प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पिंपरी : (दि. ३ ऑक्टोंबर २०२४) राज्यातील मुस्लिम समुदायावर दहशत करण्याचा प्रयत्न सातत्याने भारतीय जनता पक्षाचे लोकप्रतिनिधी तसेच कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या व्यक्तींकडून केला जात आहे. या दहशतीसाठी ते नेहमीच द्वेषपूर्ण भाषणांचा, दंगलीचा व सामूहिक हिंसेचा उपयोग करत आहेत. या सर्व बाबी रोखण्याची जबाबदारी असणारे राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अशा प्रकरणातील आरोपींना पाठीशी घालत आहेत, त्यामुळे फडणवीस यांच्या इशाऱ्यावरच राज्यात मुस्लिमांवर दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असे प्रतिपादन नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.
नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीच्या वतीने गुरुवारी पिंपरी येथे मुस्लिम समाज प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीचे शहराध्यक्ष शहाबुद्दीन शेख, युसुफभाई कुरैशी, शाकिर शेख, हाजी गुलाम रसुल, इम्रान शेख, कारी इक्बाल उस्मानी, मौलाना उमर गाझी, मौलाना नय्यर नुरी, मुनाफ तरासगर, जमीर आवटी, शकील बेग, दस्तगीर हाजी मणियार आदी उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेमध्ये राहुल डंबाळे म्हणाले "की भारतीय जनता पक्षाने कोणत्याही प्रकारचा विकास केलेला नसल्याने आगामी निवडणुकीत त्यांचा पराभव स्पष्ट आहे. निवडणुकांमधील पराभव रोखण्यासाठी हिंदू मतदारांची दिशाभूल करून मुस्लिम विरोधी वातावरण तयार करून मतं मिळवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाकडून सुरू आहे. परंतु लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेमध्ये सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचा दारुण पराभव अटळ असल्याने भाजप, शिवसेना यांनी धार्मिक ध्रुवीकरणाची पद्धती अवलंबणे बंद करावे." असे आवाहन डंबाळे यांनी केले.
धार्मिक स्थळांवर कारवाई करताना पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेकडून भेदभाव केला जात असून राज्य सरकारच्या सूचनेनुसारच केवळ मुस्लिम धर्मीयांची प्रार्थनास्थळे अतिक्रमण कारवाईच्या नावाखाली पाडले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. काही महिन्यांपूर्वीच पिंपरी येथील मस्जिदीवर कारवाई झाल्यानंतर काल-परवा पुन्हा काळेवाडी येथे मध्यरात्री कारवाई करण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता शहरांमध्ये सर्वच धर्मीयांची बहुतांश प्रार्थना स्थळे अनधिकृत बांधलेली आहेत अशा प्रकारच्या प्रार्थना स्थळांवर कारवाई करणे बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने व मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देशित केलेले असताना केवळ कट्टरतावादी दंगलखोरांना खुश करण्यासाठी त्यांच्या इशाऱ्यावरूनच राज्य सरकार मस्जिदींवर कारवाई करत आहे.
मुस्लिम धर्मियांविरुध्द सातत्याने केल्या जाणाऱ्या हेटस्पीच संदर्भामध्ये सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला वेळोवेळी खडे बोल सुनवले आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच राज्य सरकारला नपुंसक शब्द मुंबई उच्च न्यायालयाने वापरला होता. परंतु मुस्लिम समाजाचे प्रेषीत महमंद पैंगबर यांचे बाबत आक्षेपार्ह विधान केल्या बद्दल रामगिरी महाराज याचे विरुद्ध राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये ५० पेक्षा अधिक ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. परंतु त्यांच्यावर अटकेची कारवाई न करता राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हे रामगिरी यांच्या वक्तव्याला समर्थन करत आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार नितेश राणे हे देखील मुस्लिम विरोधात सातत्याने द्वेषपूर्ण भाषण देत आहेत. राणे यांच्या विरोधात देखील राज्यभरामध्ये विविध पोलीस ठाण्यात तीस पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे नितेश राणे यांच्यावर मोक्का कायद्यन्वये कारवाई करावी अशा मागणीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहे.
वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीच्या वतीने विरोध करण्यात येत असून या संदर्भामध्ये सुमारे १८ राज्यांमध्ये जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आलेली आहे. तसेच याच विषयावर नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समिती समोर या अनुषंगाने निवेदने सादर करण्यात आलेले आहे. आज अखेर पर्यंत तब्बल १ कोटी ३० लाख पेक्षा अधिक मुस्लिम समाज बांधवांनी केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेले व बोर्ड सुधारणा विधेयक रद्द करावे अशी मागणी संयुक्त संसदीय समिती कडे केलेली आहे. वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक देखिल मागे घेतले जाईल. असा विश्वासही राहुल डंबाळे यांनी यावेळी व्यक्त केला.