प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी (९८ ५०८ ३० २९०)
५३६/१८,इंडस्ट्रियल इस्टेट,
समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीता.हातकणंगलेे
जि .कोल्हापूर पिन -४१६ ११५ ( महाराष्ट्र)
prasad.kulkarni65@gmail.com
नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी सलग तिसऱ्यांदा विराजमान झाले आणि या सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवार ता.२३ जुलै २०२४ रोजी मांडला. निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा सलग सातवा अर्थसंकल्प होता. हे सरकार एनडीएचे सरकार आहे त्यामुळे हा अर्थसंकल्प केवळ मोदींच्या मन की बातचा नसून एनडीएची छाप असणारा असेल हे स्पष्ट होते.कारण संयुक्त जनता दल आणि तेलुगु देसम यांच्या मुख्य टेकुवर हे सरकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागणीप्रमाणे बिहार आणि आंध्र प्रदेशवर विशेष आर्थिक कृपादृष्टी करण्याशिवाय अर्थमंत्र्यांना पर्याय नव्हता. अर्थात त्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करणे शक्य नव्हते.पण त्या टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करू असा संदेश देणारा हा सत्ता टिकाऊ प्रयत्नाचा अर्थसंकल्प आहे. तसेच रोजगार निर्मिती ही या देशाची सर्वात मोठी अग्रक्रमाची गरज आहे हे सरकारला मान्य करावे लागले आणि त्यासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची भरून आर्थिक तरतूद करावी लागली हेही अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य मानावे लागेल .धार्मिक ध्रुवीकरण आणि परधर्मद्वेष यापेक्षा लोकांसाठी रोजगार वाढ ,महागाईचा दर कमी ,पायाभूत सुविधा यांचे महत्त्व जास्त असते हे लोकसभा निवडणुकीने दाखवलेले सत्य सरकारला स्वीकारावे लागले असे दिसते. रोजगार विरहित विकासाची जी पद्धत रूढ केली जात आहे तिला आळा घालण्याचा प्रयत्न हे सरकार एनडीएचे आहे म्हणून केला आहे हे स्पष्ट आहे. फेब्रुवारी २४ मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता.त्यानंतर निवडणुका झाल्या. आणि हा अंतिम अर्थसंकल्प आता मांडला गेला.
केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही.अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थसंकल्पाच्या अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात यावर्षी अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ६.५ ते ७ टक्के राहील असे म्हटले होते. यापूर्वी भारतीय रिझर्व बँक , आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियाई विकास बँक यांनीही सात टक्के विकासदराचाच अंदाज व्यक्त केला होता. जागतिक राजकारणातील अस्थिरतेमुळे होणारी चलनवाढ विकासाच्या वेगाला वेसण घालू शकते. तसेच शेती क्षेत्रातील घसरण, वाढती बेरोजगारी हेही घटक सरकारच्या अर्थ आकांक्षांना मुरड घालतील. तसेच वित्तीय क्षेत्राचे भवितव्य उज्वल असले तरी सध्याच्या घडीला अतिवित्तीयी करण भारतीय अर्थव्यवस्थेला झेपणार नाही. खाजगी गुंतवणुकीला चालना देणे, कृषी क्षेत्राला मजबूत करणे व त्यात अमुलाग्र बदल करणे, हवामान बदलाच्या अनुषंगाने आर्थिक निधी उभा करणे ,लघु उद्योग क्षेत्रातील लालफीतशाही हटवणे , आर्थिक विषमता कमी करणे या गोष्टींवर भर द्यावा लागेल असे या अहवालात म्हटले होते. हा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल एखाद्या उद्योगपतीच्या अवाढव्य खर्चाच्या उत्सवी लग्न सोहळ्यात वावरण्याची सतत मानसिकता असणाऱ्या केंद्र सरकारला अनेक बाबतीत घरचा आहेर देणारा ठरलेला आहे.
२०२४ -२५ अर्थसंकल्पात प्रत्येक रुपयाच्या जमा होणाऱ्या बाजू पुढील प्रमाणे आहेत. कर्ज १९, करेतर उत्पन्न ०९,कर्जतर भांडवली जमा ०१, सीमा शुल्क ०४, कंपनी कर १७, वस्तू व सेवा कर १८,केंद्रीय कर ०५, आणि प्राप्तिकर १९ अशा आहेत. तर प्रत्येक रुपयातील खर्च व्याज १९, केंद्रीय योजना १४,अनुदान ०६, संरक्षण ०८,राज्यांचा कर वाटा २१, वित्त आयोग व इतर ०९, केंद्रीय पुरस्कृत योजना ०८,अन्य खर्च ०९, निवृत्तीवेतन ०४ असा होईल.अर्थसंकल्पाची चर्चा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय पातळीवर होणे महत्वाचे असते. अन्यथा अर्था शिवाय संकल्प अर्थहीन ठरतो. त्याच पद्धतीने संकल्पही अर्थपूर्ण असावा लागतो.
सध्या महाराष्ट्रात लाडकी बहीण, लाडका भाऊ आदी निवडणूक केंद्र व मतदारअमिशी योजनांची चर्चा जोरात आहे. त्या धर्तीवर केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात लाडकी राज्ये म्हणून बिहारवर ५९ हजार कोटी आणि आंध्रप्रदेश वर १५ हजार कोटींची मेहरबानी केली आहे. अर्थात अशी मेहर नजर करणे ही सरकारची राजकीय अपरिहार्यता आहे. पण त्याच वेळी एक दोन राजे लाडकी ठरवत असताना इतर दोडकी ठरतात हेही स्पष्ट होते. बिहार व आंध्राची स्पेशल कॅटेगिरी स्टेटस मिळावा अशी मागणी होती.अर्थात ती पूर्ण होणे शक्य नव्हते. पण त्यांना बजेट मधील मोठा हिस्सा द्यावा लागला .महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडत असताना महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही महाराष्ट्राला स्पेशल कॅटेगिरी स्टेटस दर्जा देऊन केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळवणार असे भाष्य केले होते. त्याची यत्किंचिही दखल या अर्थसंकल्पाने घेतलेली नाही.कारण दोन महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका असूनही महाराष्ट्राच्या वाट्याला अत्यल्प निधी आलेला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ,ओडिसा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी केंद्र सरकार पूर्वोदय योजनेवर काम करत आहे .पूर्व भारतातील औद्योगिक विकासासाठी केंद्र सरकारतर्फे संपूर्ण सहकार्य केले जाईल असे म्हटले आहे. मात्र अर्थसंकल्पातील एकूण तरतूद पाहता भारताच्या समग्र संघीय रचनेचा विचार करताना दिसत नाही. स्वमर्जीतील राज्यांना भरीव निधी आणि विरोधकांच्या राज्यांना ठेंगा असे चित्र उभे राहणे हे चांगले लक्षण नाही.
गेली दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या केंद्र सरकारने रोजगाराचा गांभीर्याने विचार केलेला नव्हता. अनेक निर्णय एककल्ली पद्धतीने घेतले गेले. मात्र अठराव्या लोकसभा निवडणुका निकालानंतर सरकारला विरोधी पक्षांच्या भूमिकांची, त्यांच्या जाहीरनाम्यांची, त्यांच्या योजनांची दखल घ्यावी लागली. निवडणूक प्रचारात हा मुस्लिम लीगचा जाहीरनामा आहे अशी खिल्ली उडवलेल्या जाहीरनाम्यातील काही गाभा घटकांचा विचार करावा लागला. मात्र त्या भूमिकांबाबत गांभीर्य नसल्याने त्याला योग्य न्याय देणारी व्यवस्था अर्थसंकल्पात करता आले नाही. या अर्थसंकल्पा आगामी दहा वर्षात शेती शिवायच्या क्षेत्रामध्ये दरवर्षी ८० लाख नोकरीच्या संधी निर्माण कराव्या लागतील असे म्हटले आहे. अर्थात हे म्हणणे ठीक असले तरी त्याचे अंमलबजावणीचे ठोस प्रयत्न होण्याची गरज आहे. कारण दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देऊ असे दहा वर्षांपूर्वी या सरकारने जाहीरपणे म्हटले होते. पण नवी रोजगार निर्मिती राहू द्या उलट करोडो लोकांना आपले रोजगार गमवावे लागले.
रोजगार निर्मिती करायची तर औद्योगिक विकास कमालीचा गतिशील करावा लागेल. गेल्या काही वर्षात खाजगी गुंतवणूक कमी कमी होत चालली आहे ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील व त्यासाठीची विशेष धोरणे घ्यावी लागतील. केवळ मर्जीतल्या एक-दोन उद्योगपतींना सारं काही देण्यापेक्षा एकूण धोरण उद्योग स्नेहभावी बनवावे लागेल. शेतीच्या क्षेत्राकडे अधिक गांभीर्याने पाहावे लागेल. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी पंजाब- हरियाणाच्या शंभू सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात विश्वासाचा अभाव दिसून येतो. यावर तटस्थ पंच नेमा आणि तोडगा काढा असो सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. यापूर्वीही अनेक शेतकरी आंदोलने मोडून काढण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला हे दुर्लक्षित करता येत नाही. म्हणूनच कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्याचे काम या अर्थसंकल्पातून होण्याची गरज होती पण तसे झालेले दिसत नाही.
शेतकरी ,गरीब, युवक आणि महिला हे अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी असणारे चार घटक आहेत तर रोजगार, कौशल्य ,शिक्षण ,सूक्ष्म-लघु व मध्यम उद्योग आणि मध्यमवर्ग हे अर्थसंकल्पाची दिशा स्पष्ट करणारे घटक आहेत असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की या अर्थसंकल्पाने मोहजाल पसरवणाऱ्या सवंग घोषणा टाळल्या आणि वास्तव स्वीकारलेले आहे. अर्थव्यवस्थेची क्षमता आणि तिच्यातील अडथळे याचा किमान विचार यावेळी केला गेला ही चांगली गोष्ट आहे. शेतीतील उत्पादकतावाढ ,रोजगार आणि कौशल्य विकास, मनुष्यबळाचा सर्वांगीण विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरविकास, ऊर्जासुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नाविन्य व सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन आणि संशोधन ही नऊ प्राधान्य क्षेत्र अर्थसंकल्पामध्ये मांडली गेली आहेत. मात्र ही प्राधान्य क्षेत्रे ठरवत असतानाच त्यासाठीच्या पुरेशी तरतूद केल्याचे दिसून येत सामाजिक कल्याणाच्या अनेक बाबींवरील तरतुदीत कपात केलेली आहे. जातनिहाय जनगणनेच्या अथवा सर्वसामान्य जनगणनेच्या खर्चाची तरतूदही या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. अन्न ,वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य या पाच मूलभूत गरजा आहेत. या गरजांसाठी तरतूद करताना मात्र या देशाची लोकसंख्या १४५ कोटी आहे याचे भान दिसत नाही.२०२८ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची होईल असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले. मात्र आज असलेल्या विकासदराने ते कसे साध्य होईल याबाबत चकार शब्द हा अर्थसंकल्प काढत नाही.
या अर्थसंकल्पात शेअरवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा करात १५ ऐवजी २० टक्क्यांची वाढ आणि फ्युचर्स -ऑप्शन व्यवहारांवर करात १० ऐवजी १२.५ % ची वाढ के ल्यामुळे शेअर बाजारात नाराजी होती. परिणामी दिवसभरात सेन्सेक्स आणि निफ्टीची जोरदार घसरण होती. दिवस अखेर करसवलत आणि सीमाशुल्क कपातीमुळे ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि एफएमसीजी क्षेत्रातील शेअर वधारल्याने निर्देशांक नीचांकी पातळीवरून सावरले. करपद्धतीतील नाममात्र बदल करून मध्यमवर्गीयांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला पण तोही पुरेसा आहे असे दिसत नाही.कोणताही अर्थसंकल्प मांडत असताना केवळ घोषणा करून चालत नसते तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची तरतूद ही करावी लागते. अंमलबजावणीच्या विना आश्वासनांची जंत्री अर्थहीन असते. अर्थात कोणताही अर्थसंकल्प विश्वासाचे न्याय्य वाटप शेवटच्या माणसापर्यंत करू शकत नाही यात तथ्य आहे. भारतीय संघराज्यात केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी अमलात आणायच्या तर त्यात केंद्राच्या प्रामाणिकपणा बरोबरच राज्य सरकारे, स्थानिक संस्था आणि संघटना यांचा सहभाग अनिवार्य असतो.भारतासारख्या खंडप्राय देशात प्रशासन पूर्णतः पारदर्शक होणार नाही तोपर्यंत विकासाचे लाभ सर्वांना समान मिळणे ही अशक्यप्रयोग गोष्ट वाटते. नोकरशाही संवेदनशील झाली आणि सर्वसामान्य माणसाची सचोटी आणि कार्यक्षमता वाढली तरच कोणताही अर्थसंकल्प यशस्वी होत असतो.
१४५ कोटी लोकांच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात सर्वांना किमान न्याय मिळेल या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून समता प्रस्थापनेच्या दिशेने अर्थसंकल्प मांडायला हवा अशी बहुतांश जनतेची अपेक्षा असते.त्याची पूर्तता करणे ही नाही म्हटले तरी तारेवरची कसरत असते. पण योग्य पद्धतीने कौशल्य वापरले तर अर्थसंकल्पामध्ये अर्थ आणि संकल्प दोघांची सांगड घालता येऊ शकते. अर्थसंकल्पाचा विचार करताना त्याच्या अर्थ व व्याप्तीचा विचार करावा लागतो. अपेक्षित उत्पन्न आणि नियोजित खर्च यांची तयार केलेली यादी याला स्थूल मनाने अर्थसंकल्प म्हणतात. एका विशिष्ट कालखंडात एका विशिष्ट कार्यासाठी किती पैसा उपलब्ध होऊ शकेल आणि तो त्याच कालखंडात पार पाडावयाच्या योजनांसाठी कशा प्रकारे खर्च केला जाईल याचे अंदाज त्यातून व्यक्त होत असतात.
अलीकडे जगभरातील सर्व शासनाचे लक्ष संरक्षण, विकास आणि कल्याण याकडे केंद्रित झालेले दिसून येते. पण कोणाचे संरक्षण ? कोणाचा विकास? कोणाचे कल्याण? याचाही विचार होण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्प हे समाजाच्या आर्थिक जीवनात स्थैर्य राखण्याचे अतिशय प्रभावी माध्यम आहे.त्यासाठी अर्थसंकल्पातून रोजगार वृद्धीचे धोरण प्रसिद्ध झाले पाहिजे. आपण आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या ध्यासाने गेली काही वर्षे पछाडलो आहोत. त्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणुकीची पातळी ही उच्चतम ठेवण्याची गरज असते.तसेच महागाई वाढू न देणे ,देशाला आर्थिक स्थैर्य देणे याही घटकांचा विचार अर्थ संकल्पापूर्वी साकल्याने केला गेला पाहिजे .केवळ दरडोई उत्पन्न वाढवून देशाचा विकास होत नसतो. तर लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे ,लोकांची क्रयशक्ती वाढवणेही गरजेचे असते. सगळ्याच प्रश्नांची सोडवणूक एका वेळी करता येत नसते हे खरे. पण प्रश्न सोडवण्याच्या प्राधान्यक्रमाची यादी गरजेची असते. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य अशा शेवटच्या माणसाच्या हातात या अर्थसंकल्पाने फार काही ठेवलेले आहे असे दिसत नाही.
महागाई,बेरोजगारी हे आजचे खरे राष्ट्रीय आपत्तीचे प्रश्न आहेत.पण गेल्या दहा वर्षात त्यावर पुरेशा गंभीरपणे सदनात चर्चा न होणे हेच फार गंभीर आहे. बेरोजगारी, महागाई, डॉलरच्या तुलनेत घसरणारा रुपया आणि देशाची अर्थव्यवस्था यावर केंद्र सरकारने श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे .गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना विद्यमान पंतप्रधान मोदी म्हणायचे ‘ रुपया जेव्हा घसरतो तेव्हा साऱ्या देशाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळते.आणि महागाई हे दिल्लीचे पाप आहे ‘. आज याबाबत त्यांचे काय म्हणणे आहे हे त्यांनी सांगितले पाहिजे. या अर्थसंकल्पात घसरणारा रुपया आणि वाढती महागाई यांना आळा घालण्याची कोणतीही ठोस उपाययोजना दिसत नाही.
दोन वर्षांपूर्वी अर्थमंत्री म्हणाल्या होत्या अमेरिका,जपान ,स्पेन ,ग्रीस ,फ्रान्स, कॅनडा यांच्यापेक्षा आपली परिस्थिती खूप चांगली आहे. आता यावर काय बोलायचं ? श्रेय घ्यायचे असते तेव्हा विश्वगुरू, कणखर नेतृत्व ,छप्पन इंची वगैरे भाषेत स्वीकारले जाते. आणि अपश्रेयाबाबत जागतिक परिस्थितीकडे बोट दाखवले जाते. हे सोयीस्कर राजकारण आता सर्वश्रुत झाले आहे. महागाई, बेरोजगारी हे प्रश्न सरकारने सोडवायचे व नियंत्रणात ठेवायचे असतात.भारतात वाढलेले हे प्रश्न हे मनमानी व अशास्त्रीय निर्णयामुळे तयार झालेले आहेत याकडेच दुर्लक्ष केले जात आहे.याची चर्चाच होऊ नये म्हणून दररोज नवनवीन प्रश्न माध्यमांच्या मथळ्याचे बनवले जात आहेत.वास्तविक गेल्या दहा वर्षातील महागाईने उच्चांक गाठला हे डोळे उघडे ठेवून बघितले की दिसतेच.ते सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली त्यावरूनही हे स्पष्ट झाले होते.
सरकारी नितीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपया घसरतो आहे आणि भारतीय पातळीवरही महागाईने रुपया कवडीमोल होतो आहे. अच्छे दिन,सबका साथ सबका विकास,मेक इन इंडिया,स्मार्ट सिटी,बुलेट ट्रेन,पाच ट्रीलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार,नोटबंदीने काळापैसा खतम वगैरे भोंगळ,भ्रामक,मनमानी,अशास्त्रीय भाषण बाजीचे पिळत आता पुन्हा पुन्हा उघडे पडत आहे.पण यात करोडो सर्वसामान्य भरडले जात आहेत.मोदी सरकार २०१४ सली सत्तेवर आले. तेव्हा या देशावर ५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. आता ते दोनशे लाख कोटींच्या आसपास गेलेले आहे .याचा अर्थ राष्ट्रीय कर्जात प्रचंड वाढ झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पासष्ट वर्षात जे होऊ शकले नाही ते नक्कीच या सरकारने करून दाखविले आहे. या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात अर्थमंत्री म्हणाल्या, 'वित्तीय तूट आटोक्यात राखण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे .आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून प्रत्येक वर्षी वित्तीय तूट कमी करण्याचा आमचा निर्धार आहे. ज्यामुळे केंद्र सरकारचे कर्ज जीडीपीच्या टक्केवारीनुसार कमी होईल. 'पण अशी अनेक विधाने पोकळपणाने करून काहीही उपयोग होत नसतो. त्यासाठी नेमकी तरतूद काय ,त्याची उपाययोजना काय हेही जाहीर करावे लागते. आमचा निर्धार आहे, आम्ही प्रयत्न करत आहोत ही वाक्ये वेळ मारून नेणारे शब्दांचे बुडबुडे असतात.
सध्या सर्वत्र पाऊस जोराचा पडतो आहे .नद्यांना पूर - महापूर येतो आहे. पाणी सर्वत्र पसरले जात आहे. महामार्गही बंद पडत आहेत. आपत्कालीन योजनाही आखल्या जात आहेत. मात्र सर्व नद्यांमधील गाळ वेळेवर काढला तर पूर आणि महापूर आपोआप नियंत्रणात येत असतो याकडे मूलभूत बाबीकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष होत आलेले आहे. दीर्घकालीन उपाययोजनांपेक्षा तात्कालीक मलमपट्टी उपयोगी ठरत नसते. आपला देश आर्थिक दृष्ट्या खरोखर समृद्ध करायचा असेल, त्याअर्थ सुबत्तेचे समन्यायी वाटप करायचे असेल तर खरंच अर्थ कारणांवरील श्वेतपत्रिका काढण्याची गरजे आहे. अर्थसंकल्पाचा आकार अवावढव्य झाला म्हणजे समाजातील प्रत्येक घटकाची उन्नती होते असे मानता येत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पाची चर्चा करत असताना भारतीय राज्यघटनेतील तत्वे आपण किती पुढे नेत आहोत याचाही साकल्याने विचार करण्याची गरज आहे. हा अर्थसंकल्प तसा विचार पुरेशा गांभीर्याने करत आहे असे म्हणता येत नाही हे वास्तव आहे.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार म्हणून सुपरिचित आहेत.)