प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : भारतीय राज्यघटनेने आदिवासी नागरिकांना दिलेले हक्क अबाधित राखून शिक्षणाच्या माध्यमातून या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.
जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगाव कार्यालयाच्यावतीने कोटमदरा येथे आयोजित आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार संजय नागटिळक, सहायक गट विकास अधिकारी अर्चना कोल्हे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी संदीप पाटील, सहायक प्रकल्प अधिकारी विजया पंढुरे, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष प्रकाश घोलप आदी उपस्थित होते.
श्री. वळसे पाटील म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेने समाजातील सर्व नागरिकांना समान हक्क प्रदान केले असून आदिवासी नागरिकांचे हक्क अबाधित राखून त्यांचे रक्षण करावे, त्यांना सन्मानाची वागणूक द्यावी. आदिवासी समाजाच्या प्रगतीकरीता शासन नेहमीच प्रयत्नशील आहे. त्यांना मोफत शिक्षण, निवास, भोजन, शिष्यवृत्ती आदी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत, या सुविधेचा शिक्षणाकरीता उपयोग केला पाहिजे. शिक्षणाच्या माध्यमातून आयुष्यात परिवर्तन होत असल्यामुळे समाजातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले पाहिजे.
ते पुढे म्हणाले, परिसरातील नागरिकांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी विविध लोककल्याणकारी योजना राबवून त्यांना लाभ देण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळावे याकरीता आश्रमशाळेच्या अत्याधुनिक इमारती, मुला-मुलींची स्वतंत्र वसतिगृहे उभारण्यात येत आहे. येथील विद्यार्थ्यांना पुणे येथे पुढील शिक्षण घेता यावे, याकरीता ७ हजार विद्यार्थी क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्याबाबत राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्र्यासोबत चर्चा करण्यात आली आहे.
भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात आदिवासी समाजाचे फार मोठे योगदान असून आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्यावेळी विचारांची लढाई लढली, शांततेत आंदोलन करुन चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले. आजही आदिवासी समाजानत सामुदायिक विवाह व सामूहिक निर्णयपद्धती, आवश्यकतेनुसार पीक पिकविणे, जंगलाचे रक्षण आदी चांगल्या प्रथांचे जतन केले जाते. आदिवासी समाज निर्सगाच्या विरुद्ध पाऊल न टाकता त्याचे रक्षण करण्याचे काम करतात. त्यांच्याकडून इतर समाजाला बोध घेण्याची गरज आहे.
आदिवासी भागांचा विकास करताना वन कायदा, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र, परिसराला लागून अभयारण्य, पर्यावरणाचे रक्षण या बाबींचा विचार करुनच विकास करावा लागतो, परिसराचा विकास करण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही श्री. वळसे पाटील यांनी दिली.
प्रकल्प अधिकारी श्री. पाटील म्हणाले, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्रीय योजना, न्यूक्लियस बजेट योजना, ठक्करबप्पा आदिवासी वस्तीसुधार योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना, शबरी घरकुल योजना, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना आदी विविध योजना राबविण्यात येत आहे. तसेच रस्ते, वीज, पाणी, विद्युत योजना अशा पायाभूत सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आहे, असेही श्री. पाटील म्हणाले.
श्री. वळसे पाटील यांच्या हस्ते आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळेतील गुणवंत विद्यार्थी, शासकीय वसतिगृह व आश्रमशाळेतील स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यांनी आदिवासी बचत गटाच्यावतीने मांडण्यात आलेल्या स्टॉलला भेट देऊन उत्पादनाची माहिती घेतली.