समाजवाद आणि धर्मनिपेक्षतेचा सर्वोच्च निर्णय

 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

( ९८ ५०८ ३० २९० )

prasad.kulkarni65@gmail.com

भारतीय राज्यघटनेच्या मंजुरीचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना त्याच्या आदल्या दिवशीच म्हणजे सोमवार ता .२५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतील 'समाजवादी ,धर्मनिरपेक्ष आणि एकात्मता' या शब्दांवर आक्षेप घेणारी याचिका फेटाळून लावली याचे महत्त्व मोठे आहे. १९७६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान कालवश इंदिरा गांधी सरकारने ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार उद्देशिकेत वरील तीन संज्ञा समाविष्ट केल्या होत्या. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी आणि ऍड.अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केल्या होत्या. तत्पूर्वी अशीच एक याचिका बलरामसिंह यांनी ऍड .विष्णू शंकर जैन यांच्यामार्फतही दाखल केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या घटनापिठाने निर्णय दिला. त्यात त्यांनी म्हटले आहे 'धर्मनिरपेक्षता हा शब्द सर्व धर्माचा समान आदर करणारे गणराज्य दर्शवतो तर समाजवाद या शब्दातून सामाजिक,राजकीय किंवा आर्थिक अशा सर्व प्रकारच्या शोषणाचे उच्चाटन करण्याचा निर्धार दिसतो.'या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले आहे की,'राज्यघटना आणि उद्देशिका कोणत्याही विशिष्ट, डाव्या किंवा उजव्या विचारधारेचा आणि आर्थिक धोरण व रचनेचा पुरस्कार करत नाही. कल्याणकारी राज्य आणि संधीची समानता याच्याशी कटिबद्धता समाजवाद दर्शवतो. 

तसेच न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की,' या याचिकांवर अधिक विचार विनिमय अथवा निवाड्याची गरज नाही. राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार उद्देशिकेलाही लागू होतो.'या निवाड्यातील हे वाक्य गांभीर्याने लक्षात घेण्याची गरज आहे. कारण संविधानाच्या उद्देशिकेमध्येही बदल करण्याचा संसदेचा अधिकार नाकारता येत नाही. म्हणूनच ज्यांना उद्देशिकेतील सर्व तत्वे मान्य आहेत त्यांनी त्याच्या जोपासनेसाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहण्याची व त्याबाबत सतर्क राहण्याची गरज आहे.

गेल्या वर्षी संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकारने खासदारांना दिलेल्या राज्यघटनेच्या प्रतीमधील प्रास्ताविकेत ‘धर्मनिरपेक्ष ‘आणि ‘ समाजवाद ‘हे शब्द नसल्याचे उघडकीस आले होते .त्यावर टीका सुरू झाल्यावर केंद्र सरकारच्या वतीने हे शब्द नंतर घालण्यात आले आहेत. आम्ही दिलेली घटनेची प्रत मूळ प्रतिवरुन तयार केली आहे असा युक्तिवाद केला गेला होता. याचा अर्थ केंद्र सरकारने आजवर झालेल्या सव्वाशेहून अधिक घटनादुरुस्त्या ( त्यातील पंचविसावर घटनादुरुस्त्या विद्यमान केंद्र सरकारच्या  काळातील आहेत) उल्लेखित नसलेल्या प्रती खासदारांना दिल्या होत्या का हा प्रश्न आहे.तसे असेल  तर तो गंभीर मुद्दा आहे. अर्थात असा शब्दगाळी प्रयत्न यापूर्वीही काही वेळा झाला आहे.यापूर्वी या सरकारने २६ जानेवारीला दिलेल्या जाहिरातीतूनही हे दोन शब्द गाळलेले होते. त्यावेळी ही टीका झाल्यावर असेच मूळ प्रतीचे लंगडे समर्थन केले होते. पण ही पळवाट आहे.

घटनेचा संपूर्ण सरनामा हाच या देशाचा राजमार्ग आहे.‘ आम्ही ,भारताचे लोक ,भारताचे एक सार्वभौम-समाजवादी- धर्मनिरपेक्ष- लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक ,आर्थिक व राजनैतिक न्याय ,विचार -अभिव्यक्ती – श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य ,दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधानांकिकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत.’असा हा सरनामा आहे.

खरेतर सरनाम्यातील आम्ही भारताचे लोक, लोकशाही ,स्वतःप्रत अर्पण, दर्जाची व संधीची समानता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ,व्यक्तीची प्रतिष्ठा ,एकता व एकात्मता असे अनेक शब्द अनेकांना टोचत व बोचत असतात. याचे कारण मुळात त्यांना ही घटनाच मान्य नसते. त्यामुळे घटनेची सर्व मूल्ये खिळखिळी करण्याचा सातत्यपूर्ण प्रयोग केला जातो. पण हा एकात्मतेची परंपरा जपणारा भारत आहे.येथे विविधतेत एकता आणि एकतेत विविधता आहे. त्यामुळे असले कितीही नाठाळ प्रयत्न झाले तरी त्याला लोकपाठिंबा मिळत नसतो. आणि प्रयत्न केलेल्यानाही लंगडे समर्थन करावे लागते.पण असे वाढते प्रयत्न सातत्याने होत असताना संविधानाचे मूल्य प्रामाणिकपणे मान्य असणाऱ्यांनी त्याबाबतच्या आग्रही भूमिका सातत्याने मांडण्याची व अंगीकारण्याची गरज आहे. 

कारण राज्यघटनेची मूल्य व्यवस्था वेगळ्या परिभाषेत प्राचीन काळापासून मांडणारी एक मोठी दर्शन परंपरा, संत परंपरा, तत्व परंपरा या देशाला आहे. भारताचा इतिहास आणि संस्कृती यांचा विकासक्रम आणि त्यातून आलेले अनुभव यांचा सम्यक विचार करून आपली राज्यघटना या खंडप्राय देशासाठी तयार करण्यात आली आहे. ही राज्यघटना कशासाठी, तिचे स्वरूप कोणते, तिची उद्दिष्टे कोणती, तिची वाटचाल कोणत्या दिशेने होणार आहे याची स्पष्टता राज्यघटनेच्या सरनाम्यातून दिसते. प्रदीर्घकाळच्या स्वातंत्र्यलढ्याने स्वातंत्र्याविषयीच्या दबून राहिलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या इच्छा व आकांक्षांचे प्रतिबिंब आपल्याला या सरनाम्यात दिसते.

समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता याची चर्चा करत असताना एक भारतीय नागरिक म्हणून भारतीय राज्यघटनेचे तत्वज्ञान मानणारा नागरिक म्हणून त्या तत्वामागील आशय समजून घेण्याची नितांत गरज आहे.भारतीय राज्यघटनेमध्ये १९७६ साली ४२ वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. त्यानुसार भारतीय गणराज्याचे स्वरूप स्पष्ट करताना समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता अशी दोन विशेषणे जोडण्यात आली. अर्थात ही तत्त्वे भारतीय परंपरेत, समाज जीवनात पूर्णतः रुजलेली तत्त्वे आहेत.पण राज्यघटनेच्या हेतू संबंधी नागरिकांच्या मनात कोणताही संदेह राहू नये म्हणून या तत्त्वांचा लिखित स्वरूपात अंतर्भाव करण्यात आला.

धर्म ,वंश ,जात ,लिंग किंवा जन्मस्थान यासारख्या कारणांनी कोणासही भेदभाव करता येणार नाही ही धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना आहे.भारतीय राज्यघटनेने कोणताही विशिष्ट धर्म राज्याचा धर्म म्हणून मानलेला नाही. कोणत्याही धर्माला इतरांपेक्षा महत्त्व दिलेले नाही. तसेच सर्व धर्माच्या लोकांना आपापल्या धर्माप्रमाणे उपासना करण्याचा अधिकारही दिलेला आहे. कोणत्याही राष्ट्रासाठी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादच योग्य असतो. अशी घटनाकारांची भूमिका होती .धर्म पाळण्याच्या स्वातंत्र्यांबरोबर धर्म न पाळण्याचे स्वातंत्र्य ही घटनेत गृहीत धरलेले आहे .धर्म आणि राजकारण यांच्यातील परस्पर संबंध स्पष्ट करून घटनेने त्यांची सरमिसळ करता येणार नाही असे स्पष्टपणे बजावलेले आहे.

भारतात धर्माच्या आधारावर राष्ट्राची निर्मिती करण्याचा उद्योग काही विचारधारांनी चालवलेला आहे. त्यासाठी धर्म मार्तंडापासून साधू साध्यी पर्यंत आणि निवृत्त न्यायाधीशांपासून सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांचा वापर करून घेतला जातो आहे. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली द्वेष, मत्सर ,आणि हिंसा यांची पेरणी केली जात आहे. खरे तर धर्माच्या आधारावर राष्ट्र निर्माण करू पाहणाऱ्यांना खरी भारतीय संस्कृती समजलेलीच नाही. कारण या एकजिनसी संस्कृतीशी त्यांची नाळ कधीही जोडलेली नाही. ‘वापरा व फेका’ या नव्या बाजारी नियमाप्रमाणे संस्कृतीलाही केवळ मतलबी पद्धतीने सांगून ‘ वापरायचे’ आणि काम साधले की ‘ फेकायचे ‘असे या मंडळींचे धोरण असते. हे खरे तर फार मोठे राजकीय संकट आहे. त्याच्याशी मुकाबला विचारानेच करावा लागेल.

राजकीय संकटा विषयी लेनिन यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे की,’ कोणतेही राजकीय संकट उपयुक्तच ठरते.कारण अंधारात वावरणाऱ्या या गोष्टी त्यामुळे उजेडात येतात.आणि राजकारणात वावरणाऱ्या खऱ्या शक्तींचे यथार्थ दर्शन घडते. त्यामुळे असत्य व थापेबाजी उघडकीस येते. वस्तुस्थितीचे समग्र दर्शन होऊन वास्तव परिस्थितीचे ज्ञान संकटांमुळेच जनतेच्या डोक्यात उतरते ‘ .सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या हिंसक आक्रमणाने ते ज्ञान डोक्यात उतरण्याची हीच वेळ आहे असे वाटते.शिकागो धर्म परिषदेत स्वामी विवेकानंद यांनी धर्माविषयी भूमिका सविस्तरपणे मांडलेली होती. त्यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे की,’ भारतात धर्माचा शोध अविरतपणे चालू राहिला तर त्याला कधीच मरण नाही .परंतु जर राजकीय आणि सामाजिक संघर्षामध्ये त्याचा वापर केला गेला तर त्याची अधोगती अटळ आहे.’ आज धर्माच्या नावावर राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न परधर्माचा द्वेष करून सुरू आहे. ही मंडळी धार्मिक नव्हेत तर धर्मांध ,परधर्मद्वेष्टी आहेत. एका विकृतीतून अतिरेकी धर्मावेडाचा जन्म झालेला आहे .म्हणूनच राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे महत्त्व मोठे आहे.

धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना ही परकीय नव्हे तर असेल भारतीय आहे.राष्ट्र आणि धर्म हे शब्द समानार्थी नसतात. थोर राजनीतिज्ञ व तत्वज्ञ कालवश डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन म्हणतात , ‘जेव्हा आपण भारताला धर्मातीत राष्ट्र म्हणतो तेव्हा अदृश्य शक्तीची वस्तुस्थिती आपण नाकारतो किंवा धर्माचा जीवनाशी असलेला संबंध नाकारतो किंवा निधर्मीपणाची स्तुती करतो असा त्याचा अर्थ नाही .धर्मातीतपणा हाच जणू एक धर्म होतो किंवा राज्य हीच ईश्वरी सत्ता होऊन बसते असाही त्याचा अर्थ होत नाही. भारतीय परंपरेचे मूलभूत तत्व सर्वोच्च शक्ति व श्रद्धा असे असले तरी भारत वर्ष कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माशी एकरूप होणार नाही किंवा एखाद्या विशिष्ट धर्माने नियंत्रित होणार नाही .आमची अशी धारणा आहे की कोणत्याही एका धर्माला प्राधान्य दिले जाऊ नये. राष्ट्रीय जीवनात किंवा आंतरराष्ट्रीय संबंधात एखाद्या विशिष्ट धर्माला विशेष सोयी दिल्या जाऊ नयेत .कारण तो लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचा भंग होईल .आणि धर्माच्या व राष्ट्राच्या हिताविरुद्ध होईल. हा दृष्टिकोन ज्यात धार्मिक नि:पक्षपातीपणा, सर्वसमावेशकता, सहनशीलता अंतर्भूत आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. कोणताही जनसमुदाय इतरांना नाकारलेले हक्क किंवा सोयी सवलती स्वतःकडे घेऊ शकणार नाही. एखाद्याच्या धर्मामुळे त्याला भेदभावाची शिकार व्हावे लागू नये. किंवा त्याला एखाद्या गोष्टीसाठी अपात्र ठरवले जाऊ नये .सार्वजनिक जीवन सर्व लोकांना समान प्रमाणात उपलब्ध झाले पाहिजे. धर्म आणि राज्यसत्ता यांच्या विभक्तीकरणात हेच मूलभूत तत्व अंतर्भूत आहे.’धर्मनिरपेक्षता अथवा धर्मातीतता हा आधुनिक राष्ट्रीयत्वाचा सर्वात मूलभूत व महत्त्वाचा आधार आहे.

 औद्योगिकीकरणानंतर उत्पादन पद्धतीत अमुलाग्र बदल होत गेले. त्यामुळे मनुष्यबळ व पशुबळाच्या उत्पादन पद्धतीत तयार केलेले नियम कालबाह्य ठरले.बहुतांश धर्माचे मूळ आधार हेच नियम होते .पण नव्या विकासक्रमात शासनसंस्था, राज्यसंस्था आणि सरकार यांना कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या नियमानुसार कारभार करणे अशक्यच होते. त्यातून धर्मनिरपेक्षतेचा विचार व सिद्धांत निर्माण झाला आहे. औद्योगिक उत्पादन व्यवस्थेत आता तर जागतिकीकरणाच्या वेगवान जमान्यात कोणत्याही सरकारला धर्माच्या आदेशाप्रमाणे वागणे अशक्य आहे. म्हणून धर्म ही केवळ व्यक्तिगत श्रद्धेची, उपासनाची बाब ठरते .त्याचा राजाकारणाशी संबंध ठेवू नये.राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी १९०८ लिहिलेल्या ‘ ‘ या पुस्तकात म्हटले आहे की,’ भारत हे एक राष्ट्र म्हणून राहिल , अन्यथा नाही .कारण विविध धर्माचे लोक येथे राहतात. जगातील कुठल्याही भागात एक राष्ट्र व एक धर्म हे समानार्थी शब्द नाहीत .भारतातही यापूर्वी असे कधीही झालेले नाही.’ 

तर १९४५ साली पंडित नेहरूंनी म्हटले होते की ‘स्वतंत्र भारताचे भावी सरकार धर्मनिरपेक्ष असले पाहिजे अशी माझी धारणा आहे.’ १९४२ च्या क्रांतीलढ्यावेळीही गांधीजींनी नक्षुन सांगितले होते,’ जे जे कोणी येथे जन्मले, वाढले आणि ज्यांची दृष्टी दुसऱ्या कोणत्याही देशाकडे नाही अशा सर्व लोकांचा भारत हा देश आहे .म्हणून तो जितका हिंदूंचा आहे तितकाच परश्यांचा आहे, इस्त्रायलिंचा आहे, ख्रिश्चनांचा आहे, मुसलमानांचा आहे ,अन्य सर्व अहिंदूंचा आहे .स्वतंत्र भारताचे राज्य हे हिंदू राज्य होणार नाही ते भारतीय राज्य होईल. ते कोणा एका धर्मपंथाच्या बहुमताचे असणार नाही, तर कोणताही धर्मभेद न मानता अखिल भारतीय प्रजाजनांच्या प्रतिनिधींचे राज्य असेल….. धर्म ही वैयक्तिक गोष्ट आहे. तिला राजकारणात स्थान असता कामा नये. धर्मावरून आपल्यात जे तट पडले आहे ते अनैसर्गिक आहेत आणि ते पारतंत्र्याच्या अनैसर्गिक परिस्थितीमुळे पडलेले आहेत. पारतंत्र्य निघून गेले म्हणजे आपण किती खोट्या कल्पनांना आणि घोषणांना बिलगुन बसलो होतो. हे लक्षात घेऊन आपण आपल्या मूर्खपणाला हसू.’पण असे विचार मांडणाऱ्या गांधीजींचा धर्मांधांनी खून केला.

अहिंसक मार्गाने सत्याचा शोध म्हणजे धर्म. धर्म ही शुद्ध वैयक्तिक बाब आहे. धर्म बंदिस्त नसतो. धर्म वास्तवाशी निगडित असतो. सद्सदविवेक बुद्धी आणि सहिष्णुता हाच आचारधर्म असे गांधीजी सांगत होते.भारतीय समाज विज्ञान कोशामध्ये कोशकार स.मा. गर्गे यांनी म्हटले आहे की ,’धर्मनिरपेक्ष राज्याची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करता येईल ,जे राज्य घटनात्मक दृष्ट्या कोणत्याही विशिष्ट धर्माशी बांधिल नाही. तसेच ते कोणत्याही विशिष्ट धर्माला प्रोत्साहन देत नाही .आणि त्यात हस्तक्षेप करत नाही. व्यक्तीला आणि समाजाला धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते. व्यक्तीचा धर्म कोणताही असो तिच्याशी नागरिक म्हणून व्यवहार करते. ते धर्मनिरपेक्ष राज्य होय .या व्याख्येत धर्मनिरपेक्ष राज्याची तीन मुख्य लक्षणे स्पष्ट झाली आहेत, ही तीनही लक्षणे किंवा गुणवैशिष्ट्ये एकमेकांशी संबंधित आहेत.राज्य,धर्म आणि व्यक्ती या तिन्हींचे परस्पर संबंध धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या गुणधर्माशी निगडित आहे. त्यातील पहिल्या लक्षणाप्रमाणे राज्य आणि धर्म यांचे संबंध लक्षात येतात .दुसरे लक्षण राज्य आणि व्यक्ती यांचे संबंध दर्शवून देते .या सर्व लक्षणांच्या मुळाशी एक समान गृहीत तत्व असे आहे की धर्मनिरपेक्ष राज्याचा धार्मिक व्यवहाराशी काहीही संबंध नसावा.’धर्म हा दबलेल्या दिन दुबळ्यांचा उसासा असतो.धर्म म्हणजे हृदय शून्य जगाचे हृदय असते.निरुत्साही परिस्थितीतला उत्साह असतो. धर्म लोकांची अफू असतो असे म्हणणाऱ्या कार्ल मार्क्सने धर्माच्या निर्मिती संबंधी म्हटले आहे की,’ मानवी समाजाच्या विकासाच्या प्राथमिक अवस्थेत धर्म निर्माण झाला .याचे कारण निसर्गाच्या शक्तीबरोबरच्या झगड्यात तेव्हा मानवा हतबल होता. आणि परस्पर हितसंबंध असलेल्या वर्ग समाजात धर्म निर्माण झाला किंवा टिकला त्याचे कारण प्रस्थापित शोषकांच्या विरुद्धच्या झगड्यात वरवर पाहता तो हतबल होतो.’ परिस्थितीतच बदल झाला पाहिजे असे सांगणाऱ्या मार्क्सच्या धर्मविचारांना नीटपणे समजून घेण्याची गरज आहे. धर्मनिरपेक्ष राज्याची भूमिका घेताना त्याची मोठी गरज आहे.

धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाबरोबर समाजवाद या तत्त्वाचा समावेश४२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेत झाला. समाजवाद ही मानवी समाज जीवनाच्या विकासक्रमातील प्रगत अशी अवस्था आहे. नव्या भारताची उभारणी करण्यासाठी हे मूल्य पायाभूत मानले गेले. दारिद्र्य आणि शोषण नष्ट करून सामाजिक न्यायाच्या पायावर समाजाची पुनर्रचना करणे व मानवी जीवन सुखी आणि सुरक्षित बनवणे हे समाजवादाच्या संकल्पनेमधील गृहीत तत्त्व आहेत.’ सर्वेपि सुखीन: संतु, सर्वे संतु निरामय: ‘अशी समाजव्यवस्था आणणे यात अभिप्रेत आहे.भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर समाजवादाच्या विचाराचा स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडापासूनच प्रभाव होता. भारतीय राज्यघटनेने समाजवादाची दिशा जरूर दिली. पण राज्यकर्त्यांचा व्यवहार मात्र त्याविरुद्धच अनेक वेळा झालेला आहे .हे वास्तव आहे .

स्वामी विवेकानंद यांनी एके ठिकाणी म्हटले होते ‘ मी स्वतः एक समाज सत्तावादी आहे .समाजसत्तावादाचा पुरस्कार मी केवळ ही व्यवस्था परिपूर्ण आहे म्हणून करत नाही.तर काहीच न मिळण्यापेक्षा अर्धी भाकरी तरी मिळवून देण्याची हमी या शासन प्रणालीत निश्चित स्वरूपात आहे.’समाजवाद भांडवलदारी उदारमतवादाला नाकारून समता, लोकशाही व वर्गविहीन समाज रचनेचा पुरस्कार करतो .एका अर्थाने समाजवाद हा भांडवलशाही व्यवस्थेच्या विरोधातील संघर्ष आहे .भांडवलशाही व्यवस्थेने प्रस्थापित केलेल्या काही सांस्कृतिक दारिद्र्याची ,सर्वसामान्य लोकांच्या आणि कामगारांच्या अध: पतनाची ही एक उद्वेगजनक प्रतिक्रिया आहे. दडपल्या गेलेल्यांच्या ,पिळवणूक झालेल्यांच्या इच्छा आणि आकांक्षा समाजवादातून प्रतिबिंबित होत असतात.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व सुप्रसिद्ध विचारवंत न्यायमूर्ती चिन्नाप्पा रेड्डी यांनी चाळीस वर्षांपूर्वी ‘राज्यघटना आणि समाजवाद’ या विषयावर एक व्याख्यान दिले होते.८ व ९जानेवारी १९८३ रोजी झालेल्या व्याख्यानात त्यांनी राज्यघटना समाजवादी बनवण्यासाठी काय केले पाहिजे याची सविस्तर चर्चा केली होती. आज स्वातंत्र्याला आणि संविधानाला साडे सात दशके होत असताना ते समजून घेण्याची गरज आहे.ते म्हणाले होते की,’ आपली राज्यघटना समाजवादी होण्यासाठी काय करता येईल हा खरा प्रश्न आहे .त्यासाठी काही मूलभूत आणि क्रांतीकारक बदलांची खरोखरच आवश्यकता आहे. सर्वात प्रथम म्हणजे मार्गदर्शक तत्वांना न्यायप्रविष्ठ म्हणून मान्यता देणे आवश्यक आहे. कामाचा हक्क ,योग्य मोबदल्याचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क, पर्यावरणाचा हक्क हे आणि यासारखे सर्व हक्क मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रकरणातून काढून मूलभूत हक्कांच्या प्रकरणात समाविष्ट करणे नितांत गरजेचे आहे. घटनेने बहाल केलेली सामूहिक साधनसामग्रीवरील व संपत्ती वरील वैयक्तिक मालकी तातडीने संपुष्टात आणणेही आवश्यक आहे.प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या गरजेनुसार मिळावे यासाठी खाजगी वितरण व्यवस्था संपुष्टात आणून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. या सर्व गोष्टी अगदी प्राथमिक गोष्टी आहेत त्यापेक्षाही महत्वाचे दूरगामी बदल करणे आवश्यक आहे.’

न्यायमूर्ती चिंनाप्पा रेड्डी पुढे म्हणतात, स्वतंत्र भारताच्या कायद्याने भारतातील वसाहती सत्तेचा जसा अंत केला तसाच विलीनीकरणाच्या कराराने राज्यांच्या सरंजामशाही सत्तेलाही पूर्णविराम मिळाला. त्याच भांडवलदारी नेतृत्वाखालील क्रांतिकारी प्रवाहाने आपल्याला राज्यघटना बहाल केली. विजयाच्या आठवणी ताज्या असतानाच भारताच्या घटनाकर्त्यांनी काही स्वातंत्र्य व अधिकार मूलभूत म्हणून त्यांचा मूलभूत हक्क म्हणून घटनेत समावेश केला.परंतु हे करत असताना त्यांनी आपल्या वर्गीय हितसंबंधांना कुठेही धक्का लावला नाही.त्यासाठी जे मार्ग वापरले गेले ते असे.(१) काही मूलभूत स्वातंत्र्यावर आवश्यक व न्याय बंधने घातली गेली. (२) संपत्ती विषयक अधिकार मूलभूत हक्क म्हणून समाविष्ट केला गेला. (३) प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची (गुन्हा करण्यापूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या व्यक्तीला स्थानाबद्दल करणे) तरतूद करण्यात आली.(४) सर्वाधिक महत्त्वाच्या हक्कांचा उदाहरणार्थ कामाचा ,योग्य मोबदल्याच्या वगैरे हक्कांचा समावेश मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रकरणात करून त्यांना न्यायालयीन संरक्षण नाकारले .मार्गदर्शक तत्वे न्यायप्रविष्ठ नसूनही उत्पादनांच्या साधनांची मालकी आणि वितरणावरील मालकी समाजाची राहील असे मात्र म्हटलेले नाही. 

आपल्या घटनाकारांनी मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर टाकलेली आहे.समाजवादाच्या उद्दिष्टांकडे जाणाऱ्या काही प्रयत्नांचा उल्लेख करून, काही प्रयत्नांचे अपुरेपण दाखवून शेवटी न्यायमूर्ती रेड्डी म्हणाले होते की,’ भारतात न्यायालये नव्हे तर कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरली आहेत. खरंतर घटनेने संसदेवर व कार्यकारी मंडळावर प्रमुख जबाबदारी सोपवली होती त्या त्यात ते अपयशी ठरले आहेत. न्याय मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातील काही संघर्षांचा अपवाद वगळता न्यायालयाने या संस्थांना नेहमी सहकार्य केले आहे. परंतु अलीकडे मात्र न्यायालयाने स्वतःच्या मर्यादांवर मात करत समाजवादा संबंधीची आपली भूमिका पार पाडायला सुरुवात केली आहे. महत्त्वाचे सामाजिक आणि आर्थिक मुद्दे फार क्वचितपणे न्यायालयापुढे येतात .आणि जेव्हा ते येतात तेव्हा न्यायालयावर अनेक बंधनेही असतात. परंतु  काही न्यायालय निर्णयाकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास न्यायालये प्रगतीस योग्य प्रतिसाद देत आहेत असेच म्हणावे लागेल. उदाहरणार्थ न्यायालयाने साधनसामग्रीचे वितरण या संकल्पनेची व्याप्ती वाढवली. समान कामासाठी समान वेतन हा हक्क घटनात्मक आहे हे स्पष्ट केले. औद्योगिक तंट्यामध्ये कामगारांचे म्हणणे जाणून घेतले पाहिजे, पेन्शन ही दया नसून तो हक्क आहे असे विविध निर्णय न्यायालयाने दिलेले आहेत .कार्यकारी मंडळाचा विरोध असूनही न्यायालयाने हे निर्णय घेतलेले आहेत. आपण सर्वांनीच कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्याय मंडळाने समाजवादाच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करावेत असा दबाव त्यांच्यावर आणून त्यासंबंधीचे मार्गही सुचवण्याची आवश्यकता आहे.(न्यायमूर्ती रेड्डी यांनी चाळीस वर्षांपूर्वी व्यक्त केलेले हे मत आजच्या संदर्भात किती महत्त्वाचे आहे हे आपण आपल्या सदसद विवेक बुद्धीला स्मरून लक्षात घेतले पाहिजे.)

 अलीकडे सार्वजनिक उद्योग भांडवलदाराच्या घशात घालण्याचे प्रकार  अत्यंत वेगाने सुरू आहेत.विमानतळापासून रेल्वेपर्यंत आणि बँकांपासून शाळांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात अतिशय अडाणीपणाने निर्णय घेतले जात आहेत. कामगारांना संरक्षण देणारे कायदे मोडले जात आहेत .कामगारांच्या संघटनेसह सर्व स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे नवे कायदे केले जात आहेत.हे समाजवादाची कास सोडल्याचे लक्षण आहे.म्हणूनच सरनाम्यातील शब्द गाळून टाकणे आणि त्या पद्धतीने त्या विरोधी निर्णय प्रक्रिया अवलंबणे म्हणजे घटनेच्या मूल्यांशी प्रतारणाच असते. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि एकात्मता याबाबत दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार, वक्ता म्हणून सुपरिचित आहेत.)