प्रेस मीडिया लाईव्ह
डॉ. तुषार निकाळजे यांनी नागपूर येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये "कोविड 19 च्या अनुषंगाने निवडणूक प्रशासन व्यवस्थेतील बदल" हा शोध निबंध सादर केला होता.
"कोविड 19 नंतर वेगवेगळ्या व्यवस्थांमध्ये वेगवेगळे बदल करण्यात आले आहेत, त्या अनुषंगाने निवडणूक प्रशासन व्यवस्थेतही बदल होणे अपेक्षित आहे", असे मत डॉ. तुषार निकाळजे यांनी आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये शोधनिबंधाद्वारे सादर केले. वर्ष 2009 मध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या वेळी स्वाईन फ्लू या संसर्गजन्य आजाराचा उल्लेख केला आहे. तसेच मासिके, साप्ताहिके व वर्तमानपत्रे यामध्ये निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या व मतदारांच्या प्रश्नांवर प्रकाशझोत टाकला होता. माध्यमिक शाळांच्या नागरिक शास्त्र विषयाच्या अभ्यासक्रमामध्ये निवडणूक प्रशासन विषयाची ओळख करून देणारे प्रकरण असावे, तसेच लोकशाही- निवडणूक व सुशासन हा विषय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने भारतातील सर्व पदवी व प्रत्येक विद्याशाखांच्या अभ्यासक्रमात अनिवार्य करावा ,
याबाबत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण मंत्री व सचिव, विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांना डॉ. निकाळजे यांनी पत्रव्यवहाराद्वारे विनंती केली आहे. दोन ते तीन वर्षे बंद असलेल्या महानगरपालिकांच्या शाळांमध्ये वर्ष 2019 च्या निवडणुकांच्या वेळी मतदान केंद्र स्थापित करण्यात आली होती. निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न डॉ. निकाळजे यांनी उपस्थित केला होता . मतदारांना त्यांच्या मूळ निवासापासून तीन ते चार किलोमीटर अंतरावर मतदानासाठी जावे लागते, त्यामुळे मतदानाचा टक्का कमी होतो, असे निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणले होते. याची दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्र मतदारांच्या मूळनिवासाच्या एक किलोमीटर अंतरामध्ये असणे संदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत. तसेच जुन्या शाळांऐवजी नजीकच्या मतदान केंद्रावर मतदान केंद्रांची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. निवडणुकीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चांगल्या दर्जाचे जेवण मिळण्यासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. निवडणुकीचे काम करणाऱ्या भारतातील 53,80,000 कर्मचाऱ्यांच्या मानधनामध्ये वाढ करणे संदर्भात डॉ. निकाळजे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त, नवी दिल्ली यांचेकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. वरील सर्व बाबींचा पाठपुरावा डॉ. तुषार निकाळजे गेली 4 वर्षे करीत आहेत. डॉ. निकाळजे हे भारतीय निवडणूक प्रशासन व्यवस्थेचे अभ्यासक व संशोधक आहेत. तसेच वर्ष 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या वेळी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने त्यांना "निवडणूक तद्य " म्हणून निवड केली होती.