शाश्वत विकासासाठी जनगणना महत्त्वाची

 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

प्रसाद माधव कुलकर्णी ,इचलकरंजी 

(९८ ५०८ ३० २९०)

prasad.kulkarni65@gmail.com

अठराव्या लोकसभेची निवडणूक होऊन एनडीएचे सरकार सत्तेवर आले आहे.स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा केला. राज्यघटनेचे ही अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू आहे. पण स्वातंत्र्यानंतरची आठवी अर्थात २०२१ ची जनगणना अद्याप झालेली नाही. कोरोनाच्या काळात ती पुढे ढकलली गेली त्याला आता तीन वर्षे झाली. वर्षभरापूर्वी बिहारमध्ये नितीश कुमार यांनी सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणातून पुढे आलेले निष्कर्ष जाहीर केल्यानंतर पुन्हा एकदा जातीनिहाय जनगणनेची चर्चा सुरू झालेली आहे. जातीनिहाय जनगणना हा देशाचा एक्स-रे आहे.देशातील सामाजिक व आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी आणि त्यानुसार पुढील धोरण ठरवण्यासाठी जातीनिहाय  जनगणना होण्याची आवश्यकता असल्याचे काँग्रेस सह इतर अनेक पक्षांचे मत आहे. तर देशात जातीनिहाय जनगणना झाली तर दुहीची स्थिती निर्माण होईल असे पंतप्रधानांचे मत आहे. पण त्यांच्या पक्षाच्या अनेक प्रादेशिक पातळीवरील नेत्यांनी जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन केले आहे हे नाकारता येत नाही. धार्मिक धृवीकरणाचे अतिशय उथळ राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला की जातीनिहाय जनगणनेची मागणी होणार हे उघड होते.

सामाजिक न्याय आणि सर्वांगीण समता हे तत्व महत्त्वाचे आहेच. जातीय व धार्मिक कट्टरवाद्यांनी मंडल आयोगाला तीव्र विरोध केला होता. आपल्या अहवालात मंडल आयोगाने म्हटले होते म्हटले होते,' बुद्ध व इस्लाम धर्माची आव्हाने ,ब्रिटिश संस्कृती व राज्यकारभार पद्धती यांचे आघात आणि गांधी, आंबेडकर ,लोहिया यांची जातिव्यवस्थेविरुद्धची धर्मयुद्धे यांनाही ही जातीव्यवस्था पुरून उरली कारण तिचा चिवटपणा. ही जाती व्यवस्था नष्ट करण्याचा मुख्य मार्ग म्हणजे खालच्या स्तरावरील जातींना वर आणणे. सामाजिक अभिसरणाची गती वाढवण्यासाठी राखीव जागा व सवलतींचे तत्त्व आहे. जाती व्यवस्थेचा नाश यातूनच होऊ शकेल. सवलतीमुळे जातिवाद वाढणार नाही तर घट्ट जातीय वादामुळे सवलती द्याव्या लागत आहेत.' त्यामुळे आज जातनिहाय लोकसंख्या ,आरक्षण, जनगणना आदी विषय विषय राजकीय अजेंड्याचे अग्रविषय ठरत आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 'विशिष्ट काळातील एखाद्या राष्ट्रातील किंवा प्रदेशातील सर्व जनसंख्या ,लोकांची आर्थिक व सामाजिक आकडेवारी गोळा करून तिचे योग्य संकलन करून तिला प्रसिध्दी देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया म्हणजे जनगणना होय ' असे म्हटलेले आहे.

या पार्श्वभूमीवर एक नागरिक या नात्याने स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या आणि २०११ साली झालेल्या सातव्या जनगणनेबाबतची माहिती  असणे गरजेचे आहे. भारतात मौर्य काळातील कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र पासून ते मुघल काळातील अबुल फजल यांच्या ' ऐने अकबरी ' १५९६ सालच्या पुस्तकापर्यंत जनगणना केल्याचे काही संदर्भ सापडतात. पण ही जनगणना केवळ शिरगणतीच्या आधारे असल्याने ती पुरेशी विश्वासार्ह मानता येत नाही.स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतातील पहिली अधिकृत जनगणना १८८१ मध्ये झालेली होती. तेव्हापासून १९४१ पर्यंत ब्रिटिशा अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली तात्पुरत्या स्वरूपाची व्यवस्था करून जनगणना केली जात असे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सरकारने जनगणनेबाबत कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ३ सप्टेंबर १९४८ रोजी सेन्सस ॲक्ट संमत करण्यात आला. त्यानुसार अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना जनगणनेचे विशिष्ट अधिकार मिळाले. या कायद्यामुळे नागरिकांकडून आवश्यक ती माहिती मिळवणे व तिची नोंद ठेवणे सुलभ होऊ लागले. १९४९ साली केंद्रीय गृहखात्याच्या अंतर्गत भारताचे पहिले जनगणना आयुक्त म्हणून आर. ए. गोपालस्वामी यांची निवड करण्यात आली.त्यांच्याच नेतृत्वाखाली स्वतंत्र भारतातील पहिली १९५१ ची जनगणना झाली. 

ब्रिटिशकालीन जनगणना आणि स्वतंत्र भारतातील जनगणना यांच्या दृष्टिकोनात फरक होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र होण्यासह इतर अनेक बाबींची आखणी करण्यासाठी पहिली जनगणना करण्यात आली.म्हणूनच या जनगणनेत केवळ शिरगणती न करता लोकसंख्येतील स्त्री पुरुषांचे प्रमाण, साक्षरतेचे प्रमाण, ग्रामीण व शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण अशा अनेक नोंदी प्रथमच या जनगणनेत करण्यात आल्या.पहिल्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या ३६ कोटी १० लाख ८८ हजार ९० एवढी होती.त्यापैकी शहरी  लोकसंख्या ६ कोटी २४  लाख होती तर उर्वरित उर्वरित ग्रामीण भागात राहणारी होती. म्हणजेच केवळ अठरा टक्के लोक शहरी भागात राहत होते.एकूण लोकसंख्येतील स्त्री पुरुष प्रमाण ९४६ स्त्रियां मागे १००० पुरुष असे होते. एकूण लोकसंख्येतील साक्षरतेचे प्रमाण १७ टक्के होते. फाळणी नंतर भारतात एकूण ७४.८० लाख लोक स्थलांतरित झाले होते. या स्थलांतरामुळे १९४१ सालच्या जनगणनेतील हिंदूं धर्मीयांचे प्रमाण १९५१ साली सहा टक्क्यांनी वाढून ते ६९ वरून ७१ टक्के झाले.

२०११ च्या जनगणनेचा सविस्तर अहवाल तत्कालीन केंद्र सरकारने एप्रिल २०११ मध्ये प्रकाशित केला होता. त्यानुसार भारताची लोकसंख्या १ अब्ज २१ कोटी १ लाख ९३ हजार ४२२ होती. त्यामध्ये ६२ कोटी ३७ लाख २४ हजार २४८ पुरुष तर ५८. कोटी १४ लाख ६९ हजार १७४ स्त्रिया होत्या.१००० पुरुषांमागे ९४० स्त्रिया असे प्रमाण होते. एकूण लोकसंख्येपैकी ० ते १४ वयोगटातील संख्या २९.७ टक्के, १५ ते ६४ वयोगटातील संख्या ६४.९ टक्के तर ६५ वर्षावरील संख्या ५.५ टक्के होते.१९६० साली व्यक्तीचे सरासरी आयुर्मान ४० होते ते २०११ मध्ये ६६.८ इतके झाले. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील ७४.४ जनता साक्षर झालेली होती. या जनगणनेनुसार ३० टक्के लोकसंख्या शहरात तर ७० टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहत होती. या जनावरांसाठी जगातील प्रत्येक ६ माणसांपैकी १ माणूस भारतीय आहे हे सिद्ध झाले. जगाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी भारताकडे २.४ टक्के जमीन आहे पण जगाच्या एकूण लोकसंख्येत १७.५ टक्के भारतीय आहेत. या जनगणनेने भारताची लोकसंख्या अमेरिका ,ब्राझील, पाकिस्तान, बांगलादेश, इंडोनेशिया आणि जपान या सहा देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येएवढी असल्याचे सिध्द झाले.यावेळी भारत हा चीन नंतर जगातील लोकसंख्या बाबतचा मोठा देश ठरला होता.(सध्या आपण १४३ कोटीचा आकडा पार करून पहिल्या नंबर वर आलेलो आहोत.)या जनगणनेसाठी प्रतिव्यक्ती १८ रुपये २० पैसे खर्च आलेला होता.

एकूण विचार करता जनगणना वेळच्यावेळी होणे अनेक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असते. कारण जनगणनेतून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अशी विविध प्रकारची जी आकडेवारी मिळते त्यावरून सरकारी ध्येयधोरण ठरवणे सोपे जाते. शेती, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार,उद्योग,व्यापार अशा सर्वच धोरणांसाठी जनगणनेतून पुढे येणारे आकडेवारी फार  उपयुक्त ठरत असते. आता लोकसभा निवडणुकीनंतर नवे सरकार सत्तेवर आले आहे . या सरकारने तातडीने जनकरणा करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. करण शाश्वत विकासाची धोरणे आखण्यासाठी जनगणनेतून येणारी वास्तव आकडेवारीच उपयुक्त ठरेल.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार म्हणून सुपरिचित आहेत.)