महाराष्ट्रात पुन्हा देवेंद्र फडणवीस पण, हा त्यांच्यासाठी काटय़ांचा मुकुटच ठरणार आहे.

 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी परतले आहेत. पण, हा त्यांच्यासाठी काटय़ांचा मुकुटच ठरणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा अभूतपूर्व विजय असूनही. जनतेने भाजपला पूर्ण पाठिंबा दिला तर आता नक्कीच त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होतील अशी आशा आहे.

फडणवीसांना दुधारी तलवारीवर चालावे लागणार आहे

भाजपच्या आमदारांच्या अभूतपूर्व संख्येमुळे फडणवीस खुर्चीत स्थिर राहू शकतात, पण सरकारचे प्रमुख म्हणून त्यांना नेहमीच दुधारी तलवारीवर चालावे लागणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसताना त्यांना ही खुर्ची मिळाली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने निवडणुकीच्या काही महिने आधी लाडकी बहिन योजना सुरू करून अर्थव्यवस्थेवरचा ताण वाढवला आहे. आधीच सुरू असलेल्या लोकाभिमुख योजनांशिवाय, निवडणुकीच्या काळात अशी अनेक नवीन आश्वासनेही दिली गेली आहेत. त्यांच्यासाठी पैसा कुठून येणार? ते कुठून तरी आले तरी विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी पैसा कुठून येणार? हे प्रश्न फडणवीसांना शांत बसू देणार नाहीत.

पैसे कुठून येणार? हा प्रश्न तुम्हाला सतावत राहील

2023-24 मध्ये महाराष्ट्र सरकारचे कर्ज 7.11 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले (आर्थिक सर्वेक्षणानुसार). लाडकी बहिन योजनेमुळे सरकारवर वर्षाला 90,000 कोटी रुपयांचा बोजा वाढला आहे. या योजनेंतर्गत मिळणारी रक्कम 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये प्रति महिना वाढवणे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आदी निवडणुकीतील आश्वासने पूर्ण झाली तर हा खर्च 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. हा अंदाज फक्त सरकारचा आहे. अशा स्थितीत निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता करण्याबरोबरच मर्यादित साधनांसह विकासाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे आव्हान फडणवीस यांच्यासमोर असेल. जीडीपी आणि दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत देशातील महाराष्ट्राचा दबदबा गेल्या काही वर्षांत डळमळीत झाला आहे. ते परत आणणे हे फडणवीस यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान असेल.

आरक्षणाचा मुद्दाही मोठा आहे

फडणवीसांना आर्थिक सोबतच इतर अनेक आघाड्यांवरही संघर्ष करावा लागणार आहे. असाच एक मोर्चा आहे तो आरक्षणाचा. मागील सरकारच्या कार्यकाळातही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला होता. या वादातही भाजप आणि महायुतीला निवडणुकीत प्रचंड मते आणि जागा मिळाल्या आहेत, ही वेगळी बाब आहे. तरीही या मागणीकडे दुर्लक्ष करणे सरकारला परवडणारे नाही.

राजकीय पटलावर फडणवीस यांच्यासमोर विभागांचे विभाजन करण्याचे तात्कालिक आव्हान असेल, परंतु आघाडीतील भागीदारांसोबत सामंजस्य राखण्याचे आव्हान नेहमीच असेल. या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी भाजपचे प्रचंड आमदार (१३२) त्यांना मदत करतील, परंतु काही प्रमाणातच. महत्त्वाकांक्षेपोटी एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंड केले आणि भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्यासोबत सरकार स्थापन करून मुख्यमंत्री बनले. सध्या त्यांनी आपली महत्त्वाकांक्षा बळजबरीने दाबून ठेवली आहे आणि सर्व काही ठीक होईल, असे संकेत दिले आहेत, पण ते फडणवीसांना मनापासून किती दिवस आणि किती साथ देऊ शकतील, हे सांगता येत नाही.

अजित पवार हे देखील राज्याचे सर्वेसर्वा नेते आहेत. सहाव्यांदा उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. निवडणुकीतील कामगिरीच्या जोरावर त्यांनी राष्ट्रवादीचे वारसदार आणि मालक असल्याचे सिद्ध केले आहे. मागील सरकारमध्ये ते फडणवीस यांचे प्रतिकात्मक (उपमुख्यमंत्री) होते, परंतु यावेळी ते त्यांचे उपमुख्यमंत्री असतील. अशा स्थितीत आपल्या अभिमानाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी फडणवीसांना नेहमीच घ्यावी लागणार आहे.