प्रेस मीडिया लाईव्ह :
इचलकरंजी ता.९ अलीकडे जगभरातील सर्वच सरकारांचे लक्ष संरक्षण, विकास आणि कल्याण याकडे केंद्रित झालेले दिसून येते. पण कोणाचे कोणापासून संरक्षण ? कोणाचा विकास ?आणि कोणाचे कल्याण ?याचा गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे. केवळ अर्थव्यवस्थेचे आकारमान मोठे होऊन आणि केवळ दरडोई उत्पन्न वाढवून देशाचा विकास होत नसतो.तर लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे लोकांची क्रयशक्ती वाढवणेही गरजेचे असते.१४५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात महागाई, बेरोजगारी असे काही मुलभूत राष्ट्रीय आपत्तीचे प्रश्न आहेत.गेल्या दहा वर्षात राष्ट्रीय कर्जातही चौपट वाढ झालेली आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेचा विचार न करता काही राज्य सरकारे अनेक घोषणा करत आहेत. केंद्र सरकारकडून राज्यांना होणाऱ्या करवितरणाबाबत दुजाभाव केला जात आहे.अशावेळी देश आर्थिक दृष्ट्या खरोखरच समृद्ध करायचा असेल आणि त्याअर्थ सुबत्तेचे समन्यायी वाटप करायचे असेल तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची श्वेतपत्रिका काढण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेचा आकार अवाढव्य झाला म्हणजे समाजातील प्रत्येक घटकाची उन्नती होते असे नाही. हे लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्थेकडे पहावे लागेल ,असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रात 'अर्थचक्राची गती 'या विषयावर व्यक्त करण्यात आले. या चर्चेत प्रसाद कुलकर्णी राहुल खंजिरे,अशोक केसरकर ,दयानंद लिपारे ,देवदत्त कुंभार, पांडुरंग पिसे, शकील मुल्ला, शहाजी धस्ते, रामचंद्र ठिकणे,अशोक मगदूम, मनोहर जोशी यांनी सहभाग घेतला.
या चर्चासत्रातून असेही मत पुढे आले की, रोजगार निर्मिती करायची असेल तर औद्योगिक विकास कमालीचा गतिशील करावा लागेल. गेल्या काही वर्षात खाजगी गुंतवणूक कमी कमी होत चालली आहे. ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील .त्यासाठीची विशेष धोरणे आखावी लागतील. केवळ मर्जीतल्या एक- दोन उद्योगपतींना सारं काही देण्यापेक्षा एकूण धोरण उद्योगस्नेही बनवावे लागेल. शेतीच्या आणि बँकिंग क्षेत्राकडे अधिक गांभीर्याने पाहावे लागेल. आश्वासनांची जंत्री अंमलबजावणीविना अर्थहीन असते.आयात निर्यात धोरणाकडे ही गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. कारण देशाच्या व्यापारी तुटीत वाढ होत आहे .जर व्यापारी तूट कायम राहिली तर आपले स्थानिक चलन कमकुवत होत जाते. भारताचा रुपया डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने घसरत आहे त्याचे हेही एक कारण आहे. अधिक आयातीमुळे देशांतर्गत रोजगाराच्या संधी कमी होत असतात. तसेच स्थानिक वस्तूंची मागणी घटते व लहान मोठे उद्योग संकटात सापडत असतात. अच्छे दिन, सबका साथ सबका विकास, मेक इन इंडिया ,स्मार्ट सिटी, स्टार्ट अप,बुलेट ट्रेन , पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था ,दरवर्षी दोन कोटी रोजगार ,नोटबंदीने काळा पैसा खतम वगैरे भोंगळ, भ्रामक ,मनमानी, अशास्त्रीय भाषणबाजीचे पितळ पुन्हा पुन्हा उघडे पडलेले आहे. अर्थव्यवस्थेचे वास्तव वेगळे आहे ते वास्तव लक्षात घेऊन नव्याने धोरणे आखावी लागतील.