प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : ऑल इंडिया औकाफ ट्रस्टीज, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने वक्फ (अर्मेन्डमेंट) बिल-२०२४ व वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ यावर विचारविमर्श करण्यासाठी एक राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. ही परिषद रविवार, ८ सप्टेंबर २०२४ रोजी संध्याकाळी ६ ते १० यावेळेत पुण्यातील असेम्ब्ली हॉल, आझम कॅम्पस, कॅम्प येथे होणार आहे. सदर परिषदेस प्रमुख वक्त्यांच्या यादीत अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश आहे, ज्यात हजरत मौलाना फजलूर-रहिम मुजद्दिदी, जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड
- बी. जी. कोळसे पाटील साहेब, न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय
- अॅड. मेहमूद प्राचा साहेब, वकिल, सर्वोच्च न्यायालय
- जनाब मो. खालिद खान साहेब, जॉईंट सेक्रेटरी, राज्यसभा संसद दिल्ली
- अॅड. सादिया रोहमा खान, वकिल, दिल्ली
- अॅङ सय्यद अन्वरअली, वकिल, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली
- मुनिसा बुशरा आबेदी, कार्यकारीणी सदस्य, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
- डॉ. लुबना सरवत, सामाजिक कार्यकर्त्या, हैद्राबाद मार्गदर्शन करणार असून सदर परिषदेत मौलाना निजामुद्दीन फक्रुद्दीन, मौलाना आयुब अशरफी, मौलाना रजिन अशरफी, अॅङ आयुब ईलाही बक्श शेख, अॅङ एम. एम. सय्यद, झाहिदभाई शेख, डॉ. राही काझी, व डॉ. अन्वर हुसेन उपस्थित राहणार आहेत.या परिषदेत वक्फ (अर्मेन्डमेंट) बिल-२०२४ व वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ यावर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे, तसेच संसदेच्या संयुक्त समितीसमोर एकसमान व एकमताने दृष्टीकोन मांडण्यासाठी मंथन करण्यात येईल.
मुस्लिमांनी देणगी म्हणून दिलेल्या संपत्ती किंवा मालमत्ता यांचे व्यवस्थापन करण्याचे काम विविध राज्यातील वक्फ बोर्ड करतात. या बोर्ड चे कामकाज भारतीय संसदेने पारित केलेल्या वक्फ कायदा 1995 च्या तरतुदीनुसार केले जाते. परंतु 2014 मध्ये एनडीए सरकार स्थापन झाल्यापासून मुस्लिम समाजाशी आणि इस्लाम धर्माशी संबंधित वक्फ संस्था तसेच अनेक कायदेशीर बाबींबाबत प्रसारमाध्यमांद्वारे हेतू पुरस्सर गैरसमज पसरविण्याचे काम अविरतपणे सुरू आहे त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीय जनतेच्या मनात याबाबत चुकीची भावना निर्माण झाली असल्याचे दिसून येते. भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे ज्यामध्ये धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार त्याच्या सर्वात महत्वाच्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला त्याने निवडलेला कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण करण्याचा आणि त्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार भारतीय संविधानाच्या कलम 25 नुसार भारतातील प्रत्येक नागरिकास स्वतःच्या धर्मावर श्रद्धा ठेवण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रसार करण्याचा हक्क आहे. कलम 26 नुसार धार्मिक आणि धर्मादाय हेतूंसाठी संस्था स्थापन करण्याचे आणि देखरेख करण्याचे स्वातंत्र्य आहे ज्यात जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची मालकी घेणे आणि संपादन करणे; धर्माच्या बाबतीत स्वतःचे व्यवहार व्यवस्थापित करण्यासाठी कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणे यांचा समावेश होतो. कलम 27 आणि 28 नुसार सुद्धा आवश्यक ते धार्मिक अधिकार प्रदान केले आहेत.
शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती ही भारतातील एक संस्था आहे जी पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश आणि चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशातील गुरुद्वारा, शीख प्रार्थनास्थळांच्या व्यवस्थापनासाठी जबाबदार आहे . SGPC अमृतसरमधील दरबार साहिबचाही कारभार पाहते .असे असताना अल्पसंख्यांक समुदायांशी संबंधित धार्मिक अधिनियमात केंद्र आणि राज्य सरकार द्वारा वेळोवेळी ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ गुरुद्वारा मंडळावर सरकारचा प्रभाव वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तख्त श्री हजूर अबचलनगर साहिब कायदा, 1956 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. सरकारने मंडळावरील शीख संघटनांच्या सदस्यांची संख्या कमी करून सरकारने नियुक्त केलेल्या सदस्यांची संख्या वाढवली होती. नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अचलनगर साहिब कायदा, 1956 मध्ये सुधारणा करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (एसजीपीसी) नाराज झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने नांदेड गुरुद्वारा समितीत केवळ शीखांचा समावेश करण्याची घोषणा केली आहे.
तसाच प्रकार आता मुस्लिम धर्मियांना लागू असलेल्या वक्फ कायद्यात त्या कायद्याचे स्वरूपच बदलण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसदेत सादर केला आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार वक्फ बोर्डला असलेले सर्व अधिकार काढून जिल्हाधिकारी यांना सर्वाधिकारी बनवण्याचा घाट घालण्यात आलेला आहे. परंतु प्रस्तावित विधेयक हे पूर्णतः घटनाबाह्य असल्यामुळे विरोधकांकडून आणि मुस्लिम धार्मिक संघटनांकडून त्याला झालेल्या प्रचंड विरोधामुळे हे विधेयक तूर्त संयुक्त संसदीय समितीकडे वर्ग करण्यात आले आहे. या समितीने सर्व संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांना मत प्रदर्शित करण्याविषयी कळविले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे येथील ऑल इंडिया औकाफ ट्रस्टीज असोसिएशन यांचे द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयकाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर विचार विमर्श करण्यासाठी दिनांक ८ सप्टेंबर 2024 रोजी एक दिवसीय राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. या चर्चासत्रात
या निमित्ताने वक्फ या जनहितार्थ आपण करण्यात आलेल्या कल्याणकारी संस्थे संबंधित माहितीचा आढावा घेणे संयुक्तिक ठरेल.
वक्फ म्हणजे धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी अल्लाह च्या मालकीसाठी मालमत्ता समर्पित करणे. वक्फ एकतर समर्पण किंवा इच्छापत्राद्वारे केला जाऊ शकतो. इस्लाम उपजतच सामाजिक-आर्थिक आणि कल्याणकारी पद्धतींना पाठिंबा देण्याच्या संकल्पनेचे जोरदार समर्थन करतो. या सर्वांच्या दरम्यान, शरियामधील वक्फ (देणगी) ही संकल्पना या प्रस्तावाचे अनुभवजन्य मूर्त स्वरूप मानली जाते. वक्फचा उगम सुमारे चौदा शतकांपूर्वी झाला होता आणि तो प्रथम स्वतः पैगंबरांनी स्थापन केला होता.
मुस्लिम समाजात वक्फची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. समुदायांना दिल्या जाणाऱ्या विविध सार्वजनिक सेवांचा तो मुख्य स्रोत राहिला आहे. जरी ते ऐतिहासिकदृष्ट्या शाश्वत उत्पन्न निर्माण करण्यात आणि मुस्लिम देशांमध्ये गरिबीची पातळी कमी करण्यात यशस्वी ठरले असले, तरी ते केवळ धर्मादाय म्हणून उपेक्षित राहिले आहे. पारंपारिकपणे, वक्फची निर्मिती मुस्लिमांच्या संस्कृतीत समाविष्ट आहे त्यामुळे तो मुस्लिम समाजाच्या श्रध्देचा आणि आस्थेचा विषय आहे. त्यात जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांचा समावेश आहे. विकासाच्या विविध क्षेत्रातील मानवी सेवेत वक्फ संस्थांनी योगदान दिले आहे. इस्लामिक देशांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक कामगिरीमध्येही वक्फने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. वक्फने इस्लामच्या तत्त्वांचे जतन आणि इस्लामिक समाजाच्या प्रगतीसाठी तसेच मानवी जीवन संघटित करण्यास देखील योगदान दिले आहे. वक्फ गरीबांचा दर्जा उंचावण्याचे, दुर्बलांना बळकट करण्याचे, बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे आणि रुग्णांना जीवनदान करण्याचे साधन आहे. वक्फ हा इस्लामने सुरू केलेला एक लोककल्याणकारी कायदा आहे; इस्लामी संस्कृतीच्या इतिहासात त्या कायद्याने सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मोठ्या संख्येने वक्फांनी मुस्लिम समुदायासाठी भरपूर संपत्ती निर्माण केली; तथापि, आधुनिक सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी उपयुक्त साधन म्हणून वक्फची भूमिका सामान्यतः दुर्लक्षित केली गेली आहे किंवा/आणि अनेकदा विविध ऐतिहासिक कारणांमुळे विसरली गेली आहे.
वक्फ ही भारतीय इतिहासात शेकडो वर्षांपासून चालत आलेली प्रथा आहे. भारतात इस्लाम धर्माच्या आगमनापासूनच त्याची स्थापना झाल्याचे धारणा आहे. तथापि ऐतिहासिक दृष्ट्या बाराव्या शतकापासून भारतात ही प्रथा प्रचलित असल्याचे पुरावे आढळतात. मुघलांच्या कालखंडात प्रचलित असलेले वक्फ कायदे इंग्रजांच्या काळात सुद्धा जारी ठेवण्यात आले. इंग्रजांनी दि रिलीजियस इंडोमेंट ऍक्ट 1863 (सर्वधर्मांसाठी), दि बॉम्बे लँड रेवेन्यू कोड 1879 च्या कलम 53 नुसार वक्फ, देवस्थान, इनामी जमीन इमारती इत्यादी धर्मादाय जमीन आणि संपत्तीच्या नोंदी योग्यरीत्या करण्यात मोलाचे योगदान दिले आहे. मुस्लिम वक्फ वैधता कायदा, १९१३, मुसलमान वक्फ अधिनियम, १९२३, मुस्लिम वक्फ वैधता कायदा, १९३०, वक्फ कायदा १९५४, वक्फ अधिनियम, 1995, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 या सर्व शासनमान्य कायद्यान्वये वक्फ चे कामकाज चालते. असे असताना एनडीए सरकार जेव्हा पूर्ण बहुमतात होते त्यावेळेस हे विधेयक सादर न करता आता हे विधेयक सादर करण्यात राजकीय खेळी असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे कारण हे विधेयक सादर करून या घटनाबाह्य विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांना मुस्लिम धार्जिणे संबोधून धार्मिक आणि राजकीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
अधिक माहितीसाठी संपर्क
संजय गायकवाड
9604764228
शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती ही भारतातील एक संस्था आहे जी पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश आणि चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशातील गुरुद्वारा, शीख प्रार्थनास्थळांच्या व्यवस्थापनासाठी जबाबदार आहे . SGPC अमृतसरमधील दरबार साहिबचाही कारभार पाहते .असे असताना अल्पसंख्यांक समुदायांशी संबंधित धार्मिक अधिनियमात केंद्र आणि राज्य सरकार द्वारा वेळोवेळी ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ गुरुद्वारा मंडळावर सरकारचा प्रभाव वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तख्त श्री हजूर अबचलनगर साहिब कायदा, 1956 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. सरकारने मंडळावरील शीख संघटनांच्या सदस्यांची संख्या कमी करून सरकारने नियुक्त केलेल्या सदस्यांची संख्या वाढवली होती. नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अचलनगर साहिब कायदा, 1956 मध्ये सुधारणा करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (एसजीपीसी) नाराज झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने नांदेड गुरुद्वारा समितीत केवळ शीखांचा समावेश करण्याची घोषणा केली आहे.
तसाच प्रकार आता मुस्लिम धर्मियांना लागू असलेल्या वक्फ कायद्यात त्या कायद्याचे स्वरूपच बदलण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसदेत सादर केला आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार वक्फ बोर्डला असलेले सर्व अधिकार काढून जिल्हाधिकारी यांना सर्वाधिकारी बनवण्याचा घाट घालण्यात आलेला आहे. परंतु प्रस्तावित विधेयक हे पूर्णतः घटनाबाह्य असल्यामुळे विरोधकांकडून आणि मुस्लिम धार्मिक संघटनांकडून त्याला झालेल्या प्रचंड विरोधामुळे हे विधेयक तूर्त संयुक्त संसदीय समितीकडे वर्ग करण्यात आले आहे. या समितीने सर्व संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांना मत प्रदर्शित करण्याविषयी कळविले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे येथील ऑल इंडिया औकाफ ट्रस्टीज असोसिएशन यांचे द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयकाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर विचार विमर्श करण्यासाठी दिनांक ८ सप्टेंबर 2024 रोजी एक दिवसीय राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. या चर्चासत्रात
या निमित्ताने वक्फ या जनहितार्थ आपण करण्यात आलेल्या कल्याणकारी संस्थे संबंधित माहितीचा आढावा घेणे संयुक्तिक ठरेल.
वक्फ म्हणजे धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी अल्लाह च्या मालकीसाठी मालमत्ता समर्पित करणे. वक्फ एकतर समर्पण किंवा इच्छापत्राद्वारे केला जाऊ शकतो. इस्लाम उपजतच सामाजिक-आर्थिक आणि कल्याणकारी पद्धतींना पाठिंबा देण्याच्या संकल्पनेचे जोरदार समर्थन करतो. या सर्वांच्या दरम्यान, शरियामधील वक्फ (देणगी) ही संकल्पना या प्रस्तावाचे अनुभवजन्य मूर्त स्वरूप मानली जाते. वक्फचा उगम सुमारे चौदा शतकांपूर्वी झाला होता आणि तो प्रथम स्वतः पैगंबरांनी स्थापन केला होता.
मुस्लिम समाजात वक्फची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. समुदायांना दिल्या जाणाऱ्या विविध सार्वजनिक सेवांचा तो मुख्य स्रोत राहिला आहे. जरी ते ऐतिहासिकदृष्ट्या शाश्वत उत्पन्न निर्माण करण्यात आणि मुस्लिम देशांमध्ये गरिबीची पातळी कमी करण्यात यशस्वी ठरले असले, तरी ते केवळ धर्मादाय म्हणून उपेक्षित राहिले आहे. पारंपारिकपणे, वक्फची निर्मिती मुस्लिमांच्या संस्कृतीत समाविष्ट आहे त्यामुळे तो मुस्लिम समाजाच्या श्रध्देचा आणि आस्थेचा विषय आहे. त्यात जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांचा समावेश आहे. विकासाच्या विविध क्षेत्रातील मानवी सेवेत वक्फ संस्थांनी योगदान दिले आहे. इस्लामिक देशांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक कामगिरीमध्येही वक्फने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. वक्फने इस्लामच्या तत्त्वांचे जतन आणि इस्लामिक समाजाच्या प्रगतीसाठी तसेच मानवी जीवन संघटित करण्यास देखील योगदान दिले आहे. वक्फ गरीबांचा दर्जा उंचावण्याचे, दुर्बलांना बळकट करण्याचे, बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे आणि रुग्णांना जीवनदान करण्याचे साधन आहे. वक्फ हा इस्लामने सुरू केलेला एक लोककल्याणकारी कायदा आहे; इस्लामी संस्कृतीच्या इतिहासात त्या कायद्याने सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मोठ्या संख्येने वक्फांनी मुस्लिम समुदायासाठी भरपूर संपत्ती निर्माण केली; तथापि, आधुनिक सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी उपयुक्त साधन म्हणून वक्फची भूमिका सामान्यतः दुर्लक्षित केली गेली आहे किंवा/आणि अनेकदा विविध ऐतिहासिक कारणांमुळे विसरली गेली आहे.
वक्फ ही भारतीय इतिहासात शेकडो वर्षांपासून चालत आलेली प्रथा आहे. भारतात इस्लाम धर्माच्या आगमनापासूनच त्याची स्थापना झाल्याचे धारणा आहे. तथापि ऐतिहासिक दृष्ट्या बाराव्या शतकापासून भारतात ही प्रथा प्रचलित असल्याचे पुरावे आढळतात. मुघलांच्या कालखंडात प्रचलित असलेले वक्फ कायदे इंग्रजांच्या काळात सुद्धा जारी ठेवण्यात आले. इंग्रजांनी दि रिलीजियस इंडोमेंट ऍक्ट 1863 (सर्वधर्मांसाठी), दि बॉम्बे लँड रेवेन्यू कोड 1879 च्या कलम 53 नुसार वक्फ, देवस्थान, इनामी जमीन इमारती इत्यादी धर्मादाय जमीन आणि संपत्तीच्या नोंदी योग्यरीत्या करण्यात मोलाचे योगदान दिले आहे. मुस्लिम वक्फ वैधता कायदा, १९१३, मुसलमान वक्फ अधिनियम, १९२३, मुस्लिम वक्फ वैधता कायदा, १९३०, वक्फ कायदा १९५४, वक्फ अधिनियम, 1995, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 या सर्व शासनमान्य कायद्यान्वये वक्फ चे कामकाज चालते. असे असताना एनडीए सरकार जेव्हा पूर्ण बहुमतात होते त्यावेळेस हे विधेयक सादर न करता आता हे विधेयक सादर करण्यात राजकीय खेळी असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे कारण हे विधेयक सादर करून या घटनाबाह्य विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांना मुस्लिम धार्जिणे संबोधून धार्मिक आणि राजकीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
--------------------
अधिक माहितीसाठी संपर्क
संजय गायकवाड
9604764228
Tags
पुणे