समाज निर्मिती केंद्रातील अनियमितता की मनमानी कारभार...

 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

डॉ. तुषार निकाळजे

कुंपणच शेत खाते ही पारंपारिक म्हण आहे. याचा प्रत्यय कायम येत असतो.विशेषता  काही व्यवस्थांच्या कारभारामध्ये याचा प्रत्यय येतो. विद्यापीठ व शिक्षण संस्था हे समाज निर्मिती केंद्र म्हणून संबोधले जाते. समाज निर्मितीची जबाबदारी ही शिक्षण व्यवस्थेवरच असते. 'जशी पेरणी कराल तसेच उगवेल' असेही म्हटले जाते. त्यानुसार भावी पिढीवर संस्कार करण्याची  बहुतांशी जबाबदारी शिक्षण व्यवस्थेवर असते. आपल्या स्वतःची ज्या प्रकारची वागणूक असते, त्याचा परिणाम आपल्या भावी पिढीवर व आजूबाजूच्या इतरांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या होत असतो. विद्यापीठासारख्या कर्तृत्ववान व्यवस्थांचा अभ्यास केल्यास याचे वेगळे चित्र आपल्यासमोर येते. माहिती अधिकार नियमांतर्गत काही माहिती मागविल्यास हे चित्र स्पष्ट होते. 

                    नुकतीच एका विद्यापीठाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याची माहिती मागविली . सदर प्रशासकीय अधिकारी दुसऱ्या विद्यापीठामध्ये वरिष्ठ अधिकारी म्हणून रुजू झाला. या अधिकाऱ्यास विद्यापीठाने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राची कार्यालयीन प्रत मागविली असता, सदर माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. सर्व सामान्यांना असा प्रश्न पडतो कार्यालयामार्फत प्रमाणपत्र ही वैयक्तिक बाब असू शकते का? दुसरी बाजू यापूर्वी दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागविले असता त्याची प्रत देण्यात आली. एका विद्यापीठाच्या हेरिटेज वॉल व तारेच्या कुंपणांच्या  बजेटची माहिती मागविली असता वेगळे चित्र निदर्शनास आले. या बजेटमध्ये विद्यापीठाच्या माहिती अधिकारी असलेल्या व विद्यापीठ परिसरात ज्या शासकीय बंगल्यात राहत आहे, त्या बंगल्याची डागडुजी, रंगकाम, तारेचे कंपाउंड, फ्लोरिंग, कार पार्किंग करता शेडचे काम केल्याच निदर्शनास आले.  विद्यापीठाच्या अर्थशीर्षामध्ये तूट असल्या संदर्भात अधिकार मंडळाच्या बैठकीत सदस्याने नाराजी व्यक्त केल्याची घटना देखील घडली आहे. 

                      विद्यापीठासारख्या सुशिक्षित आणि पवित्र तसेच विद्येच माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कार्यालयात पदाधिकाऱ्यांची काही माहिती मागविल्यास पुढील बाबी निदर्शनास येतात. अवैध गुणवाढ  केलेल्या अधिकाऱ्याची माहिती मागविल्यास किंवा नोकर भरतीमधील अधिकाऱ्याची माहिती मागविल्यास किंवा प्रशासन विभाग ते नियोजन व विकास विभाग या कार्यालयात बदली झालेल्या एखाद्या अधिकाऱ्याची माहिती मागविल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयांमध्ये फौजदारी याचिका दाखल असल्याने माहिती देता येत नाही, असे कळविले जाते. म्हणजे या अधिकाऱ्यांनी असे काय केले आहे? जेणेकरून  त्यांच्यावर फौजदारी याचिका दाखल करावी लागली. याचा विरोधाभास म्हणजे अशा अधिकाऱ्यांना वेतनवाढी, पदोन्नत्या दिल्या जातात. 

           चौकशा समितीचे अहवाल मागविल्यास पुढील चित्र पाहायला मिळते. एका विद्यापीठाच्या अनियमित रॅप सॉंग प्रकरणासंदर्भात नेमलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या चौकशी  समिती अहवालाची माहिती मागविल्यास "यासंदर्भात प्रक्रिया चालू असल्याने माहिती देता येत नाही",असे कळविण्यात येते. परंतु याच चौकशी अहवालाची प्रत तक्रारदारास मा. कुलपती कार्यालयाकडून प्राप्त झाल्यानंतर विद्यापीठ संबंधित व्यक्तीस सदर अहवालाची प्रत देते. या अहवालामध्ये विद्यापीठातील विद्यार्थी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नावे व पद देखील उल्लेख केलेला असतो, परंतु फक्त विद्यार्थ्यांवर गुन्हा दाखल होतो, विद्यापीठातील प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. सदर अधिकाऱ्यांवर कोणती कार्यवाही करावयाची यासंदर्भात अधिकार मंडळाच्या एखाद्या सदस्याकडे प्रकरण वर्ग केले जाते. दोन वर्षे उलटूनही या अधिकाऱ्यांवर केलेल्या प्रशासकीय अथवा फौजदारी कारवाईची माहिती दिली जात नाही. काही वेळा ज्या कर्मचाऱ्यांवर चौकशी समिती नेमली आहे,  अशा कर्मचाऱ्यांची बदली प्रशासन विभागात केली जाते. एखाद्या अधिकाऱ्याची चौकशी समिती चालू असताना विद्यापीठात कार्यरत असणाऱ्या त्याच्या नातेवाईकास प्रशासन विभागात बदली केली जाते. विद्यापीठ प्रशासन विभागात चौकशा किंवा सत्यशोधन समितीचे कामकाज चालू असते हे आपणास माहीत असेल.  याला गोपनीयता म्हणावी का ? काही प्रकरणांमध्ये सत्यशोधन समितीने दिलेल्या अहवालावर अंतिम कारवाई केल्याचे निदर्शनास आले आहे. एका विद्यापीठातील कक्षअधिकारी पदावर काम करणारे अधिकाऱ्यास अपात्र ठरविण्या संदर्भात आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने सत्यशोधन समितीने अहवाल सादर केला. सदर अहवालात संबंधित अधिकारी अपात्र असल्याचे निदर्शनास आले. परंतु विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाने सदर अधिकाऱ्यास क्षमापित करण्यासंदर्भात शासनास कळविले आणि तसे घडलेही. संबंधित अधिकाऱ्यास सहायक कुलसचिव व उपलसचिव अशा पदोन्नत्या दिल्या गेल्या, त्यास अंदाजे 52 लाख रुपये वेतना पोटी दिले गेले. या प्रकरणातील आणखी एक  भाग सदर अपात्र असलेल्या व क्षमापित केलेल्या अधिकाऱ्यास विद्यापीठाने न्यायालयात विद्यापीठाच्या बाजूने साक्ष देण्यास पाठविले. विद्यापीठ प्रशासनाच  केवढ मोठ धाडस? शिक्षण विभागाच्या एका उच्च अधिकारी असलेल्या  व अपात्र ठरविलेल्या संचालकास शासनाने क्षमापित केल्याचे उदाहरण आहे. 

                  कुलगुरू पद हे श्रद्धा व निष्ठेच  प्रतीक म्हणून समाजात मानले जाते. परंतु काही प्रकरणांचा मागोवा घेतल्यास विरोधाभास जाणवतो. एका साप्ताहिकाच्या संपादकाने एका विद्यापीठाच्या कुलगुरूंवर आर्थिक भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे लेख प्रसिद्ध केले. कालांतराने याच कुलगुरू महोदयांनी याच संपादकास त्याच्या पब्लिकेशनच्या दहा पुस्तकांचे दहा लेखकांसहित कुलगुरू कार्यालयात प्रकाशन सोहळा केला.  हा प्रकाशन सोहळा कोविड- 19 सारख्या संसर्गजन्य कालावधीमध्ये घडला. माहिती अधिकारामध्ये या संदर्भातील माहिती मागविली  असता कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळविण्यात आले. "विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाचा स्टेपिंग स्टोन म्हणून वापर केला जातो", असे एका शास्त्रज्ञ असलेल्या कुलगुरूंनी प्रसार माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितले होते. मंत्री होण्याचे स्वप्न बाळगणारे एक दीड वर्षांमध्येच आपला  गाशा गुंडाळतात. काहींना तर सुकाणू समिती, नवीन शैक्षणिक धोरणाचे सदस्य अशा प्रकारच्या पदांवर नेमले जाते. 

                  विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांच्या पीएच.डी. संशोधनाचा फार्स काही वेगळाच. कुलगुरू कार्यालयात  अधिकारी म्हणून सकाळी 9  ते रात्री 8 वाजेपर्यंत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याची पीएच.डी.होते. हा अधिकारी संशोधनासाठी किंवा सर्वेक्षणासाठी कुठे कुठे गेला? पीएच.डी.सारखे संशोधन पूर्ण वेळ करण्यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांनी वर्ष 2009 मध्ये राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. ई- गव्हर्नन्स या विषयामध्ये पीएच.डी.करणाऱ्या अधिकाऱ्याने  विद्यापीठाचे सतरा लाख रुपये किमतीची कार्यालयीन स्टेशनरी छपाई करणे याचा अर्थ काय?  विद्यापीठातील एखाद्या अधिकाऱ्याने विद्यापीठ कायदा या विषयावर पीएच.डी.केली तर त्याच्या प्रबंधामध्ये विद्यापीठाच्या विरोधातील एकाही केसेसचा किंवा प्रकरणाचा उल्लेख  नसतो. अधिकारी देखील कार्यालयात पूर्ण वेळ काम करून कार्यालयीन वेळे व्यतिरिक्त कामाचा पर्यवेक्षण भत्ता घेऊन पीएच.डी. सारखे संशोधन कसा करू शकतो? या अधिकाऱ्याच्या मौखिक परीक्षेस विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांचे परजिल्ह्यातील सदस्य व विद्यापीठातील इतर अधिकारी- कर्मचारी असे किमान 140 व्यक्ती उपस्थित असतात. परंतु ई-  गव्हर्नन्स मध्ये पीएच.डी. करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या मौखिक परीक्षेस फक्त विद्यापीठातील  चार कर्मचारी उपस्थित असतात. हा विरोधाभास का? अशाच प्रकारे पूर्णवेळ कार्यालयात उपस्थित राहून पीएच.डी. उत्तीर्ण होणाऱ्या अधिकाऱ्यास मंत्रालयात प्रतिनियुक्तीवर नेमले जाते. परीक्षा विभागासारख्या संवेदनशील, महत्त्वाच्या आणि व्याप्ती असलेल्या विभागातील अधिकारी याचे पीएच.डी.संशोधन कसे होते?  हा एक नवीन संशोधनाचा विषय ठरू शकेल. 

                   अगदी शुल्लक गोष्टींकडेही विद्यापीठ प्रशासनाचे लक्ष नसल्याचे दिसून येते. पोस्ट डॉक्टराला रिसर्च प्रवेशाकरिता जाहिरातीस विलंब केला जातो. या दरम्यान काही संशोधकांची वयोमर्यादा संपल्याने त्यांना नोंदणी करता येत नाही अथवा प्रवेश घेता येत नाही. याउलट एका विद्यापीठातील प्रशासनाने एका संशोधकास आमच्या विद्यापीठात पोस्ट  डॉक्टरल रिसर्च  अभ्यासक्रम नसल्याचे लेखी कळविले. परंतु या संशोधकाने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर व विद्यापीठाने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च संशोधकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण आयोगाकडून दोन कोटी रुपये घेतल्याचे कागदपत्र निदर्शनास आणल्यानंतर या संशोधकास विद्यापीठाने प्रवेश दिला. विद्यापीठ प्रशासनाचे बदलते स्वरूप या विषयावरील लघु संशोधन प्रकल्पास मागील तीन वर्षात मंजुरी अथवा नामंजुरी मिळालेली नाही. यामुळे विद्यापीठ  प्रशासनाचे पितळ उघडे पडते की काय?  अशी प्रशासनास भीती वाटत असावी. विद्यापीठ प्रशासनाचे गती वाढविण्यासाठी त्यावर  प्रशासकीय सुधारणा समिती नेमली जाते. परंतु या समितीचे कामकाज वर्षानुवर्षे चालत राहते.याचा अहवालही सादर केला जात नाही. बोगस महाविद्यालय प्रकरणातील कुलगुरूंच्या कार्यालयातील  अधिकाऱ्याचा हस्तक्षेप असलेल्या चौकशी समितीने सादर केलेला अहवाल व्यवस्थित रित्या गायब केला जातो .

                  विद्यापीठांचा प्रशासकीय कारभार महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1984 नुसार चालत असतो.  दि. 20 मे 2010  रोजी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू करण्यात आला. तत्पूर्वी विद्यापीठाचा कारभार विद्यापीठ प्रमाण संहिता 1984 नुसार चालत होता. बऱ्याचशा विद्यापीठांमध्ये वर्ष 1987 पर्यंत प्रशासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्या विभागीय पदोन्नती परीक्षा घेतल्या जात होत्या, परंतु त्यानंतर घेतल्या  गेलेल्या नाहीत. परंतु 20 मे 2010 रोजी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू करूनही  व आज 14 वर्षे उलटूनही विभागीय पदोन्नती परीक्षा घेण्यात आलेल्या नाहीत. या संदर्भात संबंधित विद्यापीठांचे कुलगुरू, , प्र-  कुलगुरू, कुलसचिव, संचालक, उच्च शिक्षण, सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मंत्रालय यांना पत्रव्यवहार करूनही शांतता आहे. 

                   विद्यापीठाचे मूल्यांकन करण्यासाठी दीड वर्षे मुदतवाढ मिळू शकते का? विद्यापीठाचे कुलगुरू पाच वर्षांनी बदलत असतात. दीड वर्षे नव्या  कुलगुरूंची नियुक्ती होऊनही  शेकडो प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी नेमका कोणता विलंब? विद्यापीठाचे मूल्यांकनावर आक्षेप घेणारे तक्रार  विद्यापीठ अनुदान आयोग,  नवी दिल्ली यांचेकडे प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विद्यापीठास  विद्यापीठ अनुदान आयोगाने खुलासा मागूनही वर्षभर खुलासा न देणे म्हणजे खोटे लपवण्याचा प्रयत्न का? या सर्व बाबी अकार्यक्षमता दर्शवितात. विद्यापीठातील पुतळ्यांच्या उद्घाटनाला एका गटाचा नामांकित व्यक्ती,   मैदानाचे उद्घाटन करण्यासाठी दुसऱ्या गटाचा  नामांकित व्यक्ती, इमारतीचा पायाभरणी करण्यासाठी तिसऱ्या गटाचा नामांकित व्यक्ती असे आमंत्रण दिले जाते.  

          या सर्व प्रवृत्तींवर उपाययोजना म्हणून तक्रारी करा, उपोषणे करा यांना काहीच फरक पडत नाही. "त्याचं कुणी काय केलं, म्हणून माझं करणार आहे"  ही  प्रवृत्ती बळावली आहे. यावर वेळीच  उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा चुकीच्या मार्गाने वापर करून समाज पोखरण्यापेक्षा समाज मूल्य जतन करणारे शिक्षण निर्मिती आणि अंमलबजावणी होणे ही काळाची गरज आहे.