प्रेस मीडिया लाईव्ह
पुणे : नुकतेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दुबई, जॉर्जिया व इतर दोन देशांमध्ये विद्यापीठाचे शैक्षणिक केंद्र स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांमधला हा बदल स्वागतार्ह आहे. परंतु विद्यापीठाने यापूर्वी असे बरेच प्रयत्न केले होते व ते अयशस्वी झाले होते.
दिल्ली येथे व्यवस्थापन शास्त्र विषयाचे शैक्षणिक केंद्र होते. पुण्याहून दिल्लीला असलेल्या या शैक्षणिक केंद्रामध्ये उत्तर पत्रिका, प्रश्नपत्रिका व इतर शैक्षणिक साहित्य विमानाने पोहोच केले जायचे. परंतु हे शैक्षणिक केंद्र कालांतराने बंद पडले. वर्ष 2008 मध्ये तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दुबई येथे पुणे विद्यापीठाचे शैक्षणिक केंद्र स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यांना महाराष्ट्राच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी देखील मदत केली, परंतु विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अडचणींमुळे दुबई येथील केंद्राचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतर वर्ष 2019 मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी लडाख येथे औषधी वनस्पतींचे संशोधन केंद्र व 50 ते 100 के.व्ही. चा ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले. वर्ष 2019 मध्ये लडाख येथील स्थानिक भागधारक, आर्थिक गुंतवणूकदार व लडाखचे खासदार नामम्याल यांची बैठकही झाली होती .
खासदार नामग्याल यांनी विद्यापीठास लेखी पत्र व्यवहाराही केला होता . त्यावेळी व्यवस्थापन परिषदेने सदर प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला होता. काश्मीरमध्ये देखील सफरचंदाच्या संदर्भात संशोधन केंद्र सुरू करण्याचे जाहीर केले होते. त्याचबरोबर विद्यापीठाने एखादे गाव दत्तक घेऊन त्याचा शैक्षणिक, सामाजिक विकास करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु हे प्रयत्न देखील अयशस्वी ठरले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दुबई, जॉर्जिया व इतर दोन देशांमध्ये विद्यापीठाचे शैक्षणिक केंद्र सुरू करण्यापूर्वी वरील बाबींचे अवलोकन करावे असे वाटते.