प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : अडीच कोटी रुपयांच्या पोर्श सुपरकारने दोन जणांना चिरडणाऱ्या अल्पवयीन मुलाच्या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठी टिप्पणी केली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, मद्यधुंद पुणेरी मुलाने हा अपघात घडवून आणला असला तरी कदाचित तो शॉकमध्ये असेल आणि त्यामुळे त्याच्या मानसिक क्षमतेवरही विपरीत परिणाम झाला असेल, असे मानणे स्वाभाविक आहे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशीहापांडे यांनी सांगितले की, हा अपघात दुर्दैवी होता हे नाकारता येणार नाही. "दोन जणांना आपला जीव गमवावा लागला. धक्का बसला होता पण मूल (किशोर) देखील शॉकमध्ये होते," असे न्यायालयाने म्हटले.
मेले ते कोण होते...?
अल्पवयीन आरोपींवर भाष्य करताना, न्यायालयाने हे देखील मान्य केले की दोन ठार झालेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या मृत्यूच्या बातम्यांपासून मानसिक आणि शारीरिक आघात सहन करावा लागत आहे. ही घटना १९ मे रोजी घडली होती जेव्हा किशोर दारूच्या नशेत अतिशय वेगाने पोर्श कार चालवत होता. पुण्यातील कल्याणीनगर भागात मोटारसायकलला झालेल्या धडकेत दोन सॉफ्टवेअर इंजिनीअर - अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोष्टा - यांचा मृत्यू झाला.
मुलाच्या सुटकेची मागणी करणाऱ्या आरोपीच्या मावशीच्या याचिकेवर कोर्टात सुनावणी सुरू होती. 'पुणे पोर्श कार अपघात' आरोपी किशोरच्या काकूने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, त्याला "बेकायदेशीर" कोठडीत ठेवले जात असल्याचा दावा केला आहे आणि त्याची त्वरित सुटका करण्यात आली आहे. सध्या पुण्यातील सुधारगृहात असलेल्या 17 वर्षीय तरुणाची तात्काळ सुटका करण्यासाठी महिलेने हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली आहे.
त्याला तुरुंगात कसे ठेवले आहे - कोर्ट
याचिकेत म्हटले आहे की, या दुर्दैवी घटनेकडे कितीही पाहिले तरी हा अपघात होता आणि ज्या व्यक्तीने वाहन चालवले होते ती अल्पवयीन होती. 10 जून रोजी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर खंडपीठाने मंगळवारपर्यंत आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. पोर्शे अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला जामीन देण्याच्या आदेशात कोणत्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार बदल करण्यात आला आणि त्याला ‘तुरुंगात’ कसे ठेवले, असा सवालही खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान पोलिसांना केला. अटकेतील व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर केले जाईल आणि अटक कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे हे न्यायालय ठरवते याची खात्री करण्यासाठी हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली जाते.
शुक्रवारी याचिकेवरील युक्तिवादावर सुनावणी करताना खंडपीठाने सांगितले की, पोलिसांनी आजपर्यंत जेजेबी (ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्ड) ने दिलेला जामीन आदेश रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात कोणताही अर्ज दाखल केलेला नाही. त्याऐवजी जामीन आदेशात बदल करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला. या अर्जाच्या आधारे, जामीन आदेशात बदल करण्यात आला, मुलाला ताब्यात घेण्यात आले आणि त्याला निरीक्षण गृहात पाठवण्यात आले, असे हायकोर्टाने सांगितले. कोर्ट म्हणाले, "हा कसला रिमांड आहे? रिमांडचा अधिकार काय आहे? ही कुठली प्रक्रिया आहे जिथे एखाद्या व्यक्तीला जामीन मंजूर केला जातो आणि नंतर त्याला ताब्यात घेऊन रिमांड पास केला जातो."
पुण्याच्या किशोरला जामीन कसा मिळाला, नंतर रिमांडवर घेण्यात आले
पुण्यातील तरुणाला अटक केल्यानंतर अवघ्या 15 तासांत जामीन मिळाला. जामीन मंजूर करताना जेजेबीने त्याला रस्ता सुरक्षेवर ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्याचे आदेश दिले होते. जामीन आदेशामुळे लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आणि पोलिसांनी आदेशात बदल करण्याची मागणी केली. यानंतर जामीन आदेशात बदल करून मुलाची बालसुधारगृहात रवानगी करण्यात आली. गेल्या आठवड्यात किशोरच्या मावशीने हायकोर्टात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. त्यांनी दावा केला की बाल मंडळाचा रिमांड आदेश लागू कायद्यांचे "संपूर्ण उल्लंघन" आहे.
जामीन आदेशात बदल, रद्द नाही: याचिकाकर्ता
आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्याने जामीन आदेशातील दुरुस्तीविरोधात युक्तिवाद केला. ज्येष्ठ वकील आबाद पुंडा यांनी मावशीची बाजू मांडताना सांगितले की, बाल न्याय कायद्याच्या कलम 104 अन्वये, पूर्वीचा आदेश रद्द झाल्याशिवाय जामिनावर सुटलेल्या अल्पवयीन आरोपीला निरीक्षण गृहात पाठवण्याची परवानगी नाही. पुंडा म्हणाले की, या प्रकरणातील मुलाच्या जामीन आदेशात बदल करण्यात आला आहे, रद्द केलेला नाही. वकील म्हणाले, "जेजे कायद्यांतर्गत अल्पवयीन मुलांना जामीन देणे हा मूलभूत नियम आहे. परंतु जर तुम्हाला एखाद्याला तुरुंगात टाकायचे असेल, तर आधी तुम्हाला जामीन रद्द करावा लागेल. जेव्हा पोलिसांनी कलम 104 अंतर्गत अर्ज केला, तेव्हा बाल मंडळाने दुरुस्ती केली. आधीच्या आदेशानुसार, अल्पवयीन व्यक्तीला जामीन फेटाळल्यावरच निरीक्षण गृहात पाठवले जाऊ शकते...” पुंडा यांनी जेजे कायद्याच्या कलम ३९ वर देखील प्रश्न केला, ज्यानुसार अल्पवयीन आरोपीला निरीक्षण गृहात पाठवले जाऊ शकते तेव्हाच. जेव्हा जामीन फेटाळला जातो. ते म्हणाले, "या प्रकरणात जामीन फेटाळलेला नाही..."
मुलाच्या आजोबांच्या अटकेचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला, ज्यांच्या ताब्यात किशोरची जामिनावर सुटका झाली. तथापि, ड्रायव्हरला खोटे जबाब नोंदवण्याची धमकी देण्याच्या आरोपाखाली आजोबा आता तुरुंगात आहेत. वकील म्हणाले, "कलम 104 नुसार, मुलाला इतर कुटुंबातील सदस्यांकडे पाठवले जाऊ शकते... एखाद्या व्यक्तीला जामिनावर असताना तुम्ही निरीक्षण गृहात पाठवू शकत नाही... त्याला 14 दिवसांसाठी पाठवण्यात आले ( नंतर कोठडी देण्यात आली. विस्तारित) आणि त्यामुळे त्याच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत... त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे." पोलिसांनी या घटनेचे वर्णन "घृणास्पद" असल्याचे सांगून पुंडा म्हणाले, "जरी हा एक जघन्य गुन्हा असला तरी... माझा जामीन रद्द केल्याशिवाय मला तुरुंगात ठेवता येणार नाही."
फिर्यादीसाठी उपस्थित असलेले वकील हितेन वेणेगावकर म्हणाले की, किशोर मंडळाने काही विशिष्ट परिस्थितींमुळे आपल्या आदेशात बदल केला आहे, ज्यामध्ये अल्पवयीन दारूच्या प्रभावाखाली आहे. अधिकाऱ्यांनी गुन्ह्याची वस्तुस्थिती न कळवल्याने मूळ आदेश पारित करण्यात आल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. या घटनेचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांचा संदर्भ होता, ज्यांनी प्रथम नियंत्रण कक्षाला मृत्यूची माहिती दिली नाही आणि नंतर रक्तातील अल्कोहोलची पातळी तपासण्यास विलंब केला. ते आज म्हणाले, "आपल्याच लोकांनी १९ मे रोजी बाल मंडळासमोर वस्तुस्थिती मांडली नाही हे दुर्दैव आहे.