ग्राहक संघटना, समाजसेवी संघटना व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी प्रीपेड विरोधी चळवळ राबवावी.
प्रताप होगाडे यांचे आवाहन
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
इचलकरंजी - “संपूर्ण राज्यातील शेतीपंप वगळता सर्व 2.25 कोटी वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्यासाठी 27000 कोटी रु. म्हणजे प्रति मीटर 12000 रु. खर्च केले जाणार आहेत आणि यापैकी फक्त 2000 कोटी रु. म्हणजे प्रति मीटर फक्त 900 रु. अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. उरलेली सर्व रक्कम महावितरण कंपनीला कर्जरूपाने उभी करावी लागणार आहे आणि हे कर्ज व त्यावरील व्याज, घसारा, संबंधित अन्य खर्च इ. सर्व खर्चाची भरपाई राज्यातील सर्व वीजग्राहकांना दरवाढीच्या रूपाने मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे दि. 1 एप्रिल 2025 पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज बिलामध्ये प्रति युनिट किमान 30 पैसे वाढ होणार हे निश्चित आहे. स्मार्ट मीटर म्हणजे “नाल सापडली म्हणून घोडा खरेदी” करण्याचा प्रकार आहे.
पुन्हा या घोड्याची म्हणजे मीटर्सची मालकी आज महावितरण कंपनीची आणि उद्या राज्यामध्ये येऊ घातलेल्या सर्व खाजगी वितरण परवानाधारकांची आहे हे निश्चित आहे. म्हणजे अदानी, एनसीसी, मॉंटेकार्लो आणि तत्सम बड्या भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी सुरु केलेली ही योजना हा खाजगीकरणाचा एक पुढचा टप्पा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने कोणताही उपयोग नसलेल्या या स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती सर्वसामान्य ग्राहकांच्यावर करता कामा नये, यासाठी राज्यातील जागरूक वीज ग्राहक, या क्षेत्रातील जाणकार कार्यकर्ते व ग्राहक प्रतिनिधी, सर्व वीजग्राहक संघटना, सर्व औद्योगिक व समाजसेवी संघटना आणि सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्ते या सर्वांनी या प्रीपेड मीटर सक्तीच्या विरोधात चळवळ आणि आंदोलन मोहीम चालवावी” असे आवाहन जाहीर प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.
केंद्र सरकार “सुधारित वितरण क्षेत्र योजना” या योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधा म्हणजे पोल्स, लाइन्स, फीडर्स, रोहित्रे, उपकेंद्रे, केबल्स, कपॅसिटर बॉक्सेस, इ. नवीन सुविधांसाठी व उपलब्ध सुविधांचे बळकटीकरण करण्यासाठी 60% अनुदान देणार आहे. तथापि “नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन” या मोहिमेअंतर्गत सर्वसामान्य ग्राहकांच्या प्रत्येक मीटर मागे फक्त 900 रुपये अनुदान देणार आहे. आणि त्या आधारावर व केंद्र सरकारचा आदेश म्हणून महावितरण कंपनीने राज्यातील 2 कोटी 25 लाख मीटर बदलण्यासाठी 27000 कोटी रुपयांची टेंडर्स मंजूर केलेली आहेत. ही टेंडर्स मंजूर करताना ग्राहकांना मोफत मीटर्स बसविणार अशी फसवी जाहिरात करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात अनुदान रक्कम वगळता उरलेली 25000 कोटी रुपयाची रक्कम येणाऱ्या वीजदरनिश्चिती याचिकेमध्ये कंपनी आयोगाकडे मागणी करणार आणि आयोगामार्फत मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या प्रमाणात वीज दरवाढ होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल 2025 पासून ग्राहकांना प्रति युनिट किमान 30 पैसे अथवा अधिक फटका बसणार हे निश्चित आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या दि. 25 ऑगस्ट 2022 च्या शासन निर्णयामध्ये या मीटरची अंदाजित किंमत प्रती मीटर 6048 रु. आहे. प्रत्यक्षात टेंडर्स मंजुरी प्रती मीटर 11987 रु. म्हणजे जवळ जवळ दुप्पट दराने आहे. उत्तर प्रदेश वितरण कंपनीने जानेवारी 2023 मध्ये अदानीचे प्रती मीटर 10000 रु. दराचे टेंडर “दर जादा” या कारणामुळे रद्द केले. तरीही ऑगस्ट 2023 मध्ये महावितरण कंपनीने 12000 रु. दराची 6 टेंडर्स मंजूर केली आहेत. यामागील अर्थकारण वा कारणे आजअखेर कंपनीने स्पष्ट वा जाहीर केलेली नाहीत.
प्रत्यक्षामध्ये हे मीटर्स लावल्यानंतर सर्वसामान्य ग्राहकांना त्याचा नेमका कोणता लाभ होईल हे कंपनीने आजअखेर कोठेही स्पष्ट केले नाही. केवळ ग्राहकांना रोजचा वापर समजेल, खात्यावर रक्कम किती शिल्लक आहे हे कळेल आणि सोयीनुसार दर आठवड्याला रिचार्ज करता येईल एवढी जमेची बाजू निश्चित आहे. प्रत्यक्षात तोट्याच्या बाजू आणि वाईट अनुभव अनेक आहेत. हरियाणामध्ये गेली तीन वर्षे सातत्याने या मीटर्सना विरोध होत आहे आणि त्याचे कारण बिले जादा येतात, योग्य येत नाहीत, रकमेची कपात मोठ्या प्रमाणात होते हे आहे. उत्तर प्रदेश मध्ये मीटर्स जंपिंग होण्याचे प्रकार प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहेत. सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांनी पाहणी व तपासणी केल्यानंतरही अजूनही तक्रारी चालू आहेत. बिहारमध्ये बिलिंग दुप्पट तिप्पट होते आहे आणि रिचार्ज त्वरित होत नाही या तक्रारी आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये एकाचवेळी एक लाखाहून अधिक वीज ग्राहकांची वीज सेवा अचानक बंद पडली आणि 24 ते 48 तासानंतर चालू झाली व त्याची नुकसान भरपाई फक्त शंभर रुपये मिळाली ही वस्तुस्थिती आहे. राजस्थानमध्ये अंदाजे 60 ते 70 टक्के ग्राहकांनी प्रीपेड मीटरची सेवा नाकारली आहे व पोस्टपेड सेवा चालू ठेवलेली आहे. अशा पार्श्वभूमिवर महाराष्ट्रामधल्या सर्वसामान्य ग्राहकांवर ही सेवा सक्तीने लादणे हे संपूर्णपणे बेकायदेशीर आणि वीजग्राहकांची लूट करणारे आहे.
वास्तविक पाहता वीज कायदा 2003 मधील कलम 47(5) अन्वये आपला मीटर कोणता असावा हे ठरवण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य व त्याचे कायदेशीर हक्क वीज ग्राहकांना आहेत. आज आयोगाने निश्चित केलेल्या दरानुसार 20 किलोवॉटच्या आतील सर्व घरगुती व छोट्या व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांना किमान 820 रु. ते कमाल 4050 रु. किमतीच्या मीटर्समधून पुरेसा तपशील उपलब्ध होत आहे. स्मार्ट मीटर्स मधून मिळणाऱ्या अधिक तपशीलामुळे राज्यातील मोठ्या प्रमाणात वीज वापर करणारे ग्राहक, मोठे व्यावसायिक वा व्यापारी ग्राहक व औद्योगिक ग्राहक यांना वीज वापराचे नियोजन व नियंत्रण करण्यासाठी लाभ होऊ शकेल. पण सर्वसामान्य छोट्या घरगुती व व्यावसायिक ग्राहकांना यामधून कोणताही भरीव लाभ होऊ शकणार नाही. राज्यामध्ये 100 युनिटच्या आत वीज वापर करणारे एक कोटी 43 लाख घरगुती वीजग्राहक आहेत. यांचा सरासरी वीज वापर 70/75 युनिट आणि मासिक बिल अंदाजे 500/600 रुपये इतकेच आहे. यापैकी निम्मे म्हणजे 70/75 लाख ग्राहक जेमतेम 30/35 युनिटस वापर करणारे व अंदाजे 250/300 रुपये भरणारे असू शकतात. 101 ते 300 युनिटस वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या 52 लाख आहे. यांचा सरासरी वीज वापर दरमहा 150 युनिटस गृहीत धरल्यास त्यांचे मासिक बिल अंदाजे 1250 रुपये आहे. राज्यातील 20 किलोवॉटच्या आतील 20 लाख व्यावसायिक ग्राहकांपैकी अंदाजे 10 लाख छोटे व्यावसायिक ग्राहक दरमहा अंदाजे 1500/2000 रु. बिल भरणारे आहेत. असा गरजेपुरताच वापर करणाऱ्या या ग्राहकांना स्मार्ट मीटरची गरजही नाही आणि फायदाही नाही. आणि त्यामुळे या सर्व सर्वसामान्य वीज ग्राहकांनी या स्मार्ट प्रीपेड मीटरला विरोध करावा. “हा मीटर आम्हाला नको आणि त्याचा दरवाढीचा बोजाही आम्हाला मान्य नाही” अशी लेखी मागणी वीज ग्राहकांनी हजारोंच्या आणि लाखोंच्या संख्येने करावी आणि त्यासाठी राज्यातील सर्व जागरूक वीज ग्राहक, वीज ग्राहक संघटना, औद्योगिक संघटना, विविध समाजसेवी संघटना व विविध राजकीय पक्ष याने एकजुटीने चळवळ आणि आंदोलन राबवावे असे आवाहन या प्रसिद्धपत्रकाद्वारे शेवटी प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.