स्वातंत्र्याचा अर्थ

 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

प्रसाद माधव कुलकर्णी (९८ ५०८ ३० २९०)

५३६/१८,इंडस्ट्रियल इस्टेट,समाजवादी प्रबोधिनी ,

 इचलकरंजी ता . हातकणंगलेे जि .कोल्हापूर

 पिन - ४१६ ११५ ( महाराष्ट्र ) 

prasad.kulkarni65@gmail.com

गुरूवार ता. १५ ऑगस्ट २०२४रोजी आपण स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहोत. तत्पूर्वी शुक्रवार ता.९ ऑगस्ट २०२४ रोजी आपला  क्रांतिदिनही झाला .सर्व भारतीयांना यानिमित्त भरभरून शुभेच्छा..क्रांतिदिन आणि स्वातंत्र्य दिन चिरायू होवो…!

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव होऊन गेलेला आहे भारतीय संविधानाचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. नुकत्याच अठराव्या  लोकसभेच्या निवडणुका पार पडलेल्या आहेत. एनडीए आघाडीचे सरकार सत्तेवर आलेले आहे. हा क्रांती दिन व स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असतानाआपल्या पूर्वजांनी आहुती देत लढून मिळविलेले हे स्वराज्य व प्राणपणाने जपलेला तिरंगा यामागील प्रेरणाही ध्यानात घ्याव्या लागतील. एका स्फूर्तिदायी महान इतिहासाचे आपण वारसदार आहोत. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अखेरच्या पर्वाला क्रांतीदिनाने सुरुवात झाली होती. त्यानंतर पाच वर्षातच आपण स्वतंत्र झालो. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे जननायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी ब्रिटिशांना ‘ चालते व्हा ‘आदेश दिला.आणि क्रांती शिवाय पर्याय नाही हे ओळखून जनतेला’ करा किंवा मरा ‘ हा संदेश दिला. त्यांच्या आवाहनाने लाखो ,करोडो भारतीय लोक आपली जात, पात, पंथ ,धर्म बाजूला सारून स्वातंत्र्यासाठी एकत्र आले.

१८५७ ते १९४७ या रूढार्थाने नव्वद वर्षाच्या स्वातंत्र्य आंदोलनात ” टिळक युग “आणि “गांधी युग “हे दोन कालखंड महत्त्वाचे आहेत. ‘ स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच ‘ हा संदेश लोकमान्य टिळकांनी दिला. गांधीजीनी अहिंसेचे व्रत स्वीकारून ,उपोषण व सत्याग्रहाचे सामर्थ्य वापरून ,सविनय कायदेभंग करून ” चले जाव “चा आदेश देऊन स्वातंत्र्य मिळवले.

स्वतंत्र भारताने स्वतंत्र राज्यघटना तयार केली.भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यासाठी मोठे योगदान दिले.या राज्यघटनेने भारताला लोकसत्ताक म्हणून जाहीर केले. या लोकसत्ताकाने तमाम भारतीयांचे संरक्षण संगोपन आणि संवर्धन करण्याची केलेली प्रतिज्ञा हाच भारतीय स्वातंत्र्याचा मुख्य आशय आहे. राज्यघटनेच्या सरनाम्यात नागरीक म्हणून उपासना,श्रद्धा,अभिव्यक्ती आदी स्वातंत्र्य ,लोकांचे सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयत्व, संघराज्यीय एकात्मता, संसदीय लोकशाही, समाजवादी समाजरचनेकडे जाणारी दिशा हे घटक भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचे मुख्य सूत्र म्हणून समाविष्ट केलेले आहेत. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वतंत्र भारताची पायाभरणी अत्यंत सूत्रबद्ध आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने केली. भारताच्या सर्वांगीण प्रगतीची मुहूर्तमेढ त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह रोवली.आजचा विकसित भारत ही या सर्वांनी मिळून केलेली उभारणी आहे.

जुलमी व शोषण करणाऱ्या साम्राज्यवादी ब्रिटिशांच्या कचाट्यातून आपण स्वतंत्र झालो. राज्यघटनेने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार- अभिव्यक्ती- विश्वास -श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दिले. दर्जाची व संधीची समानता दिली. पण आज पाऊण शतकाच्या वाटचालीनंतर या घटनात्मक स्वातंत्र्याचा लाभ कोण घेऊ शकले? एकशे चाळीस कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात स्वातंत्र्याची सुमधूर फळे किती जणांना चाखता आली? स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ इंग्रजांना घालवणे होता का? सुराज्याच्या संकल्पनेचे काय झाले? स्वातंत्र्य आंदोलनात रुजवलेल्या मूल्यांचे काय झाले?यासारखे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य माणसाला छळू लागले आहेत. आज लोकांच्या जीवन-मरणाचे प्रश्न बाजूला ठेवून नको त्या भावनिक प्रश्नांवर राजकारण केले जात आहे. ज्यांची या पिढीसह पुढच्या पिढीचीही पोटे भरलेली आहेत त्यांच्यातील जातीय व धार्मिक भावनांना जाणीवपूर्वक उन्मादी करून त्यांचे मतांच्या गठयात रूपांतर केले जाण्याचे उघड राजकारण केले जात आहे. 

जाती-धर्माच्या नशेमध्ये असलेल्या समाजाला देशाच्या अर्थकारणाचे,समाजकारणाचे, संस्कृतीकरणाचे ,एकतेचे काहीही देणे-घेणे उरत नाही. कारण स्वजात व स्वधर्म प्रेमापेक्षा पर जात व पर धर्म याबाबतचा द्वेष पद्धतशीरपणे पसरवला जात आहे. राजकारण सौहार्दा कडून अराजकतेकडे आणि प्रेमाकडून द्वेषाकडे वळवले जात आहे. राजकीय व वैचारिक विरोधकांना देशद्रोही ठरविणे अथवा त्यांना ठार मारणे ही विकृती आता लपून राहिलेली नाही. विरोधकांना मूर्ख ठरवण्यातच स्वतःचं शहाणपण दाखवण्यापेक्षा ज्यांना बरे वाटते त्यांची विचारांची कुवतच किती कमजोर असेल हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.शेजारील राष्ट्रे आपल्या हद्दीत घुसून कुरापती काढण्याचा मस्तवाल प्रयत्न करत आहेत.त्यांच्यावर वचक बसविण्याऐवजी आपण आपल्याच देशातील लोकांची हेरगिरी करत आहोत.संसद सदस्यांना संसदेच्या सभागृहातच जर सुरक्षितता अनुभवायला मिळत नसेल तर आपण देश म्हणून किती असुरक्षित आहोत याचा विचार केला पाहिजे.

कोरोनाच्या काळामध्ये करोडो बाधित व लाखो मृत झाले होते. त्यातून आपण आता सावरत आहोत.अत्यंत वाईट अवस्थेत असलेली अर्थव्यवस्था, पोखरून निघत असलेले उद्योग जगत, भरडुन काढत असलेली बेरोजगारी , रूपायचे होणारे मोठे अवमूल्यन,प्रचंड वाढलेली महागाई , जीएसटीचा विळखा, महिनोन्महिने सुरू असलेली आंदोलने आणि उद्ध्वस्त होत असलेले समाजजीवन , मणिपूरची अस्वस्थता याची गंभीर दखल सरकार म्हणून राज्यकर्ते घेतांना दिसत नाहीत.करोडो सर्वसामान्य माणसांचे प्रश्न पद्धतशीरपणे वगळले जात आहेत. हे वेदनादायी वर्तमान आहे. जनतेचे सेवक म्हणवून घेणाऱ्यांकडून ही अपेक्षा नाही. लोकसभेच्या निकालांनीही एनडीए आघाडीला बहुमत दिले आहे.मात्र इंडिया आघाडीकडेही चांगले  जनमत दिले आहे ही अतिशय चांगली बाब आहे.

स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अर्थच आम्ही विसरलो असू तर आपण भयंकराच्या दारात उभे आहोत. आपल्याला गुलाम करायला आता परकीयांची गरज नाही .आमचे आम्ही त्यासाठी समर्थ आहोत. हे आपण समकालीन प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून सिद्ध करत आहोत.जागतिकीकरणाने आणि आता कोरोनाने आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे, अर्थकारणाचे संदर्भ बदलले आहेत. महासत्तांचे अर्थही बदलले आहेत. गेल्या काही वर्षात भांडवलदारी राष्ट्रे सर्व प्रकारच्या दबावतंत्राचा वापर करून नैतिक-अनैतिक मार्गाचा अवलंब करून आपली साम्राज्यवादी भूमिका विस्तारत आहेत.’आहे रे ‘आणि ‘नाही रे’ वर्गातील अंतर वाढत आहे.जगभरच्या विकसनशील राष्ट्रां मधील मूठभर चंगळवादी आणि भोगवादी संस्कृतीचे शिलेदार भांडवलदारी राष्ट्रांचे मांडलिक बनून त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आपल्या देशात कारभार करत आहेत. आज केवळ भांडवलदारांनाच ‘अच्छे दिन ‘ दिसत आहेत.त्यातही सत्ताधाऱ्यांच्या कंपुतले भांडवलदार सर्व सोयी ,सुविधा, सवलती, जमिनी मिळवत आहेत. त्यांची संपत्ती गुणाकाराच्या श्रेणीने वाढत आहे. दुसरीकडे ज्याच्या जिवावर देश जगतो तो शेतकरी आणि ज्याच्या कष्टावर देश तरतो तो कामगार विपन्नावस्थेत चालला आहे. याबाबत अदानीचे उदाहरण बोलके आहे.तसेच नवे रोजगार निर्माण तर होत नाहीतच पण आहे ते रोजगार टिकवणेही अवघड झाले आहे.

रोजगार कमी होऊन विकासाची परिभाषा बोलली जात आहे. सरकारी उद्योग विकून आत्मनिर्भरतेची भाषा केली जात आहे. आरबीआयचा रिझर्व फंड काढून घेऊन देश सक्षम असल्याची बतावणी केली जात आहे. नोटाबंदीचा नेमका फायदा काय झाला हे एवढया वर्षानंतरही सांगितले जात नाही.जीएसटीचे नेमके काय झाले हे उघड होत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर सातत्याने उतरत असताना भारतात मात्र ते सातत्याने कसे वाढत जातात आणि तो मलिदा कोणाच्या घशात जातो हे सांगितले जात नाही. उलट असे प्रश्न विचारले ही दुसरीच उत्तरे दिली जातात. भावनिक प्रश्न उभे केले जातात.

जुन्या सरकारच्या योजनांची केवळ नावे बदलून व्यवस्थेत बदल होईल असा भ्रम निर्माण केला जात आहे.

 राष्ट्रप्रेमी आणि राष्ट्रद्रोही यांची प्रमाणपत्रे काडीमात्रही अधिकार नसलेलेच वाटत आहेत. क्रांतीदिन आणि स्वातंत्र्यदिन यांच्याशी दुरान्वयानेही ज्यांच्या पूर्वजांचा संबंध नव्हता ,असलाच तर तो ब्रिटिश धार्जिणा होता तीच मंडळी आज टीका करणाऱ्या वैचारिक विरोधकांना देशद्रोही ठरवू लागली आहेत. या साऱ्यातून खरेतर क्रांतीदिन आणि स्वातंत्र्यदिनाच्या आशयाचाच संकोच होतो आहे. आपण एका आर्थिक विषमावस्थेत वेगाने अडकत चाललो आहोत.सर्वत्र आबादीआबाद ,आलबेल आहे असे समजण्यासारखी स्थिती नाही.परिस्थिती व वस्तुस्थिती अतिशय विपरीत आहे.कारण आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक ,संरक्षण अशा अनेक अग्रक्रमच्या क्षेत्रांमध्येही खाजगी भांडवलदारी आणि साम्राज्यवादी शक्तींचा हस्तक्षेप वाढतो आहे. अशावेळी देशाच्या विकासाचा ,त्याच्या सक्षम वाटचालीचा आणि त्यात येणाऱ्या अडथळ्यांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

भारताचे पूर्वीचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी शनिवार ता.१६ जुलै २२ रोजी कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोशियनतर्फे राजस्थानच्या विधानभवनात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात जे भाष्य केले होते ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले ‘आपल्या देशात सरकार आणि विरोधक यांच्यात एकमेकांविषयीची आदराची भावना दिसून येत होती. पण आता ती लोप पावत चाललेली आहे. राजकीय दृष्ट्या केलेला विरोध म्हणजे आपल्यासाठी प्रतिकूलताच असा समाज रूढ होत चालला आहे. हे निरोगी लोकशाहीसाठी चांगले लक्ष नाही.’ त्याचबरोबर त्यांनी आपल्या देशातील विधिमंडळाच्या कामगिरीच्या दर्जाबाबतही चिंता व्यक्त केली.तसेच कायदेमंडळातील कामकाजाचा दर्जा घसरत चालला असल्याचे दिसत आहे.कायदे मंजूर करताना त्यावर सखोल चर्चा होत नाही किंवा तशी छाननीही होत नाही असेही ते म्हणाले.सरन्यायाधीशांचे म्हणणे देशी वर्तमानात अतिशय खरंआहे.एका अर्थाने ती केलेली कानउघडणी होती. 

कारण भारतीय राज्यघटनेतील लोकशाहीपासून धर्मनिरपेक्षतेपर्यंत आणि संघराज्यीय एकात्मतेपासून समाजवादापर्यंतच्या सर्वच मूल्यांना अतिशय पद्धतशीरपणे खिळखिळे केले जात आहे. संवैधानिक मूल्यांचे रक्षण करणे यात सत्ताधारी वर्गाची जबाबदारी अधिक असते. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात घटनेलाच वारंवार तडा देण्याचे काम जर होत असेल तर सरन्यायाधीशांच्या खड्या बोलाप्रमाणेच सर्वसामान्य जनतेनेही त्याबाबतचा जाब विचारण्याची गरज आहे. कारण हा देश शेवटी या देशातील सर्व नागरिकांचा आहे. ‘आम्ही भारतीय लोकानी ही घटना तयार करून स्वतःप्रत अर्पण केलेली आहे.याचे भान ठेवणे आणि तसा वर्तन व्यवहार करणे ही काळाची गरज आहे.

जातीअंता ऐवजी जातीबद्धता,संसदीय लोकशाही ऐवजी एकचालकानूवर्तीत्वाची हुकूमशाही ,धर्मनिरपेक्षते ऐवजी वाढती धर्मांधता व परधर्माचा द्वेष ,संघराज्यीय एकात्मतेऐवजी फुटीरतावादी विकृतीत वाढ ,समाजवादा ऐवजी माफिया भांडवलशाही ,सामाजिक न्यायाऐवजी अन्याय अशी वाटचाल जर होत असेल तर ती क्रांतीदिन व स्वातंत्र्य दिनाच्या आशयाशीच प्रतारणा आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांनी जो अतुलनीय त्याग केला, धैर्य दाखवले आणि अविश्रांत कष्ट केले त्याचा आदर्श आपण जपायला व जोपासायला हवा. तो नव्या पिढीपुढे ठेवायला हवा. चंगळवाद ,भोगवाद ,परावलंबित्व, पराकोटीची विषमता यांनी पोखरून ठेवलेला आजचा वर्तमान काळ बदलायचा असेल तर जुन्या आदर्शांचा इतिहास सातत्याने मांडला पाहिजे. आजही करोडोंच्या संख्येने असलेल्या आदिवासी, मागास ,गोरगरीब जनतेला स्वातंत्र्याची फळे चाखता आलेली नाहीत.त्यामुळे सर्वांच्या स्वातंत्र्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने प्रयत्न करणे व ते स्वातंत्र्य मिळवून उपभोगणे हा क्रांती दिनाचा आशय नव्याने ध्यानात घेतला पाहिजे. क्रांतिवीरांच्या हौतात्म्यात स्वातंत्र्याचे जे स्वप्न पेरले होते ते सत्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे हीच स्वातंत्र्यवीरांना खरी आदरांजली ठरणार आहे. स्वातंत्र्यदिनाची तीच मागणी आहे आणि त्याचा तोच अर्थ आहे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार म्हणून सुपरिचित आहेत.)

-