प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुण्यातील एक जमीन राज्य सरकारने बेकायदेशीररित्या बळकावली होती. 6 दशकांनंतर या प्रकरणात न्याय मिळेल अशी आशा सरकार विरोधात कोर्टकचेऱ्या करणाऱ्यांना वाटू लागली आहे. या जमिनीचा मोबदला म्हणून 37 कोटी रुपये देण्याची राज्य शासनाने तयारी दर्शवली होती. मात्र ही रक्कम कमी असून रकमेबाबच फेरविचार करावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.यावर महाराष्ट्रातील एका IAS अधिकाऱ्याने उत्तर दिले असून, यावरून सर्वोच्च न्यायालय संतापले आहे. या अधिकाऱ्याचे विधान हे न्यायालयाचा अवमान करणारे वाटत असून 9 सप्टेंबरला या अधिकाऱ्याने स्वत: न्यायालयात हजर राहावे असे आदेश देण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नाला महसूल आणि वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी उत्तर दिले होते. त्यांनी म्हटले होते की,जी रक्कम पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी निश्चित केली आहे, ती सदर याचिका दाखल करणाऱ्यांना आणि सर्वोच्च न्यायालयाला पटणारी नाही. मात्र हे राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे, की कायद्याचे पालन करावे आणि योग्य तो मोबदला द्यावा. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिकाऱ्याच्या वकिलांना प्रश्न विचारला की, याचा अर्थ असा होतो का की आम्ही कायद्याचे पालन करत नाही ?
या अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या उत्तरावर न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांचे खंडपीठ संतापले होते. त्यांचा रौद्रावतार पाहून या अधिकाऱ्याच्या वकिलांनी तत्काळ दिलगिरी व्यक्त केली. आपण सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेले हे उत्तर मागे घेत असल्याचेही वकिलांनी सांगितले. असं असलं तरी न्यायालयाने सरकारी वकीलाला चांगलीच तंबीही दिली आहे.मात्र कोर्टाचे त्यामुळे समाधान झाले नाही. कोर्टाने कुमार यांना 9 सप्टेंबरला न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच त्यांनी कुमार यांच्या वकिलांना केवळ 'पोस्टमन'गिरी करू नका असा तंबीवजा सल्लाही दिला आहे. तुम्ही तुमच्या अशिलाला असे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यापासून रोखणे गरजेचे होते. असे प्रतिज्ञापत्र सादर होऊ देणे, रोखणे गरजेचे होते असेही न्यायालयाने तंबी देताना सांगितले आहे.