वाढती वित्तीय तूट घातक ठरेल

 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात यंदा राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४२ लाख ६७हजार ७७१  कोटी एवढे अपेक्षित धरण्यात आले आहे. तसेच या अर्थसंकल्पातच १ लाख १० हजार कोटींची तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. त्याशिवाय पावसाळी अधिवेशनात ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्याने वित्तीय तूट दोन लाख कोटींवर गेलेली आहे.

 राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या राजकोषीय म्हणजेच वित्तीय तूट ही पाच टक्के होणे हा धोक्याचा इशारा असतो. वास्तविक तीन टक्क्यापेक्षा अधिक झालेली तूट भरून काढणे ही आव्हानात्मक असते.या बाबतचा सावधानतेचा इशारा सरकारला वित्त विभागाने दिला आहे. महसुली जमा आणि खर्च यामधील वाढते अंतर लक्षात घेता सरकारने खर्चावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे असा सल्ला वित्त विभाग सातत्याने देत आहे. नियोजन विभागही सरकारला सावध करत आहे.गेल्या दहा वर्षात ही तूट तीन टक्क्यांच्या वर कधीही गेली नव्हती पण या सरकारने दोन लाख कोटी तूटीचा विक्रम केला आहे.पण तरीही राज्य सरकार थांबायला तयार नाही. विधानसभा निवडणुक जिंकण्यासाठी लोकप्रिय घोषणांचा शब्दशः पाऊस पडला जात आहे. अनुत्पादक योजना व खर्चावर करोडो रुपये उधळले जात आहेत. उत्पन्नाचा विचार न करता खर्च केला जात आहे. ' आमदनी चवन्नी खर्चा पुरा रुपय्या ' अस चाललय. वास्तविक तिजोरीत खडखडाट असूनही  खणखणात आहे असं भासवलं जात आहे.

 मुळात राज्याच्या उत्पन्नाच्या जवळ जवळ ५५ % खर्च हा वेतन, निवृत्तीवेतन कर्जव्याज यावरच खर्च होत असतो. राज्यावर सात लाख कोटी रुपयांहून अधिकचे कर्ज आहे. अशावेळी खुद्द पंतप्रधानांनी ज्याला रेवडी संबधलेले होते अशा लोकप्रिय घोषणा राज्याच्या तिजोरीला कितपत पेलवणार आहेत ? त्याचे राज्यावर दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम काय होणार आहेत? याचा गांभीर्याने विचार राज्य सरकारने केलेला दिसत नाही. किंवा असा विचार करायचाच नाही असे त्यांनी ठरवलेले असावे. पण हा केवळ सत्ताधाऱ्यांचा प्रश्न नाही हा राज्यातील आम नागरिकांच्या प्रश्न आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था कोसळणे, कोलमडणे याचा परिणाम जनतेवर होत असतो.

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी