प्रेस मीडिया लाईव्ह :
कर्नाटक राज्यातील गंगावटी तालुक्यातील माराकुंबी गावात घडलेल्या जातीय हिंसाचार प्रकरणात कर्नाटक सत्र न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.न्यायालयाने 98 जणांना एकत्रितपणे जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणात दलित समाजावर 2014 मध्ये झालेल्या अत्याचाराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यात आलेल्या या आरोपींना सामूहिक शिक्षा सुनावली गेली असून, ही देशातील पहिली अशी घटना आहे.
दलितांवर केलेला हिंसक हल्ला आणि भेदभाव
2014 साली गंगावटी तालुक्यातील माराकुंबी गावात दलित समाजावर भेदभाव करून त्यांच्यावर हिंसक हल्ला करण्यात आला होता. या प्रकरणात दलितांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आले. त्यांच्या घरांवर हल्ला केला गेला आणि काही घरांना आग लावण्यात आली होती. याशिवाय, दलितांना गावातील नाईच्या दुकानात जाण्यापासून रोखण्यात आले होते, तसेच किराणा दुकानातूनही त्यांना वस्तू खरेदी करण्यास नकार दिला जात होता.या घटनेनंतर गावात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता आणि तीन महिन्यांपर्यंत गावात पोलिस तैनात करण्यात आली होते. राज्य दलित अधिकार समितीने या प्रकरणात आंदोलन केले होते आणि गंगावटी पोलिस स्टेशनवरही या प्रकरणाचा विरोध म्हणून सीज करण्यात आले होते.
न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
या प्रकरणात न्यायालयाने 117 आरोपींची सुनावणी केली होती. त्यापैकी 101 आरोपींना दोषी ठरवले गेले.
न्यायाधीश चंद्रशेखर सी यांनी 98 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, तर तीन जणांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. या तीन जणांवर एससी-एसटी अधिनियम 1989 अंतर्गत आरोप सिद्ध झाले नसल्यामुळे त्यांना कमी शिक्षा देण्यात आली.
या प्रकरणात 16 आरोपींचा सुनावणी दरम्यान मृत्यू झाला. दोषी ठरलेल्या आरोपींना बल्लारी कारागृहात ठेवण्यात आले असून, त्यांना 5000 किंवा 2000 रुपये दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
सरकारी वकीलांचा महत्त्वाचा सहभाग
सरकारी वकील अपर्णा बुंडी यांनी या प्रकरणात 117 आरोपींविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती.29 ऑगस्ट 2014 रोजी दलितांवर अत्याचार झाल्याची आणि त्यांच्या घरांवर हल्ला झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या 98 आरोपींना न्यायालयाने कठोर शिक्षा दिल्यामुळे दलित अत्याचाराविरुद्ध लढाईला एक ऐतिहासिक न्याय मिळाला आहे. हा निकाल दलित समाजावरील अत्याचारांच्या विरोधात मोठा विजय मानला जात आहे.
जातीय अत्याचाराविरुद्ध न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय एक मोठी कामगिरी आहे, ज्यामुळे भविष्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी एक महत्त्वाचा आदर्श निर्माण झाला आहे.