एक देश एक निवडणूक ' प्रस्तावाला मंजुरी...पण

 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

( ९८ ५०८ ३० २९० )

prasad.kulkarni65@gmail.com

' एक देश एक निवडणूक ' या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीच्या प्रस्तावाला बुधवार तारीख १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. आणि पुन्हा एकदा या विषयाची चर्चा सुरू झाली. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवृत्त न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील विधी आयोगाने बुधवार ता. २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एकत्रित निवडणुका लगेच शक्य नसल्या तरी २०२९ सालाच्या मध्यापर्यंत देशात लोकसभा विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित घेण्यात याव्यात अशी शिफारस विधी आयोगाकडून केली जाऊ शकते. यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार असून राज्यघटनेत एक देश एक निवडणूक या विषयावर एक नवीन अध्याय जोडण्याची शिफारस विधी आयोग करेल असे सांगितले असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या होत्या 

या बातमीनुसार आयोग विधानसभांचे कार्यकाळ पुढील पाच वर्षात तीन टप्प्यांमध्ये समायोजित करण्याची शिफारस करेल.ज्यामुळे २०२९ सालच्या मे-जून महिन्यात १९ व्या लोकसभा निवडणुकी सोबतच सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांची देखील निवडणूक घेता येईल.एकत्रित निवडणुकीसाठी घटनादुरुस्ती करून एक देश एक निवडणूक हा नव्या अध्याय जोडावा लागेल. यामध्ये एकत्रित निवडणुका ,एकत्रित निवडणुकांचे स्थैर्य, लोकसभा राज्यसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकच मतदार यादी याबाबत सविस्तर माहिती असेल. या घटनादुरुस्तीद्वारे विधानसभांचा कार्यकाळ मुदतीपूर्वी संपुष्टात आणण्याचा किंवा आवश्यक तेवढा वाढवण्याचा अधिकार केंद्राला असेल. या अधिकाराचा वापर करून सरकार काही विधानसभांच्या कार्यकाळ वाढवेल तर काहींच्या कमी करेल.ज्यामुळे लोकसभेसोबत सर्व विधानसभांची निवडणूक घेता येईल. एकत्रित निवडणुकीनंतर केंद्रात किंवा एखाद्या राज्यात अस्तित्वात आलेले सरकार अविश्वासामुळे कोसळले किंवा त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली तर विविध राजकीय पक्षांचे एकत्रित सरकार स्थापन करण्यात यावे. अशी शिफारस आयोग करणार आहे असेही म्हटले होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर २०२९ पासून लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगरपालिका ,पंचायती सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकाच वेळी निवडणुका घ्याव्यात अशी शिफारस विधी आयोगाकडून केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी हा प्रस्ताव व्यवहार्य नसून राज्यघटना ,संघराज्य संकल्पनेच्या विरोधात आहे.निवडणुका जवळ आल्या की भाजप महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी अशा वेगवेगळ्या गोष्टी पुढे आणतो.मात्र एक देश एक निवडणुका ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरणे खूप कठीण आहे असे म्हटले आहे.

आता यावर निरनिराळ्या चर्चा होत राहतील. त्याच्या इष्टते आणि अनिष्टते बाबत चर्चाही होत राहील. पण विधी आयोग समजते तेवढा आणि त्याच्या तपशिलाची चर्चा न समजून घेता या विषयाला पाठिंबा देणाऱ्यांना हा विषय वरकरणी जेवढा साधा सरळ वाटतो तेवढा सोपा नाही.गेली दहा वर्षे सत्तेवर असलेल्या केंद्र सरकारला ‘एक देश एक निवडणूक ‘या संकल्पनेचे पिल्लू लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सोडावे लागले होते.त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती.अशा विषयांभोवती चर्चा सुरू करावी लागणे हा पुन्हा एकदा जनतेच्या जीवनमरणाच्या मूलभूत प्रश्नांच्या ऐवजी लोकमत दुसऱ्याच विषयांकडे भरकटत नेण्याचा तो प्रयत्न होता.

‘ एक देश एक निवडणूक ‘ ही संकल्पना गोंडस वाटत असली आणि स्वातंत्र्यानंतरची पहिली वीस वर्षे राबवली गेलेली असली तरी आजच्या संदर्भात ती सहज साध्य नाही. ती अमलात आणणे इतके सोपे नाही.त्यासाठी राज्यघटनेतील बदलांपासून विरोधकांच्या सामूहिक ऐक्यावर सहमती घडवून आणावी लागेल. भारतातील किमान पंधरा राज्यातच्या विधानसभेत या प्रस्तावाला मंजुरी घ्यावी लागेल. भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम ८३(२) आणि १७२ (१)नुसार लोकसभा व विधानसभा यांचा कार्यकाल पाच वर्षे निश्चित केलेला आहे. निवडणूक आयोगाला लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार दर पाच वर्षांनी निवडणूक घ्यावी लागते.

 निवडणूक आयोगाने १९८३ साली एक देश एक निवडणूक सुरू व्हावी असे म्हटले होते. तर विधी आयोगानेही १९९९ साली तशी शिफारस केली होती. हे सारे पाहिले तर या मागणीत नवीन काहीही नाही.भारताला आज ‘ एक देश एक निवडणूक ‘यापेक्षा निवडणूक सुधारणांची नितांत गरज आहे. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएम एस )या संस्थेने २०१९ च्या लोकसभा i एक अहवाल जाहीर केला होता. त्यात म्हटले होते की,२०१९ च्या निवडणुकीत निवडणुकीवर अधिकृत खर्च साडेसहा हजार कोटी रुपये झाला होता.तर.भाजपने खर्च केले होते.२०२४ च्या निवडणुकीत हा खर्च एक अब्ज कोटी झालेला असू शकतो. भाजपच्या सरकारने आणलेले निवडणूक रोखे धोरण हे तर बड्या माफिया भांडवलदाराना निवडणुकीत हस्तक्षेपाची पूर्णतः मुभा देणारे धोरण होते.

 त्यामुळे लोकशाही खऱ्या अर्थाने मजबूत करायची असेल तर निवडणूक पद्धत ,निवडणूक सुधारणा याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे.खरंतर अलीकडे निवडणूकांना येत असलेले स्वरूप पाहिले की निवडणूक सुधारणांची गरज स्पष्ट दिसते.कारण आज असलेल्या पद्धतीतील तरतुदी , कमजोऱ्या जाणवू लागल्या आहेत.लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार ही भारतीय एकात्मतेची प्रभावी शक्ती आहे. लोकशाही राज्य व्यवस्थेमध्ये निवडणूक हा एक महत्त्वाचा घटक आहे .निवडणूक पद्धती व प्रक्रिया यामधून लोकशाही जिवंत राहत असते.भारतीय समाज जीवनातील सर्वच म्हणजे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक ,सांस्कृतिक, शैक्षणिक अशा विविध क्षेत्रात निवडणूक ही अपरिहार्य बाब बनलेली आहे .आपल्या स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही राज्यघटनेने दिलेले हे स्वातंत्र्य अतिशय महत्त्वाचे आहे.पण हे महत्त्वाचे स्वातंत्र्य आज पावलोपावली हवे तसे वापरले जात आहे. त्याचा आशय बाजूला ठेवून वर्तन व्यवहार सुरू आहे .हा फार मोठा गंभीर धोका आहे. 

सर्वसामान्यांचे पक्ष म्हणून स्वतःला म्हणून घेणाऱ्या पक्षांची सत्ताकारणी कारस्थाने लोकशाहीचा गळा घोटणारी ठरत आहेत.आज स्पष्टपणे असे दिसते की प्रचलित निवडणूक पद्धतीत असलेल्या कायद्यांचीही पायमल्ली होत असते. राज्यघटनेने दिलेल्या लोकशाही स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊन जातीयवादी धर्मांध आणि फुटीरतावादी शक्ती प्रचलित निवडणूक पद्धतीचा फायदा घेऊन आपली पाळीमुळे घट्ट रोवत आहेत .तसेच राजकारणातील गुन्हेगारी याच छिद्रातून शिरून संपूर्ण राजकारण पोखरून काढते आहे. निवडणूक पद्धती सुधारणा हवी असेल तर सध्याच्या मत देण्याच्या पद्धती बाबत नव्याने विचार करण्याची गरज आहे.तसेच वरचेवर पक्षांतर करणारे नेते ,गट ,अपक्ष , असंतूष्ट बंडखोर यांच्यावर अंकुश असला पाहिजे. मतदारांना प्रलोभने , दमदाटी, बूथ कॅप्चरिंग, बोगस मताधिकार आदी भ्रष्ट मार्गाचा होणारा अवलंब थांबवायला हवा. प्रचार यंत्रणेसाठी राबवली जाणारी बेरोजगारांची फौज,त्यातून लागणारी व्यसने, बिनश्रमाचा पैसा मिळवण्याची मनोवृत्ती , वाढलेला चंगळवाद यांचाही साकल्याने विचार होण्याची गरज आहे.

मार्च २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय .कुरेशी यांचे ‘निवडणूक सुधारणांची गरज ‘या विषयावर मनी लाईफ फाउंडेशन व्याख्यान आयोजित केले होते. त्यात ते म्हणाले होते, राजकारणातील गुन्हेगारांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी निदान खून, बलात्कार ,अपहरण,दरोडा अशा गुन्ह्यात न्यायालयाने आरोप पत्र निश्चित केलेल्यांना निवडणूक लढवण्यावर बंदी असावी यासाठी निवडणूक आयोगाने सुधारणा सुचवली आहे. पण ती प्रलंबित असल्याचे सांगत गुन्हेगारांना राजकारणातून हद्दपार करण्याबाबत खुद्द राजकीय पक्षच उदासीन आहेत. निवडणूक लढवण्यापासून गुन्हेगारांना रोखावे,राजकीय पक्षांच्या निधी संकलनाची पद्धत पारदर्शक असावी आणि त्यासाठी केवळ धनादेद्वारे पक्षनिधी शसंकलित व्हावा. पक्ष निधीचे लेखापरीक्षण तटस्थ यंत्रणेकडून व्हावे, आणि राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकारही निवडणूक यंत्रणेला असला पाहिजे. त्याचबरोबर मताधिकार यंत्रातील मतांची इतर यंत्रामधील मतांसह सरमिसळ करण्यासाठीची टोटलायझर यंत्रणा वापरण्याची गरज आहे. कारण त्यामुळे विशिष्ट भागातील मतदारांनी आपल्याला मत दिले की नाही दिले हे उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना कळते. त्यामुळे निकालानंतर सूड उगवण्याचे प्रकार थांबतील.’या व अशा प्रकारच्या भूमिका इतरही अनेकांनी मांडलेल्या आहेत. आणि निवडणूक सुधारणांची गरज प्रतिपादित केलेली आहे.

निवडणूक सुधारणां बाबत आजवर अनेक प्रयत्न झाले आहेतच. अशा अनेक प्रयत्नानंतर ही भारतीय निवडणूक पद्धतीत अजूनही अनेक कमतरता आहेत.त्या दूर करण्याची गरज आहे. निवडणूक सुधारणांवर देशव्यापी चर्चा व्हायला हवी. कारण निवडणुका हा लोकशाहीचा आधार आहे. लोकशाही हा घटनेच्या आधार आहे. घटना हा आपल्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाचा प्राण आहे. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद ही आपली संस्कृती आहे.आणि आपण तर संस्कृतीचे आणि परंपरांचे अभिमामी आहोत.म्हणूनच निवडणूक सुधारणांची गरज आपण आग्रहपूर्वक मांडली पाहिजे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार, वक्ता म्हणून सुपरिचित आहेत.)