प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
(९८५०८ ३०२९० )
prasad.kulkarni65@gmail.com
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
जागतिक लोकशाही दिनाच्या निमित्ताने रविवार ता .१५ सप्टेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास विभागाच्या अंतर्गत ४३४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ' संविधान मंदिर 'लोकार्पण सोहळा साजरा करण्यात आला. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड हे प्रमुख पाहुणे होते. तर राज्यपाल ,मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री , केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आणि या प्रकल्पाचे संयोजक मंत्री मंगल प्रभात लोढा आदींनी या प्रकल्पाचे लोकार्पण केले. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप आणि मित्र पक्षांचे संविधान प्रेम जरा जास्तच वाढलेले दिसते. त्यातून असे प्रयोग केले जात आहेत. कारण लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्याच काही पुढाऱ्यांनी आम्हाला चारशेहून अधिक जागा मिळाल्या तर आम्ही संविधान बदलू अशी जाहीर विधाने केली होती. त्याच पद्धतीने गेल्या दहा वर्षात केंद्रात आणि विविध राज्यात भारतीय संविधानातील तत्त्वांची मोडतोड करून अनेक सत्ता स्थापन केल्या गेल्या व निर्णय घेतले गेले हेही जनतेने पाहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या चार महिन्यात भारतीय राजकारणात 'नॅरेटिव्ह ' हा शब्द रूढ झाला आहे. लोकसभेचे निकाल आणि आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन जागतिक लोकशाही दिनाचे औचित्य साधून हा प्रकल्प सुरू केला आहे.
मात्र संविधानिक दृष्ट्या पाहता हा प्रकल्प संविधानाच्या तत्त्वज्ञानाच्या विरोधात आहे. कारण भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष आहे. व्यक्तीला धर्म असेल पण राष्ट्राला धर्म असणार नाही ही त्यातील भूमिका आहे अशा पार्श्वभूमीवर विशिष्ट धर्माशी संबंधित असलेल्या मंदिर या संकल्पनेशी संविधान जोडले जाऊ शकत नाही. कारण मंदिर म्हटले की तेथे पावित्र्य ,अपावित्र्य या संकल्पना येतात. अनेक प्रकारची बंधने व विषमता तेथे परंपरागत दिसून येतात. मंदिर प्रवेशाची बंदी असल्याने तेथे प्रवेशासाठी आंदोलने येथे झालेली आहेत. ती खुद्द संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि खरा तो एकची धर्म असे सांगणाऱ्या साने गुरुजीना करावी लागली आहेत.आजही मंदिराबाबत जात व्यवस्था, जातीय उतरंड,स्त्री-पुरुष विषमता , सधवा - विधवा असे भेट अनेक ठिकाणी दिसून येतात. विविध धर्माच्या प्रार्थना स्थळातही अशा काही विषमता आढळून येतात.या पार्श्वभूमीवर संविधानाचे मंदिर ही संकल्पनाच चुकीची ठरते.
याशिवाय राज्यघटनेची प्रस्तावना ही संगमरवरी फरशीवर कोरून ठेवायची गोष्ट नव्हे तर ती राज्यकारभारात अंमलात आणण्याची बाब आहे. संविधान हा पारायणाचा ग्रंथ नाही तर तो आचरणाचा ग्रंथ आहे. एकदा संविधानाचे मंदिर मान्य झाले की उद्या संविधानाची मशिद ,संविधानाचे गुरुद्वार ,संविधानाची अग्यारी,संविधानाचे चर्च ,संविधानाचे देरासर ,संविधानाचे सिनेगॉग असेही निर्माण होईल. त्यातून संवैधानिक ऐक्य राखले जाण्याऐवजी दुही माजण्याची शक्यता जास्त आहे. संविधानाला एखादया धर्म आणि धर्मस्थळाशी, प्रार्थना स्थळाशी जोडणे हे धर्मनिरपेक्षता तत्वाच्या विरोधात आहे. शिवाय ते ज्या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रात केले आहे त्या प्रशिक्षण केंद्रात वेगवेगळ्या धर्माचे विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. सरकारी कार्यालयात अथवा सार्वजनिक संस्थात पूजा अर्चा करणे जसे संविधान विरोधी आहे त्याच पद्धतीने शिक्षण संस्था अथवा कोठेही असे संविधान मंदिर उभारणेही संविधान विरोधी आहे. धर्म वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यासारख्या कारणानी कोणासही भेदभाव करता येणार नाही ही धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना आहे. राष्ट्र आणि धर्म हे शब्द समानार्थी कधीही नसतात. धर्मनिरपेक्षता अथवा धर्मातीतता हा आधुनिक राष्ट्रवादाचा सर्वात मूलभूत आणि महत्त्वाचा आधार आहे. धर्म ही केवळ व्यक्तिगत श्रद्धेची, उपासनेची बाब आहे. व्यक्तीला आणि समाजाला धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी असणे तसेच व्यक्तीचा धर्म कोणताही असला तरी तिच्याशी नागरिक म्हणून व्यवहार करणे हे धर्मनिरपेक्ष राज्यात अपेक्षित असते. धर्मनिरपेक्ष राज्याचा धार्मिक व्यवहाराशी काहीही संबंध असता कामा नये. हे संविधानाचे तत्त्व आहे याचे भान ठेवण्याची नितांत गरज आहे.
भारतीय राज्यघटनेने कोणताही विशिष्ट धर्म राज्याचा धर्म म्हणून मानलेला नाही. कोणत्याही धर्माला इतरांपेक्षा महत्त्व दिलेले नाही. तसेच सर्व धर्माच्या लोकांना आपआपल्या धर्माप्रमाणे उपासना करण्याचा अधिकारही दिलेला आहे. कोणत्याही राष्ट्रासाठी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादच योग्य असतो अशी घटनाकारांची भूमिका होती. धर्म पाळण्याच्या स्वातंत्र्याबरोबरच धर्म न पाळण्याचे स्वातंत्र्य घटनेत गृहीत धरलेले आहे. धर्म आणि राजकारण यांच्यातील परस्पर संबंध स्पष्ट करून घटनेने त्यांची सरमिसळ करता येणार नाही असे स्पष्टपणे बजावलेले आहे.
वास्तविक राज्यघटनेचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू आहे.या वर्षांमध्ये सर्व शाळा महाविद्यालयांमधून राज्यघटनेच्या तत्वज्ञानाचा प्रसार व प्रचार होईल असे उपक्रम झाले पाहिजेत.त्याची राज्यकारभारात अंमलबजावणी आम्ही कशी करत आहोत अथवा करू हे सांगितले पाहिजे. पण त्याऐवजी असे संविधानाचे मंदिर उभे करून संविधानाच्या आदर्शांना तडा देण्याचे काम सुरू आहे. ज्या जागतिक लोकशाही औचित्य दिनाच्या निमित्ताने हे लोकार्पण करण्यात आले तो जागतिक लोकशाही दिन २००८ पासून साजरा केला जातो. आजवर या दिनाच्या लोकशाही व राजकीय सहिष्णुता, लोकशाही आणि विकास, शांतता आणि लोकशाही, लोकशाही आणि शिक्षण, लोकशाही आणि सामान्यांचा आवाज ,युवक आणि लोकशाही, लोकशाही आणि नागरी समाज, लोकशाही आणि शाश्वत विकास, लोकशाही आणि मानवी हक्कांचा आदर, लोकशाहीत लोकांचा सहभाग, लोकशाहीची लवचिकता, माध्यमांचे संरक्षण आणि लोकशाही ,पुढील पिढीचे सक्षमीकरण ,कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि शासन व नागरिक अशा दरवर्षी वेगवेगळ्या थीम घेऊन हा दिन साजरा केला जातो. या ठीमबाबत शासनाची काय भूमिका आहे याचे प्रबोधन उदाहरणांसहीत व्हायला हवे होते. नवी संसद उभारली गेली तेव्हा खासदारांना वितरित करण्यात आलेल्या संविधानाच्या प्रतीत समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता हे शब्द गाळलेले होते. काही वेळा लोकसत्ताक दिनाच्या जाहिरातीतही हे दोन शब्द गाळलेले होते हे विसरता कामा नये. त्यामुळे जागतिक लोकशाही दिनाचे औचित्य साधून इथल्या लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांना सरकारने पातळ करू नये हे पाहणे ही संविधान मानणाऱ्या सर्व सुज्ञ नागरिकांची जबाबदारी आहे
संविधानाबाबत चर्चा करत असताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की राज्यकारभार लोककेंद्रितच असावा लागतो. जात, धर्म,अनर्थ केंद्रीत असून चालत नाही.भारतीय जनतेचे,घटनेचे हे लोकतत्व नीटपणे समजून घेण्याची गरज आहे.व्यापारी म्हणून आलेल्या ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांनी दीडशे वर्षे भारतावर राज्य केले.१८५७ ते १९४७ असा नव्वद वर्षाच्या प्रदीर्घ स्वातंत्रसंग्राम या देशात झाला.अर्थात त्याआधीही आदिवासी व अन्य समुदायाने तुलनात्मक दृष्ट्या स्वातंत्र्यासाठी लढा पुकारला होता यात शंका नाही.भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात हजारोनी प्राणाची आहुती दिली.लाखोंनी तुरुंगवास पत्करला.इथला सर्वसामान्य माणूस जात,पात,पंथ,धर्म हे सारे भेद विसरून एक होऊन ब्रिटिशांशी लढत होता.तेंव्हा जातीयवादी व धर्मांध विचारधारा या देशाच्या स्वातंत्र्याशी गद्दारी करत होत्या.माफीनामे लिहून ब्रिटिश सत्तेला सहकार्य करत होत्या.पण या साऱ्या घरभेद्याना व ब्रिटिशांना भारतीय जनता पुरून उरली.आणि १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला.
स्वतंत्र झाल्यानंतर स्वतंत्र भारताची राज्यघटना बनवली गेली. प्रत्येक लोकशाही राज्याला मूलभूत कायदा आवश्यक असतो.राज्य घटनेतून राज्याची आधारभूत तत्त्वे स्पष्ट होत असतात.न्यायव्यवस्था, शासनव्यवस्था, कार्यपालिका, नागरीक ही राज्याची प्रमुख अंगे असतात.हे सारे लक्षात घेऊन भारतीय राज्यघटना तयार करण्यात आली. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते तर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर होते. डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यघटनेच्या निर्मितीची १६५ दिवस बैठक झाली. त्या पैकी ११४ दिवस मसुद्यावर चर्चा झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटना मंजूर करण्यात आली. आणि २६ जानेवारी १९५० पासून तिची अंमलबजावणी सुरू झाली.भारतीय राज्यघटना ही इतर संघराज्याच्या तुलनेत बऱ्यापैकी मोठी आहे.ती मोठी आहे कारण सारखे सारखे न्यायालयांच्या मतांवर अवलंबून सातत्याने रहावे लागू नये म्हणून महत्त्वाच्या तरतुदी घटनेतच अंतर्भूत केलेल्या आहेत.नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि कर्तव्य ,मार्गदर्शक तत्त्वे या राज्यघटनेत आहेत.म्हणूनच तिला जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचा सामाजिक दस्तऐवज असेही मानले जाते. भारतीय राज्यघटना स्पष्ट आणि निसंदिग्ध आहे. लवचिकता आणि ताठरता यांचा अतिशय चांगला समतोल या राज्यघटनेत आहे. शासनाच्या सर्व अंगाचा विचार या राज्यघटनेतून दिसून येतो. भारतीय राज्यघटनेवर स्वातंत्र्यलढ्याचा प्रदीर्घ इतिहास, समाजजीवनाच्या प्रेरणा, समाजाचा विकासक्रम यांचे प्रतिबिंब पडलेलेआहे. राज्यघटनेचा सरनामा ‘आम्ही भारतीय लोक…’ अशी सुरुवात करून ‘ ही राज्यघटना स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत ‘ असा समारोप करतो. या साऱ्या मध्ये लोक, लोकशक्ती ,लोकशाही यांचे महत्त्व अधोरेखित होते.भारतीय राज्यघटना स्वातंत्र्य ,सार्वभौमत्व, संघराज्यीय एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि लोकशाही या महत्त्वपूर्ण तत्त्वज्ञानावर उभी आहे.लोकशाही हा भारतीय राज्यघटनेचा आणि राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. लोकशाहीत सर्व लोकांचा विचार महत्त्वाचा असतो. विशिष्ट जात धर्माचा नाही. म्हणूनच संविधानाचे मंदिर हा उपक्रम संविधानाच्या आशयाच्या विरोधी ठरतो.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार, वक्ता म्हणून सुपरिचित आहेत.)