पुण्यातील आंबेडकर विचाराच्या संघटनांचा पाठिंबा , एस.सी.,एस.टी. च्या उपवर्गीकरणाला विरोध
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जमाती च्या उपवर्गीकरण आणि आर्थिक निकषासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात आंबेडकरी चळवळीतील संघटनांनी २१ ऑगस्ट रोजी भारत बंद पुकारलेल्या भारत बंद निमित्त पदयात्रा काढून आक्रोश व्यक्त करण्यात आला. पुण्यातील बुद्धविहार तसेच आंबेडकर जयंती साजरी करणारी मंडळे या बंदमध्ये सहभागी झाली. सकाळी ११ वाजता लुम्बिनी बुद्धविहार (मंगळवार पेठ ) ते जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्गावर पदयात्रा काढण्यात आली . त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे यांना निवेदन देण्यात आले.
सचिन गजरमल(अध्यक्ष,संविधान ग्रुप ) , सतीश गायकवाड(अध्यक्ष,रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आय ) ,दलित पॅंथर अध्यक्ष यशवंत नडगम ,वंचित बहुजन आघाडीचे अजय बालशंकर,राकेश सोनवणे, प्रवीण सोनावणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारधारा प्रशिक्षण संस्था अध्यक्ष विजय कांबळे, विजय जगताप (जनहित जागृती मंच), आझाद समाज पार्टीचे स्वाती गायकवाड अर्चना केदारे,सुदीप गायकवाड (बहुजन समाज पार्टी), अनिल सरोदे हे आंबेडकर चळवळीचे प्रमुख नेते उपस्थित होते व त्यांच्याबरोबर इतर संघटनाही उपस्थित होत्या .पुण्यात अधिकारी,कर्मचारी,विद्यार्थ्यांनी बंद मध्ये सहभागी होऊन निर्णयाविरोधात आक्रोश व्यक्त केल्याची माहिती संविधान ग्रुपचे अध्यक्ष सचिन गजरमल यांनी दिली.
उपवर्गीकरण आणि आर्थिक निकषास विरोध..
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुध्यावर एस.सी., एस.टी च्या उपवर्गीकरण व आर्थिक निकष लावणेबाबत निर्णय दिला आहे. हा निर्णय भारतीय एस.सी., एस.टी च्या हक्क अधिकार व विषमता व दुफळी निर्माण करणारा असल्यामुळे देशभरातील एस.सी., एस.टी च्या विविध संघटनांनी या निर्णयाच्या विरोधात शनिवार दि. २१ रोजी देशव्यापी भारत बंद ची घोषणा केली होती.आरक्षणासाठी अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देतानाच तो अधिकार राज्य सरकारांना देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या गुरुवारी दिला आहे. त्यासाठी उपवर्गीकरणास यापूर्वी अनुमती नाकारणारा आपलाच १९ वर्षांपूर्वीचा निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अधिपत्याखालील खंडपीठाने फिरवला आहे. या नव्या निर्णयाने याच सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हणजेच २००४ साली ई. व्ही. चिन्नय्या वि आंध्रप्रदेश राज्य हा स्वतःच दिलेला पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरविला आहे.आता यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात एससी, एसटीच्या आरक्षणाच्या वर्गिकरणाचा मुद्दा होता. तरीही त्यापुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व जमातींना क्रिमीलेअर लावण्याचा निर्णय देऊन टाकला. आरक्षण हे फक्त एका पिढीपर्यंतच ठेवावे, ही मर्यादा कुठलाही संविधानिक आधार नसताना एका न्यायमूर्तींच्या निर्णयात बेमालूमपणे टाकण्यात आली. या सर्व निर्णयाला चळवळीने विरोध केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निकालामागे आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या अनेक उपेक्षित अनुसूचित जातींबद्दलचा कळवळा असल्याचे भासू शकते. पण प्रत्यक्षात मात्र, त्यातून अनुसूचित जातींमध्ये आपसात हेवा, आकसाला खतपाणी मिळून त्यांच्यात दुही- - कलह माजण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.आरक्षणाचा लाभ प्रबळ अनुसूचित जातीच उपटत असून त्या लाभापासून इतर मायक्रो अनुसूचित जाती वंचित राहिल्या आहेत, अशा तक्रारींचा सूर निघताना दिसत आहे. यासंदर्भात काही जातींनी न्यायसंस्थेकडे दादही मागितली होती हे खरेच. पण त्यांच्या तक्रारीत तथ्य असले तरी आरक्षणाच्या मिळालेल्या लाभाचा समग्र आढावा घेऊन त्याचा लेखाजोखा अधिकृतपणे कुणी कधी मांडला आहे काय ? असा प्रश्न आंदोलकांनी विचारला .