प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ. तुषार निकाळजे.
प्रथमतः काही गोष्टींचा प्राधान्याने येथे उल्लेख करावासा वाटतो, कारण याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. भारतामध्ये गेली 75 वर्षे लोकशाही टिकून आहे. शांततामय निवडणूक प्रक्रियेचा अवलंब होत असल्याने हे घडत आहे. तसेच इतर 92 देशांनी भारताच्या निवडणूक आयोगाशी प्रशासन विषयक सामाज्यंस करार केले आहेत. भारत हा आशियाई निवडणूक फेडरेशनचा अध्यक्ष आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये निवडणूक आयोगाचे योगदान महत्त्वाचे आहे.
परंतु दिवसेंदिवस काही निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार व मनमानी कारभारामुळे निवडणूक आयोगाची प्रतिमा खराब होत चालली आहे. निवडणूक आयोगाने केलेल्या नियमावली, परिसिमन आयोग, लोकप्रतिनिधित्व कायदा यांच्या काही नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या घटना घडत आहेत. निवडणूक अधिकारी किंवा आयुक्त यांनी या नियमांचे उल्लंघन केलेल्या घटनांची माहिती व तक्रार मुख्य निवडणूक आयुक्त नवी दिल्ली, राज्य निवडणूक आयुक्त, संबंधित राज्यांचे राज्यपाल यांचे कार्यालयास दाखल करूनही त्यावर कोणतीही कार्यवाही अथवा कारवाई केली जात नाही. एका राज्याच्या निवडणूक आयुक्ताने एका संशोधकाच्या संकल्पनेचे वाङ्म:मय चौर्य केल्याची तक्रार गेली सात महिने निवडणूक आयोग, राज्यपाल कार्यालय यांचेकडे प्रलंबित आहे. एका गर्भवती महिलेला 35 किलोमीटर अंतरावर ॲम्बुलन्स द्वारे मतदानासाठी जिल्हा व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी आणले होते. सदर प्रकरणात तीन पर्याय उपलब्ध असताना या गर्भवती महिलेस तिच्या घराशेजारील शाळेमध्ये मतदान करता येणे शक्य होते. याबाबत राज्यपाल कार्यालय, मुख्य निवडणूक आयुक्त, नवी दिल्ली, राज्य निवडणूक आयुक्त, महिला व बालकल्याण मंत्रालय यांना निवेदन सादर करूनही त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. एका राज्यात उमेदवारासोबत मतदान केंद्रात सेल्फी काढल्या प्रकरणी क मतदान कर्मचाऱ्याला त्वरित निलंबित करण्याची घटना येथे नमूद करावीशी वाटते.
या घटना घडल्यानंतर नुकतीच एक बाब समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाने सहकारी गृहरचना संस्थांच्या क्लब हाऊस मध्ये मतदान केंद्र स्थापन करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. याबाबत सर्व सहकारी गृहरचना संस्था यांचे कडून माहिती मागविली आहे. ही माहिती मागविण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने स्वतःच वापरत असलेल्या नियमांची शहानिशा केली आहे किंवा नाही? याबाबत प्रश्न उपस्थित होतो. आदर्श मतदान केंद्र या संदर्भातील पुढील विरोधाभास निदर्शनास येईल.
१) मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिघात मतदान अधिकारी व पोलिसांव्यतिरिक्त इतर कोणीही मोबाईल /कॉडलेस/ वायरलेस फोन वापरता येणार नाही. या संदर्भात वर्ष २००७ मध्ये निवडणूक आयोगाने परिपत्रक व नियम जारी केला आहे. सहकारी गृहरचना संस्थांचे सर्वेक्षण केल्यास क्लब हाऊसच्या २० ते २५ मीटर अंतरावर पाच मजली इमारती आहेत. प्रत्येक घरामध्ये हल्ली किमान चार मोबाईल आहेत, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर्स आहेत. संबंधित नियम रद्द करणे किंवा शिथिल करणे याबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे
२) मतदान केंद्राच्या आसपास पावसाळ्यात चिखलग्रस्त परिस्थिती निर्माण होऊ नये याबाबत दक्षता घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या सूचना आहेत. बऱ्याचशा सहकारी गृह रचना संस्थांचे क्लब हाऊस व सोसायटीतील खेळाचे मैदान जवळजवळ आहे, त्यामुळे मुसळधार पाऊस पडल्यास चिखल होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोग हवामान खात्याचा अंदाज व गृह रचना संस्थांचे आभार सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे व पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करावा.
३) बऱ्याचशा सहकारी गृह रचना संस्था यांचा परीघ जास्तीत जास्त ५० ते ७० मीटर आहे. त्यांच्या शेजारीच इतर गृहरचना संस्था आहेत. त्यामुळे प्रत्येक गृहरचना संस्थेतील मतदान केंद्राच्या १०० मीटरचा परिसर निवडणूक आयोगाच्या ताब्यात असणे शक्य होणार नाही.
४) सहकारी गृहरचना संस्थांच्या क्लब हाऊस मध्ये गृहरचना
संस्थांचे स्वतःचे सीसीटीव्ही लावले आहेत. सदरचे सीसीटीव्ही मतदानाच्या दिवशी बंद ठेवावे लागतील. परंतु या गोष्टीचा एखाद्याने गैरफायदा घेतल्यास निवडणूक पुन्हा घ्यावी लागेल.
५) सध्या तंत्रज्ञान प्रगत झाले आहे. त्यामुळे मतदान यंत्र हॅक करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याकरिता मतदान केंद्राच्या आजूबाजूला जामर तंत्रज्ञान वापरावे लागेल.
६) मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परीघात मतदार व मतदान अधिकारी, पोलीस यांच्या व्यतिरिक्त इतरांना प्रवेश करण्यास मनाई आहे. परंतु सहकारी गृह रचना संस्थांमध्ये रोजच वस्तू व खाद्य पदार्थांची विक्री करणारे घरोघरी येत असतात. दूध, भाजी, औषधे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तू रोजच्या रोज घरोघरी पोहोचविल्या जातात. ही सर्व प्रक्रिया मतदानाच्या दिवशी स्थगित करावी लागेल. अशा व्यवसायिकांना मतदानाच्या दिवशी सोसायटीच्या आत मध्ये प्रवेश द्यायचा असल्यास सोसायटीच्या मुख्य द्वारा जवळ मेटल डिटेक्टर किंवा स्फोटक पदार्थ शोधक यंत्र बसवावे लागेल याचा खर्च वेगळाच येईल.
७) मतदान केंद्रांच्या १०० मीटर परिघात कोणतीही धार्मिक स्थळे नसल्याबाबत दक्षता घेतली जाते. परंतु सहकारी गृहरचना संस्थेच्या आवारात धार्मिक स्थळे असतात. याबाबत निवडणूक आयोगाने दक्षता घेणे आवश्यक आहे. तसेच १०० मीटरच्या आतमध्ये कोणत्याही पक्षाचा अथवा धर्माचा प्रसार होईल अशा प्रकारची रंग असलेली पताका, झेंडा, फ्लॅग नसावा. गृह रचना संस्थांच्या गॅलरीमध्ये, खिडक्यांवर अशा प्रकारच्या रंगांचे कापड दिसता कामा नये, याबाबत निवडणूक आयोगाने दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
८) गृह रचना संस्थेच्या क्लब हाऊस मध्ये स्थापन केलेल्या मतदान केंद्राच्या विद्युत बिलांचा खर्च अथवा गृह रचना संस्थेचा दर दिवसाचा भाडे आकार निवडणूक आयोग गृह रचना संस्थांना देतील का अथवा भाड्यापोटी देय असलेली रक्कम गृहरचना संस्थांना करा मधून सवलत म्हणून माफ करतील का? एका सहकारी गृह रचना संस्थेच्या क्लब हाऊसचे दोन दिवसाचे भाडे अंदाजे रुपये दहा हजार असते.
९) दर दोन तासांनी होणाऱ्या मतदानाची सांख्यिकी माहिती फळ्यावर/ ब्लॅक बोर्डवर लिहावी लागते. गृहरचना संस्थांच्या क्लब हाऊस मध्ये त्याकरिता निवडणूक आयोगास निवडणूक/ मतदान साहित्यामध्ये ब्लॅकबोर्ड खरेदी करावा लागेल खरेदी करावा लागेल.
१०) जर एखादा उमेदवार निवडणुकीत सहभागी असेल व तो एखाद्या गृह रचना संस्थेमध्ये राहत असेल, तर मतदारांवर त्यांच्या प्रतिनिधींचा दबाव किंवा एक गठ्ठा मतदान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
११) गृह रचना संस्थांमधील वयोवृद्ध, दिव्यांग व्यक्ती यांचे करिता रॅम्प तयार करावा लागेल अथवा भाडेतत्त्वावर आणावा लागेल.
१२) काही वेळा सहकारी गृह रचना संस्थेमधील सदस्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित राहू शकतो.
१३) एखाद्या सहकारी गृहरचना संस्थेचे सर्वेक्षण केल्यास पुढील बाब निदर्शनास येईल. दर महिन्याला किमान १० भाडेकरार असलेल्या कुटुंबांचे स्थलांतर होत असते व त्या ठिकाणी नवीन कुटुंबे राहण्यास येत असतात. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवसाच्या वेळी मतदार यादीतील तफावत यास जबाबदार कोण? निवडणूक आयोग की संबंधित सहकारी गृह रचना संस्था.
१४) सहकारी गृहरचना संस्थांच्या क्लब हाऊस मध्ये मतदान केंद्र तयार करण्याची संकल्पना ज्या नागरिकाने, संशोधकाने, तज्ञाने अथवा अधिकाऱ्याने उपस्थित केली आहे, त्यांच्याशी निवडणूक आयोगाने चर्चा केली आहे का? चर्चा न केल्यामुळे वरील काही मुद्दे उपस्थित राहिले आहेत.
अशा प्रकारच्या प्रशासकीय, कायदेशीर, आर्थिक गैरव्यवहार, सायबर क्राईम इत्यादी किमान ७६ प्रश्न उपस्थित राहू शकतात. यामुळे निवडणूक आयोगास अडचणी निर्माण होऊ शकतील. अशा प्रकारचे संवेदनशील निर्णय निवडणूक आयोगाने अभ्यासपूर्ण घ्यावेत. शक्य असल्यास निवडणूक सुधारणा समितीचा सल्ला अथवा आधार घ्यावा असे वाटते.