प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : स्वातंत्र्यापूर्वी प्रेस कायदा अस्तित्वात आल्यापासून माध्यमांना कायद्याच्या कचाट्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पत्रकारांनी कायद्यातील जाचक कलमांविरुद्ध लढा देऊन माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे, केंद्र सरकार आयटी, डिजिटल, भारतीय न्यायसंहिता यांसारख्या कायद्यांच्या माध्यमातून माध्यमांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पत्रकारिता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूल्य अबाधित ठेवण्यासाठी पत्रकार आणि पत्रकार संघटनांनी एकत्रितपणे लढा देण्याची गरज आहे, असे आवाहन एडिटर गिल्ड ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अनंत नाथ यांनी शनिवारी, 3 ऑगस्ट रोजी केले. फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष जयवंतराव टिळक यांच्या स्मरणार्थ पुणे जर्नालिस्ट फाऊंडेशनतर्फे आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. 'भारतीय पत्रकारितेचा बदलता कल आणि भविष्य' या विषयावर त्यांनी आपले विचार मांडले आणि माध्यमांवर सरकारच्या दबावाबाबत सविस्तर माहिती दिली.
यावेळी केसरीचे विश्वस्त डॉ.दीपक टिळक, फाउंडेशनचे अध्यक्ष शैलेश काळे, कार्याध्यक्ष गजेंद्र बडे, पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनित भावे, सरचिटणीस मीनाक्षी गुरव तसेच संपादक व ज्येष्ठ पत्रकार उपस्थित होते. नाथ म्हणाले की, स्वातंत्र्यापूर्वी 1910 मध्ये प्रेस कायदा अस्तित्वात आला होता. त्यात देशद्रोह, फौजदारी कारवाई आणि दंड, सरकारविरुद्ध न लिहिणे, दोषी आढळल्यास मालमत्ता जप्त करणे आणि माध्यमांची मान्यता काढून घेणे यासारख्या तरतुदींद्वारे मीडिया आणि पत्रकारांचे अधिकार मर्यादित केले गेले. देशातील माध्यम समूह, प्रसारमाध्यमे आणि पत्रकारांनी याविरोधात आवाज उठवला. यानंतर 1922 मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश सरकारला हा कायदा मागे घ्यावा लागला होता.
स्वातंत्र्यानंतर पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून सत्तेत असलेल्या विविध राजकीय पक्षांनी आणि नोकरशाहीने माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गेल्या चार वर्षांत ही संख्या वाढली आहे. भारतीय न्याय संहिता, नागरी संरक्षण संहिता, पुरावा कायदा यातील काही तरतुदी पत्रकार आणि सोशल मीडिया प्रभावक इत्यादींचे अधिकार प्रतिबंधित करतात आणि त्यांना नियमांच्या विविध पातळ्यांवर अडकवण्याचा प्रयत्न करतात. नाथ म्हणाले, देशात भारतीय प्रसारण विधेयक लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे, त्यातील कलमे ब्रिटिश प्रेस कायद्यातील आहेत. त्यामुळे पत्रकार आणि पत्रकार संघटनांनी या प्रस्तावित कायद्याला जोरदार विरोध करून प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी काम केले पाहिजे.