प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : महापालिका शाळातील विद्यार्थ्यांसाठी शालेय साहित्य वाटपात डीबीटीच्या नाव वापरून ठेकेदार घुसविणा-या व अनागोंदी कारभार करणा-या अधिका-यांवर कारवाई करा - रयत विद्यार्थी परिषद यांनी केली आहे.
राज्य शासनाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लाभार्थ्यांना लाभ देताना त्याची खरेदी न करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्या वस्तूच्या दराप्रमाणे रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुरू केली नव्हती. या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा गेल्यानतंर मागील 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात मनपा शिक्षण विभागाने डीबीटीची अंमलबजावणी केली. त्यात त्रृटी राहिल्या. नियोजन न करता आल्यामुळे काही विद्यार्थी डीबीटीपासून वंचित राहिले. तसे असताना त्यात सुधारणा करून डीबीटी योजना पुढे राबविणे अभिप्रेत असताना महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त 1 व शिक्षण विभागातील अधिका-यांनी पुन्हा शालेय साहित्य खरेदीत ठेकेदारी आणण्याचा प्रताप केला. परिणामी, पुन्हा या प्रक्रियेग गैरप्रकार झालेला असून विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू झाल्यानंतर शालेय साहित्यापासून विद्यार्थी वंचित राहणार आहेत.
शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्यामध्ये शाळेची बॅग, रेनकोट, स्टेनलेस स्टीलची पाण्याची बाटली, शाळेचे शूज, पीटी शूज, मोजे, स्केल, भूमिती बॉक्स, चित्रकलेचे पुस्तक, व्यायाम पुस्तक, व्यावहारिक पुस्तके, नोटबुक, नकाशा पुस्तक इ. साहित्य पुरविण्यासाठी पुरवठादार ठेकेदार नेमणुकीची प्रक्रिया राबविली. यात एकूण 15 पुरवठादार सहभागी झाले होते. त्यात आरएफपीच्या निकषानुसार बोलीमध्ये सहभाग घेतलेल्या १३ पुरवठादार ठेकेदारांची निवड झाली. तर, एक पुरवठादाराने माघार घेतल्यानंतर 12 पुरवठादारांच्या साहित्याचे नमुने मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविले होते. त्या प्रयोगशाळेत केवळ दोन पुरवठादारांचे साहित्य मंजूर केले. उर्वरित दहा पुरवठादार ठेकेदारांचे साहित्य नामंजूर केले. तसे असताना शिक्षण विभागाने निकृष्ट दर्जाचे साहित्य देणा-या पुरवठादारांचे साहित्याची पुनर्चाचणी दुस-या प्रयोगशाळेकडून करून घेतली. त्यात आणखी आठ पुरवठादारांचे साहित्य मंजूर झाले.
शिक्षण विभागाने चुकीची प्रक्रिया राबवून पुरवठादारांना सोयीस्कर भुमिका घेवून विद्यार्थ्यांच्या माथी निकृष्ट साहित्य मारण्याचा प्रयत्न चालविलेला आहे. या प्रकरणात संबधित अधिकारी, कर्मचारी यांची चौकशी व्हावी, तसेच पहिल्या तपासणीत ज्या ठेकेदारांचे साहित्य अयोग्य ठरले. त्यांच्यावर तातडीने काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करावी. ठेकेदारांचे हिताचे निर्णय न घेता प्रशासनाने संपूर्णपणे पारदर्शक असलेल्या डीबीटी योजनेत सुधारणा करून थेट लाभ विद्यार्थ्यांना द्यावा.अशी मागणी रयत विद्यार्थी परिषदेचे प्रमुख संघटक ऋषिकेश कानवटे यांनी केली.