समाज माध्यम दिनाच्या निमित्ताने

 

प

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

( ९८ ५०८ ३० २९० )

prasad.kulkarni65@gmail.com

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

२० ऑक्टोबर हा दिवस’जागतिक समाज माध्यम दिन ‘ अर्थात ‘कम्युनिटी मीडिया डे ‘म्हणून साजरा केला जातो. गेल्या दोन दशकामध्ये फेसबुक, व्हॉटसाप, एक्स, रिल , इंस्टाग्राम आदी अनेक समाजमाध्यमांचा वापर फार मोठ्या प्रमाणात केला जातो आहे. पण हे माध्यम वापरत असताना सत्यता व विवेक याचे भान पाळले जाते असे नाही. ही माध्यमे बऱ्याच वेळा खोटेच पण रेटून बोलणारी,बेताल, द्वेषमूलक होत चालली आहेत. याला आळा घालण्यासाठी२० ऑक्टोबर २०१६ रोजी अमेरिकेमध्ये काही विवेकी मंडळींनी याबाबतचे उपक्रम सुरू केले. तेंव्हा पासून हा दिवस समाज माध्यम दिवस म्हणून. साजरा केला जातो.

'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा योग्य वापर झाला पाहिजे ' हा या दिनाचा संदेश आहे.भारतात तर समाज माध्यमाच्या अतिरेकी वापरातून व त्याच्या आधारतून एक विकृती फोफावत चालली आहे. त्यांना ट्रोलर म्हणतात. ही ट्रोलर जमात म्हणजे नवभारताची एक माथेफिरू,विकृत जमात आहे.वैचारिक विरोधकांना विचाराने हरवता येत नाही त्यावेळी खुनशीपणाचा सहारा घेतला जातो. त्याच पद्धतीने खोटी टीका,छळवाद यांचाही सहारा घेतला जातो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खोटा प्रचार करण्याबरोबरच खरेपणाला ट्रोल करण्याचीही पद्धत भारतीय राजकारणात अलीकडे रूढ होत आहे. ट्रोलकरांची माथेफिरू जमात सत्ताधीशांच्या वरदहस्ताने मस्तवाल होत आहे. किंबहुना राजकारणाच्या सारीपाटावरील प्रचारी प्यादी म्हणून या ट्रोलरांचा वापर केला जातो.

 यातील अनेकजण पगारी नोकर असल्याचीही चर्चा गेली काही वर्षे होत असते. चाळीस पैसे पर पोस्ट असा त्यांचा पगार असतो असेही समाज माध्यमांवरून समजते.पक्षीय मीडिया हाऊस कडून येणाऱ्या पोस्ट फॉरवर्ड करत राहण्याचा प्रकार असे करणाऱ्यांनीच अनेकदा उघड केला आहे.खरतर अनेक अशा अर्थानी ‘ये नया भारत है’.देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, समाजव्यवस्थेला, स्वायत्त संस्थांच्या स्वायत्ततेला, संवैधानिक मूल्याना सुरुंग लागत असताना, मनमानी पद्धतीच्या तुघलकी निर्णयानी सर्वांगीण विषमता वाढत असताना, महागाई पासून बेरोजगारी पर्यंतच्या मुद्द्याने जगणे हराम होत असताना, भ्रष्ट मार्गाने सत्ता स्थापत असताना ही पेड ट्रोल गॅंग तोंडावर मारल्यासारखी गप्प असते. कारण त्यांना या देशाशी,इथल्या उदात्त परंपरेची कसलेही देणे घेणे नाही हे स्पष्ट आहे.

देशाचे सर्वोच्च न्यायालय हे देशाच्या संरक्षणाचे अंतिम ठिकाण आहे. त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना ट्रोल करण्याचा प्रयत्न अत्यंत निषेधार्ह प्रयत्नही या गँगने केला होता.देशाच्या सरन्यायाधीशांना ट्रोल करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी कधीही घडलेला नव्हता.पणमार्च २३ मध्ये घडला आहे. आणि त्यावर सत्ताधारी पक्ष चकार शब्द काढत नाहीत हे देशासाठी लज्जास्पद आहे.विरोधी राजकीय पक्षात असलेल्या नेत्यांना इडी पासून सीबीआय पर्यंतची भीती दाखवायची. त्यांच्यामागे चौकशीचे लचांड लावायचे. त्यांना अटकेत टाकायचे. आणि त्यांनी आपल्या पक्षात प्रवेश केला की त्या प्रकरणाच्या सर्व फाईल बंद करायच्या व त्याला पावन करून घ्यायचे हे भारतीय राजकारणाचे व्यवछेदक लक्षण बनले आहे. मे मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर याला किंचितसा ए आळा बसला आहे. कारण असलं भंपकपणा जनतेलाच मान्य आहे हे जनतेने वेगळ्या पद्धतीने सांगितले आहे.मात्र ती विकृती संपली आहे असे मात्र अजिबात नाही.

आशिया खंडातील किंवा जगातील मोठा पक्ष म्हणवून घेणाऱ्यांनी आपल्या पक्षात मुळचे किती आणि बाहेरचे किती याचा विचार केला तर पक्षाने वर्षानुवर्षे सांभाळलेली आपली मूळ आयडेंटी पूर्णपणे गमाललेली आहे हे स्पष्ट दिसते. इतर पक्ष फोडून आणि कोणालाही पावन करत प्रवेश देऊन हा महाकाय बनलेला पक्ष आणि त्या मागे असणारी संघटना हे आता शंभर टक्के समाजकारणी, शंभर टक्के राजकारणी नाहीत तर शंभर टक्के सत्ताकारणी बनलेले आहेत. आता महाराष्ट्राच्य विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम सुरू आहे. २३ नोव्हेंबरला लोकांच्या मताधिकाराची मतमोजणी होणार आहे.पण त्याच वेळी गतवर्षी शुक्रवार ता.१७ मार्च २०२३ रोजी ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि काँग्रेसचे खासदार विवेक तनखा यांनी राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिले होते तेही लक्ष्यात घेतले पाहिजे. या पत्रावर विरोधी पक्षांच्या तेरा खासदारांच्या सह्या होत्या. 

या पत्रात म्हटले होते ,’महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापिठा समोर सुनावणी सुरू आहे. राज्यातील नव्या सरकारची स्थापना आणि तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका कायदेशीर कसोटीवर पडताळून पाहण्याचे काम हे घटनापीठ करत आहे. चंद्रचुड यांना ट्रोल करणारी ट्रोलर आर्मी राज्यातील सत्ताधारी पक्षाप्रती सहानुभूती असणारी असून त्यांनी सरन्यायाधीशांवर आक्षेपार्ह शब्दात टीका करायला सुरुवात केली आहे. अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन आक्षेपार्ह शब्दात सरन्यायाधीशांना लक्ष केले जात आहे.सोशल मीडियावरील लाखो युजर हे पाहत आहेत. सत्ता संघर्षाचा मुद्दा हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असताना सरन्यायाधीशांवर एवढ्या खालच्या पातीवर जाऊन टीका करण्याचे धाडस सत्ताधारी पक्षाच्या पाठिंब्याशिवाय केले जाऊ शकत नाही. घटनात्मक आणि वैधानिक यंत्रणा या भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.अशा प्रकारचे ट्रोलिंग हे न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजामध्ये निर्लज्जपणे हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे.’

या पत्रात असेही म्हटले होते की ,’ सरन्यायाधीशांना केवळ ट्रोल करणाऱ्यांवरच नाही तर त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांवर देखील तातडीने कारवाई करण्यात यावी. कायद्याशी बांधील सदस्य या नात्याने आम्हाला तुमच्याकडून तातडीच्या कारवाईची अपेक्षा आहे. या ट्रेलर आर्मीवर कारवाई झाली नाही तर याचे मोठे दुष्परिणाम होऊ शकतात.’या पत्राची मा. राष्ट्रपतीनी तातडीने दखल घेण्याची गरज आहे. कारण हा मुद्दा केवळ पक्षीय राजकारणाशी संबंधित नाही तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेशी संबंधित आहे. गेल्या काही वर्षात काही राज्यपालांनी आपल्या पदाची प्रतिष्ठा संकुचित राजकीय भूमिकेमुळे गमावलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर मा. राष्ट्रपतींनी या मुद्द्याकडे गंभीरतेने पहायला हवे होते.पण तसे झाले नाही हे दुःखद आहे.

 संविधानाला प्रमाण म्हणून कारभार होऊ नये हे ट्रोलकरांचे व त्यांच्या मालकांचे म्हणणे आहे.सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी गतवर्षाच्या प्रारंभी शनिवार ता. २१ जानेवारी २०२३ रोजी मुंबईमध्ये नानी पालखीवाला स्मृती व्याख्यानमालेत संविधनाबाबत अतिशय ठामपणे प्रतिपादन केले होते .ते म्हणाले , ‘भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत चौकट म्हणजेच राज्यघटनेचा पायाभूत ढाचा हा अढळ ध्रुव तारा आहे.आणि त्या ताऱ्याला प्रमाण मानूनच राज्यघटनेचा अर्थ लावावा लागतो. काळानुरूप आपल्या राज्यघटनेत अनेक दुरुस्त झाल्या आणि त्यापैकी काही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादलही ठरवल्या. मात्र राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वप्रणाली ही सर्वांना दिशादर्शक ठरणारी आहे.त्या अर्थाने घटनेचा हा मूलभूत गाभा घटक म्हणजे दिशादर्शक ध्रुव आहे.’तेंव्हा ट्रोलकऱ्यानो खरे देशप्रेमी असाल भारतीय राज्यघटनेची तत्वे समजून घ्या, सत्याच्या मागे उभे रहा.राज्यघटनेच्या बाजूने उभे रहा. खोट्याच्या उदो उदो बंद करा अन्यथा उद्या पश्चात्तापा खेरीज काहीही उरणार नाही. संविधानाचे मंदिर उभारण्याची काहीही गरज नाही. तर त्याचे पवित्र राखण्याची खरी गरज आहे. समाज माध्यम दिन साजरा करत असताना हे लक्षात घेतले पाहिजे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार, वक्ता म्हणून सुपरिचित आहेत.)