जात पडताळणी विलंबामुळे हजारो मागास विद्यार्थी प्रवेशाला मुकणार?

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

पुणे : व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्जासमवेत जात पडताळणी प्रमाणपत्र जोडण्याचे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. मात्र सध्या जात पडताळणी समित्यांकडे लाखोंच्या प्रमाणात पेंडन्सी असल्यामुळे हजारो विद्यार्थी मागास प्रवर्गातून प्रवेशापासून वंचित राहणार धोका निर्माण झाला आहे.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही यासाठी राज्य सरकारने तात्काळ अनुसूचित जाती , जमाती , विमुक्त जाती भटक्या , जमाती व इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात पडताळणी सादर करण्याची मुदत सहा महिने वाढवावी अशी मागणी रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे नेते राहुल डंबाळे यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या इतर अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

2024 - 25 च्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पडताळणीसाठी मोठी धडपड सुरू आहे. या संदर्भामध्ये प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने समाज कल्याण आयुक्त व बार्टी महासंचालक सुनील वारे यांची भेट घेऊन राहुल डंबाळे यांनी वरील मागणीचे मुख्यमंत्री यांच्या नावाचे निवेदन सादर केलेले आहे. 

एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा

सदर निवेदनामध्ये त्यांनी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २२ जुलै २०२४ रोजी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी अशा प्रकारची सवलत लागू करून त्यांना मात्र सहा महिने प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ दिलेली आहे. एसबीईसीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जे नियम व निकष वापरण्यात आलेले आहे त्यानुसारच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देखील याचा लाभ मिळायला हवा त्यामुळे राज्य सरकारने एसबीसीच्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील परिपत्रक काढून त्यांना सवलत देण्याचे काम करावे अशी विनंती केली आहे. 

पडताळणी कायद्याचे उल्लंघन

जात पडताळणी अधिनियमन 2012 मध्येच अर्ज केल्यापासून 90 दिवसांमध्ये पडताळणी सादर करण्याचे नमूद असतानाही सीईटी विभागाकडून मात्र या नियमाला हरताळ फासवत मनमानी पद्धतीने किंबहुना केवळ मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान व्हावे या गैरउद्देशानेच चुकीचे परिपत्रक काढून प्रवेशावेळीच जात प्रमाणपत्र देण्याचे बंधन घातलेले आहे. हे परिपत्रक संपूर्णतः चुकीचे असून जात प्रमाणपत्र अधिनियमांचे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे ती दुरुस्ती होणे आवश्यक असल्याचे मत राहुल डंबाळे यांनी व्यक्त केले. 

बार्टीकडून दखल

बार्टी महासंचालक सुनिल वारे यांनी तात्काळ या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन राज्य शासन व व्यावसायिक अभ्यासक्रम सीईटी आयुक्त यांना अशा प्रकारचे बंधन लादु नये तसेच त्यांनी काढलेल्या परिपत्रकात दुरुस्ती करून अशा विद्यार्थ्यांना पडताळणी अर्ज केल्याच्या पावती च्या अनुषंगाने प्रवेश द्यावेत अशा आशयाचे पत्र लिहिलेले आहे. 

पुण्यात उद्या धरणे आंदोलन

सदर बाबी अत्यंत गंभीर असून यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याने या विरोधात उद्या ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी सकाळी 11 वाजता जात पडताळणी समितीच्या पुणे कार्यालयासमोर विश्रांतवाडी येथे राहुल डंबाळे  हे एक दिवसीय धरणे आंदोलन करणार आहेत. 

मुख्यमंत्र्यांनी व राज्य शासनाने यामध्ये तात्काळ हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी डंबाळे यांनी केली आहे.