प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : मुस्लिम, ख्रिश्चन, मराठा, धनगर आरक्षण आणि मूलभूत हक्कांचे संरक्षण या मागण्यांसाठी 'कोंढवा ते दिल्ली'सामाजिक न्याय पदयात्रा १ सप्टेंबर पासून आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती इनक्रेडीबल समाजसेवक ग्रृप,अखिल भारतीय आरक्षण कृती समिती च्या वतीने संयोजक असलम बागवान यांनी दिली.
यावेळी इब्राहिम खान , नाझिया शेख, कमरुनिसा शेख, जावेद जहागिरदर, सचिन आल्हाट, ऍडव्होकेट त्रिवेणी रुपटक्के, हलिमा शेख उपस्थित होते. पुणे श्रमिक पत्रकार संघ येथे २७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.१ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता कोंढवा येथे पदयात्रेच्या प्रारंभ होणार आहे. किल्ले शिवनेरी ,संगमनेर,कोपरगाव,येवला,अमळनेर,चोपडा,फैजपूर मार्गे दिल्ली असा पदयात्रेच्या मार्ग आहे. २ ऑकटोबर गांधी जयंती दिनी राजघाट(नवी दिल्ली) येथे एक दिवस लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे.३ तारखेला जंतर मंतर येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे.९ ऑकटोबर रोजी ही यात्रा पुण्यात परत येणार आहे.
पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आलेले मुद्दे :
1) आरक्षण म्हणजे काय, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील कमकुवत वर्गाला त्याच्या समाजाला आणि त्यातील घटकांना संधी उपलब्ध करून देणे हा आरक्षणाचा उद्देश आहे.परंतु अनेक दशकांपासून होत असलेल्या आरक्षणाच्या मागण्यांचा केवळ राजकीय हेतूंसाठी वापर केला जात आहे, मात्र संसदेत विधेयक आणून इंदिरा साहनी निर्णयानुसार आरक्षणावरील बंदी हटवल्याशिवाय ही प्रवृत्ती थांबणार नाही. सर्व राज्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा वाढली असून, 1992पासून आजपर्यंतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षणाच्या निर्णयांवरून भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे जाऊ नये हे दिसून येते.पण इंदिरा साहनींच्या खटल्यात दिलेल्या निर्णयानुसार प्रत्येक राज्याला मर्यादा आहेत.ते वाढले आहे ! बिहार, आंध्र, तामिळनाडू, महाराष्ट्र इत्यादी राज्ये याची उदाहरणे आहेत.त्यामुळे संसदेत सामाजिक न्याय अंतर्गत विधेयक आणून आरक्षणाची टक्केवारी वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे.
2) अल्पसंख्याकांच्या हक्क आणि अधिकारांसाठी तसेच संसदेत अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी सुरक्षा कवच यासाठी ॲट्रॉसिटी कायद्याचे विधेयक संसदेत आणणे.
3) भारतीय राज्यघटनेने देशातील नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले आहेत आणि त्याचा उपाय कलम 32 आहे, ज्यासाठी आपण मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मदत घेऊ शकता. कलम ३२/३ नुसार जर संसदेत घटनादुरुस्ती झाली तर देशातील प्रत्येक न्यायालयात ही सुविधा उपलब्ध होऊ शकते.
4- 2023 मध्ये मंजूर झालेले महिला आरक्षण विधेयक लागू करण्याच्या मागणीबाबत.
5- शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक निकषांवर आधारित जात आधारित जनगणना.
6 - महू येथील भीमराव आंबेडकर यांच्या जन्मस्थळावर बेकायदेशीरपणे स्मारक समिती स्थापन करून भीमप्रेमींशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे. खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय मिळावा, या मागणीसाठी आम्ही या सामाजिक न्याय पदयात्रेचे आयोजन करत आहोत, आम्हाला आशा आहे की, याला पाठिंबा देऊन भारताला जागतिक नेता बनवण्यात तुमचा महत्त्वाचा वाटा होईल.
चला तर मग सामाजिक न्यायासाठी दोन पावले टाकूया!