंद्र ही मूळ संकल्पना दि. 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी डॉ. राम मनोहर लोहिया अध्ययन केंद्र, नागपूर येथे एका राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये मांडली गेली होती. याबाबतची माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त, नवी दिल्ली व राज्य निवडणूक आयुक्त यांना आहे.
दिनांक 17 ऑक्टोबर 2022 ते 20 नोव्हेंबर 2024 या दोन वर्षाच्या कालावधीमधील मतदान प्रक्रिया संदर्भातील वेगवेगळे बदल यांचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास सदर योजना राबविली असता लोकसभा निवडणुका व विधानसभा निवडणुका यामध्ये 14% मतदानाची वाढ झाली असती. परंतु निवडणूक प्रशासन व्यवस्थेच्या दिरंगाईमुळे व योग्य नियोजनाअभावी 14% मतदानाची वाढ होऊ शकली नाही. योग्य वेळी योग्य संशोधन, नियोजन व अभ्यास निवडणूक प्रशासनाने केला असता तर पुणे जिल्हा भारताच्या एकूण मतदानाच्या टक्केवारी मध्ये पहिल्या पाच क्रमांकामध्ये येऊ शकला असता.
जून 2023 मध्ये पुणे येथील यशदा प्रशिक्षण केंद्रामध्ये निवडणूक विषयावर फक्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्यावेळी श्रीकांत देशपांडे (भा.प्र.से.) हे महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. तसेच डॉ. राजेश देशमुख(भा.प्र.से.) हे पुण्याचे जिल्हाधिकारी होते. या कार्यशाळेमध्ये निवडणूक प्रशासकीय सुधारणांविषयी चर्चा करण्यात आली. श्रीकांत देशपांडे (भा. प्र.से.)व डॉ. राजेश देशमुख (भा.प्र.से.) व इतरांनी या कामांना गती दिली. परंतु श्रीकांत देशपांडे यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरून दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी इतर ठिकाणी बदली करण्यात आली. तसेच दिनांक 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्रातील 53 आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या, त्यामध्ये पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांची बदली झाली. त्यामुळे निवडणूक प्रशासन कामाची गती मंदावली. याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी असलेली मतदार यादी व विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी अध्यायावत करण्यात आलेल्या यादीमध्ये 2 लाख 81 हजार 589 दुबार व मयत मतदारांची नावे वगळण्यात व दुरुस्त करण्यात आली. म्हणजे या सर्व प्रक्रियेत एकूण मतदारांच्या संख्येपैकी 1 टक्का मतदार व मतदान कमी झाले . विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ही दुरुस्ती करण्यात आली. म्हणजे सध्या 3.88% मतदान वाढले असा दावा केला जातो. परंतु मतदारांची संख्या कमी व प्रत्यक्ष मतदान जास्त म्हणजे 2. 88 टक्का मतदारांचे मतदानात वाढ झाली. प्रत्यक्ष 2.88 टक्केच मतदानात वाढ झाली असे दिसून येते. ( एकूण मतदार 88 लाख 49 हजार)
" सहकारी गृह रचना संस्थेतील क्लब हाऊस मध्ये मतदान केंद्र स्थापन करणे" याबाबत निवडणूक प्रशासनाने अभ्यासपूर्ण निर्णय घेतला नाही. पुणे जिल्ह्यातील सहकारी गृह रचना संस्था व मोठ्या अपार्टमेंट्स यांची संख्या किमान 1800 असावी. तब्बल दोन वर्षाचा कालावधी निवडणूक प्रशासनाकडे असताना केवळ 126 गृह रचना संस्थांमध्ये मतदान केंद्र स्थापन करण्यात आले. यामुळे मतदानाचा टक्का घसरला. निवडणूक आयोगाने निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर सहकारी गृह रचना संस्थेमध्ये मतदान केंद्र अशी एक लिंक तयार केली होती. त्यामध्ये गृह रचना संस्थांनी आपली माहिती भरावी असे अपेक्षित. परंतु निवडणूक प्रशासन व्यवस्था प्रत्येक सहकारी गृह रचना संस्थापर्यंत पोहोचणे , त्यांच्याशी समन्वय साधने हे देखील अपेक्षित होते. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका यांमध्ये सहा महिन्यांचा कालावधी होता. या कालावधीमध्ये सहकारी गृह रचना संस्थांचे पदाधिकारी व निवडणूक प्रशासन यामध्ये चर्चा होऊन योग्य तो मार्ग निघणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झाले नाही. वर्ष 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या वेळी महाराष्ट्राचे तत्कालीन निवडणूक आयुक्त श्री .सहारिया व पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी समाजातील सर्व घटकांना समाविष्ट करून पुण्यातील कौन्सिल हॉल येथे चर्चासत्र आयोजित केले होते, हे येथे नमूद करावेसे वाटते. 1200 पेक्षा जास्त मतदार असणाऱ्या सहकारी गृह रचना संस्थांनी माहिती पाठवावी असे निवडणूक प्रशासनाने नमूद केले आहे. म्हणजे 1200 मतदार असेल तरच तेथे मतदान केंद्र स्थापित होणार. परंतु निवडणूक आयोगाने शाळांमध्ये जी मतदान केंद्रे स्थापन केली होती, त्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी मतदान केंद्रांवरील मतदारांची संख्या 842, 886, 1046, 892 अशी होती. म्हणजे ही मतदारांची संख्या 1200 पेक्षा कमी होती. मग सहकारी गृह रचना संस्थेच्या आवारातील क्लब हाऊस मधील मतदान केंद्रासाठी 1200 मतदारांची अट का? निवडणूक प्रशासनाने व्यवस्थितपणे सहकारी गृह रचना संस्था व मोठ्या अपार्टमेंट्स यांचे सर्वेक्षण करणे शक्य होते. पुण्यामध्ये गृह रचना संस्थेची माहिती असलेले आयुक्त कार्यालय व 26 विभागीय कार्यालये आहेत. यांचे मार्फत माहिती घेणे सहज शक्य झाले असते. ज्या सहकारी गृह रचना संस्थांमध्ये 1200 पेक्षा जास्त मतदार आहेत व ज्यांची क्लब हाऊसेस दोन मजली आहेत, अशा ठिकाणी देखील मतदान केंद्रे नव्हती. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत असणाऱ्या गृहरचना संस्थांमध्ये देखील मतदान केंद्र नव्हते. तीन ते साडेतीन किलोमीटर अंतरापर्यंत नागरिकांना शाळांमध्ये जाऊन मतदान करावे लागले. कच्चा रस्ता अथवा गैरसोय असलेल्या ठिकाणी मतदारांनी भाडेतत्त्वावरील रिक्षा व कार स्वखर्चाने करून मतदान केले. 126 मतदान केंद्रांऐवजी किमान 600 ते 700 मतदान केंद्रे सहकारी गृह रचना संस्थांमध्ये केली असती व 14℅ मतदानात वाढ झाली असती. तसेच 4200 निवडणूक कर्मचाऱ्यांची चांगल्या प्रकारची व्यवस्था होऊ शकली असती. सहकारी गृह रचना संस्थेमधील मतदारांनी मतदानासाठी दहा मिनिटे थांबून निवडणूक कर्मचाऱ्यांना जेवणाची संधी दिली असती. सहकारी गृह रचना संस्थांमधील मतदान केंद्रांची योजना राबविली असती तर 14 टक्के मतदानात वाढ झाली असती आणि खऱ्या अर्थाने पुणे जिल्हा 75 टक्के ( सध्याचा 61 टक्के + 14 टक्के अधिकचे मतदान वाढ) मिळवून मेरिटमध्ये उत्तीर्ण झाला असता. निवडणूक प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या संदर्भातील तक्रारी मुख्य निवडणूक आयुक्त , नवी दिल्ली , राज्य निवडणूक आयुक्त यांचेकडे पाठवूनही त्यावर कोणतीही दखल घेतली जात नाही. हे येथे नमूद करावेसे वाटते. ऑक्सफर्ड व हार्वर्ड विद्यापीठांशी स्वतःची तुलना करणारी पुण्यामध्ये विद्यापीठे, शिक्षण संस्था आहेत, परंतु यावर संशोधन का होत नाही? किमान निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या वर्क- लाइफ बॅलन्सचा अभ्यास होणे , ही भविष्यातील गरज आहे असे वाटते.
विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांनी वर्ष 2017 मध्ये लोकसभा, सुशासन व निवडणुका हा विषय पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना अनिवार्य केला होता. त्याकरिता प्रत्येक विद्यार्थ्यास या विषयास दोन क्रेडिट गुण मिळणे आवश्यक होते. परंतु वर्ष 2020 पासून नवीन शैक्षणिक धोरण आखणी चालू झाली आणि बऱ्याचशा विद्यापीठांमधून हा विषय वगळण्यात आला. निर्वाचन आयोग, नवी दिल्ली यांनी प्रकाशित केलेल्या माहिती पुस्तकामध्ये विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षणामध्ये वरील विषयाचा उल्लेख केलेला दिसत नाही. हा उल्लेख केला असता तर प्रत्येक घरामध्ये निवडणूक हा विषय व त्याची माहिती पोहोचली असती. त्याकरिता निवडणूक आयोगास वोटिंग अवेअरनेस वाहनाद्वारे मतदार जागृतीसाठी महाविद्यालयांच्या व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशदारांमध्ये वोटिंग अवेअरनेस वाहनांद्वारे निवडणूक प्रक्रियेची ओळख करून देण्यासाठी कर्मचारी वर्ग व भाडेतत्त्वावरील गाड्यांचा वापर टाळता आला असता. पुण्यातील एका अति विद्वान विद्यापीठाने एका संशोधकांने "निवडणूक प्रशासन व्यवस्थेवरील" संशोधनाचा उपयोग नसल्याचे संशोधकास लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे. परंतु याच संशोधकाच्या निवडणूक विषयावरील पुस्तकाचा समावेश संदर्भ पुस्तक म्हणून या विद्यापीठाने पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात केला आहे. निवडणूक प्रशासन व्यवस्थेची ओळख करून देणारे एखादे प्रकरण शालेय अभ्यासक्रमात (इयत्ता दहावी) समाविष्ट करावे, यासंदर्भात माध्यमिक शिक्षण विभागास निदर्शनास आणूनही त्यावर गेले वर्षभर कोणतीही कार्यवाही नाही.
निवडणूक आयोगामार्फत राज्य, जिल्हा स्तरावर काम केलेल्या निवडणूक प्रशासन अधिकारी व संरक्षण अधिकारी यांना बेस्ट इलेक्टोरल प्रॅक्टिसेस अंतर्गत वेगवेगळे पुरस्कार दिले जातात. परंतु संशोधकांनी निवडणूक प्रणालीमध्ये सुचविलेल्या सूचना निवडणूक आयोगामार्फत अंमलबजावणी केल्यानंतर, अशा संशोधकांना पुरस्कार - पारितोषिके तर सोडाच, परंतु एखादे प्रोत्साहनपर प्रशस्तीपत्र अथवा ऍप्रिसिएशन लेटर देखील दिले जात नाही, हे देशाच्या प्रगतीमध्ये काम करणाऱ्या किंवा खारीचा वाटा, योगदान असणाऱ्या संशोधकांच्या संशोधनाच दुर्दैव.
आता भविष्यात "एक देश एक निवडणूक" बाबत विचार करताना किमान वरील दुरुस्त्यांचा विचार व्हावा असे वाटते. यामुळे मतदार व निवडणूक कर्मचारी यांना निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत , व्यवस्थित व सुखकर होईल. वाढती लोकसंख्या व अल्प निवडणूक कर्मचारी वर्ग याचा विचार करता निवडणूक प्रशासन व्यवस्थेवरील ताण कमी होईल.