भूगावच्या 'द वन 'सोसायटी रहिवाशांची पोलिसांकडे तक्रार..
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे :भूगाव सर्व्हे क्र.१४,१५ मध्ये असलेल्या 'द वन सहकारी गृहनिर्माण संस्था ' मधील २ इमारतीकडे जाणारा रस्ता बिल्डरने करून न दिल्याने १६८ फ्लॅटधारकांची ऐन पावसाळयात अडचण झाल्याने त्यांनी सोमवारी रात्रीपासून शामकांत शेंडे (अभिनव ग्रुप)या बिल्डरच्या फर्गसन रस्त्यावरील सणस मेमरीज येथील कार्यालयात ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे.जो मान्यता प्राप्त रस्ता आहे. तो मागील ३ दिवस होणाऱ्या अतिवृष्टी मुळे वाहून गेलेला आहे. दि. २५ जुलै २०२४ रोजी परिस्थिती अजूनच बिकट झाली आणि सभासदांची वाहने तसेच पायी येणे जाणे बंद झाले. या प्रकल्पाचे विकसक शामकांत शेंडे यांच्याकडे वारंवार मागणी केल्यानंतरदेखील रस्ता तयार झाला नाही.
हा एकमेव रस्ता असून येथूनच सोसायटीचे वाहनाचे व नागरिकांचे येणे जाणे सुरु आहे. रस्त्याला लागून असणाऱ्या स्थानिकांचा वाद शामकांत शेंडे यांच्याशी आहे व त्याची दमदाटी सोसायटी सभासदांवर केली जाते. रस्त्याचा वाद गेली ५ वर्षे सुरु आहे आणि त्यावर तोडगा निघालेला नाही. सोसायटीकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रानुसार सदर रस्ता हा सरकारी आकारी पड जागेतून (स.नं ११) या मधून जातो. परंतु स्थानिकांचे म्हणणे आहे की सदर जागा त्यांच्या मालकीची आहे. रस्त्याची मागणी साठी राज्य शासनाकडे जिल्हाधिकारी यांचे कडून अर्ज देण्यात आलेला आहे व त्यावर शासनाचा निर्णय अपेक्षित आहे.
स्थानिक जमीनधारकांचे रस्त्यात अडथळे
सदर रस्त्याच्या दुरुस्तीकरिता आम्ही प्रयत्न केले असता स्थानिकांनी सोसायटी सभासदांसोबत गैरव्यवहार केला. रस्त्यावर जाणूनबुजून मोठे दगड ठेवण्यात आले , तसेच शिवीगाळ करण्यात आला आणि मारण्याची धमकीही देण्यात आली. सदर घटनेची माहिती १०० नंबर वर संध्याकाळी ६.४० वा. फोन करून देण्यात आली आहे. सद्यपरिस्थितीत कुठलीही आपत्कालीन यंत्रणा, जसे रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल सोसायटी मध्ये पोहचू शकत नाहीत. तसेच सोसायटी मध्ये गरोदर महिला, लहान मुले, वयोवृद्ध मंडळी आहेत, ज्यांच्या साठी सदर रस्ता खूप धोक्याचा आहे. प्रामुख्याने गरोदर महिलांसाठी. गरोदर महिलांना दवाखाण्यामध्ये तपासण्या करण्या करिता वरचेवर जावे लागते. आईस व बाळास दगाफटका होण्याची शक्यता जास्त असते.शेजारील स्थानिक कचरू शेडगे यांचा वास्तविक काहीही संबंध नाही. तरी पण ते दररोज रस्त्यावर दगड ठेऊन अडचण निर्माण करतात आणि शिवीगाळ करतात. हे नेहेमीचे वर्तन आहे.
शासनाच्या विभागातील विसंगती चा फटका
१२ मीटर लांबीचा रस्ता नव्हता तर पी एम आर डी ए ने अंतिम भोगवटापत्र कसे दिले असा प्रश्न फ्लॅट धारक विचारत आहेत. नगर रचना विभागाने नजीकच्या स्प्लेंडर ग्रीन सोसायटीच्या ९ मीटर रुंदीचा रस्ता मंजूर केलेला रस्ता २०१७ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाने फेटाळून लावला.२०२१ साली हा रस्ता तहसीलदार कार्यालयाने सुद्धा फेटाळला.पीएमआरडीए ने मात्र हा रस्ता नगर रचना विभागाच्या अभिप्रायानुसार मंजूर नकाशात दाखवला आहे.२०२१ साली पीएमआरडीए ने रस्ता नसल्याचे कारण दाखवून या प्रकल्पाची परवानगी रद्द का करू नये अशी नोटीस बजावली आहे.त्यांनीच २०२२ साली अंशतः भोगवटा पत्र आणि २०२३ मध्ये अंतिम५२०/ भोगवटा पत्र दिले.
२०२२ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंत्रालयात विनंती अर्ज करून रस्ता देण्यास हरकत नसल्याचे कळवले.जर रस्ता नव्हता तर नकाशात कसा मंजूर दाखविण्यात आला,असा फ्लॅट धारकांचा प्रश्न आहे.महसूल विभाग आणि पीएमआरडीए च्या वादात रहिवासी भरडले गेले आहेत.याविषयात बिल्डर शामकांत शेंडे यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मात्र पोलिसांनी नोंदवला नाही.कोर्टाच्या आदेशाने नंतर २०२३ मध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे .