प्रेस मीडिया लाईव्ह :
अठराव्या लोकसभेत ५४३ खासदारांच्या सदनामध्ये ७४ महिला सदस्य निवडून गेलेल्या आहेत. या निवडणुकीत एकूण ८३६० उमेदवार होते त्यातील ७९७ स्त्रिया होत्या .या निवडणुकीमध्ये एकूण ६४.२ कोटी मतदारांनी मताधिकार बजावला. त्यामध्ये स्त्रियांची भागीदारी ३१.२ कोटी मतांची होती.लोकसभेच्या १९५२ ते २०२४ या कालावधीतील एकूण १८ लोकसभा निवडणुकीत आपण ९५३४ खासदार निवडून दिले. त्यात केवळ ७४४ स्त्रिया निवडून दिल्या गेल्या आहेत.मागील सरकारने लोकसभेच्या निवडणुका अवघ्या सहा महिन्यांवर आलेल्या असताना १८ ते २२ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते.
संसदेच्या नवीन इमारतीतील हे पहिले अधिवेशन होते. या अधिवेशनात सरकारच्या वतीने महिला आरक्षण विधेयक अर्थात नारी शक्ती वंदन विधेयक मांडण्यात आले.बहुतांश सर्व पक्षांनी पाठिंबा देत’ नारी शक्ती वंदन ‘या नावाने महिला आरक्षणाचे विधेयक संमत केले. गेली ३५ वर्षे लोकसभेत राज्यसभेत या विधेयकाची चर्चा होत होती.मात्र यावेळी ते मंजूर झाले ही स्वागतार्ह बाब होती. फक्त ते आगामी जनगणना ,त्यानंतर होणारी मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि त्यानंतर याचा अवलंब होणार आहे. हे सर्व सुरळीत पार पडले तर २०२९ मध्ये त्याचा अवलंब होईल. जर २०३१च्या जनगणनेनंतर परिसिमन झाले तर हे २०३४ पर्यंतही लांबू शकते. दहा वर्षांनी लागू होणाऱ्या या आरक्षणाची घटनादुरुस्ती मात्र केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केली गेली होती हे स्पष्ट होते. कारण
विधेयक मांडणाऱ्या व त्याला पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय पक्षांनी आगामी निवडणुकात आपण लढणार असलेल्या जागांपैकी किमान ३३ टक्के जागांवर महिलांना उमेदवारी द्यायला हरकत नव्हती पण तसे झाले नाही हे वास्तव आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव झालेला आहे. संविधानाचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. अर्धी अधिक लोकसंख्या महिलांची आहे. महिला सर्व क्षेत्रात आपले कर्तृत्व उत्तम प्रकारे बजावत आहेत. मात्र लोकसभेत व विधानसभेत त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही यालाही निवडणूक अपवाद नाही.भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनासह अनेक चळवळीत स्त्रियांचे योगदान फार मोठे आहे. आजच्या राजकारणाने बदनामी ,हिंसाचार, गुंडगिरी ,पैसा ,जातिवाद ,दहशतवाद, यासारख्या अनेक शत्रूंशी नाते जोडलेले आहे. राजकारण आणि गुन्हेगारी यांचे साटेलोटे वाढते आहे .या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांचा राजकारणातील गुणात्मक सहभाग वाढणे गरजेचे आहे. तशी राजकीय,सामाजिक ,वैचारिक इच्छाशक्ती निर्माण करण्याची गरज आहे.महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये ही संधी मिळू शकते. सर्व राजकीय पक्षांनीही त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.