प्रेस मीडिया लाईव्ह :
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने बँक खात्यांमध्ये किमान शिल्लक राखण्याबाबत नवीन नियम जारी केला आहे, जो 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. वास्तविक, आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, जर तुम्ही बचत खात्यांमध्ये एका वर्षात 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा केली, तर तुम्हाला तुमची कर माहिती बँकेशी शेअर करावी लागेल, अशा परिस्थितीत बँक तुमचे खाते तपासू शकते आणि तपशीलवार माहिती मागू शकते . तुम्हाला आयकर विभागाकडून अतिरिक्त माहिती मागणारी नोटीस प्राप्त होऊ शकते. जर आपण ज्येष्ठ नागरिकांबद्दल बोललो तर ते त्यांच्या बँक खात्यात 10 लाख रुपये ठेवू शकतात, ज्यावर कोणतेही अतिरिक्त सत्यापन होणार नाही.
बँकांनी मिनिमम बॅलन्सच्या नावाखाली करोडो रुपये वसूल केले
दुसरीकडे, किमान शिल्लक अट पूर्ण न केल्याबद्दल बँकांकडून दंड आकारणे आता एक सामान्य गोष्ट बनली आहे. अशा वसुलीतून बँकांना कोट्यवधी रुपयांची कमाई झाली आहे. विशेषत: जेव्हा तुम्ही तुमचे पैसे काढता आणि किमान शिल्लक आवश्यकता पूर्ण करू शकत नाही, तेव्हा बँका 300 ते 600 रुपये दंड आकारतात. नुकत्याच आलेल्या एका अहवालानुसार, बँकांनी गेल्या 5 वर्षांत त्यांच्या ग्राहकांकडून कोट्यवधी रुपये केवळ किमान शिल्लक न राखल्याबद्दल वसूल केले आहेत. सरकारी बँक पीएनबीने या प्रकरणात १,५३८ कोटी रुपये वसूल करून विक्रम केला आहे. त्याचबरोबर देशातील सर्वात मोठी बँक SBI ने नकारात्मक प्रसिद्धीमुळे काही वर्षांपूर्वी असे शुल्क आकारणे बंद केले होते.