विशेष वृत्त : अनियमित रॅप सॉंग प्रकरणासंदर्भात विद्यापीठातील प्रशासकीय व सुरक्षा अधिकारी यांचेवर अद्याप कारवाई का नाही?

प्रेस मीडिया लाईव्ह : 

 पुणे:- दि. 10 मे 2024 रोजी पत्रकार भवन, पुणे येथे एका नागरिकाने पत्रकार परिषद आयोजित केली  होती. या पत्रकार परिषदेमध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीमध्ये  जानेवारी 2023 मध्ये घडलेल्या अनियमित रॅप सॉंग प्रकरणासंदर्भात विद्यापीठातील दोषी प्रशासकीय व सुरक्षा अधिकारी यांचे विरुद्ध अद्याप कारवाई केली  नसल्याचा  प्रश्न उपस्थित केला  आहे. 

या पत्रकार परिषदेमध्ये अनिमित  रॅप सॉंग प्रकरणासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. पुण्यातील या नागरिकाने अनियमित रॅप सॉंग प्रकरणातील प्रशासकीय व सुरक्षा अधिकारी यांचेवर  कारवाई का केली जात नाही व त्या मागची कारणे कोणती? याचा खुलासा केला. 

               यामध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने तारेचे कंपाउंड बांधण्यासाठी 49 लाख रुपये खर्च केले आहेत. तसेच विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीला सर्व बाजूने संरक्षित दरवाजे व सुरक्षा अधिकारी - कर्मचारी यांची कार्यालये तैनात केली आहेत. तरीदेखील मुख्य इमारतीमध्ये अनियमित  रॅप सॉंग प्रकरणासंदर्भातील  व्यक्ती कसे गेले? हा मुद्दा उपस्थित केला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ मुख्य ईमारत ही पुरातत्त्व विभाग व हेरिटेज वॉल यांच्या नियमांतर्गत आहे. या रॅप सॉंग प्रकरणाची माहिती पुरातत्व विभाग हेरिटेज वॉल पुणे महानगरपालिका व इतर संबंधित विभाग व कार्यालयांना कळविले होते.  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने या मुख्य इमारतीच्या 100  मीटर आजूबाजूला   सार्वजनिक वापर अथवा  परवानगीशिवाय प्रवेश घेण्यास मनाई केली आहे. हा नियम फक्त इतरांनाच लागू आहे का आणि विद्यापीठाचे अधिकारी   यांना लागू नाही का. ? कारण पुरातत्व विभागाच्या नियमानुसार या मुख्य इमारतीमध्ये कोणतेही कामकाज अथवा प्रवेश घ्यावयाचा असल्यास पुरातत्व विभागाकडे परवानगी घ्यावी लागते, या आवारातील पार्किंग, इमारतीमधील सभा, कुलगुरूंचे कार्यालय , सुरक्षा अधिकाऱ्यांची कार्यालये वापरासाठी विद्यापीठाने परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात विद्यापीठाकडे माहिती अधिकारामध्ये माहिती मागविली असता अशा प्रकारची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे  कळविले.  

विद्यापीठ व शासन अथवा इतर संबंधित कार्यालये यांच्याशी मुख्य इमारतीच्या वापराबाबत विद्यापीठाने केलेल्या कराराची प्रत मागितली असता,  सदर प्रत विद्यापीठाकडे उपलब्ध नाही असे कळविले आहे.  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील या रॅप सॉंग प्रकरणावर मा. राज्यपाल यांनी कुलगुरू  यांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु एक वर्ष होऊनही  त्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केलेल्या या नागरिकाने दिनांक 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्र-  कुलगुरू निवासाच्या समोरील बागेजवळ उपोषण केले होते. त्यावेळी उपोषणकर्त्यास  विद्यापीठाने चर्चेस बोलाविले.त्यावेळी   प्रभारी कुलसचिव यांनी मा. कुलगुरू हे रॅप सॉंग प्रकरण व्यवस्थापन परिषदेत मांडणार आहेत असे कळविले. परंतु आज तीन महिने उलटूनही या प्रकरणासंदर्भात या नागरिकास कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. या प्रकरणावर कारवाई न करण्याचे दुसरे कारण म्हणजे पुरातत्व विभाग व मोनुमेंट कायद्यानुसार सदर इमारतीचा ताबा विद्यापीठास  पुरातत्त्व विभाग किंवा शासनाकडे परत द्यावा लागेल. या अनियमित रॅप सॉंग प्रकरणासंदर्भातील महाराष्ट्र राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक मा. श्री.जयंत उमराणीकर यांच्या समितीने अहवालही सादर केला आहे.

 या अहवालामध्ये समितीने विद्यापीठातील दोषी प्रशासकीय व सुरक्षा अधिकाऱ्यांबद्दल उल्लेख केला आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार अधिकार मंडळावर संचालक व सह- संचालक,  उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांची नियुक्ती केली जाते. या दोन्ही अधिकाऱ्यांची कार्यालये पुण्यामध्ये आहेत. शासन-  समाज- विद्यापीठे - महाविद्यालये यांच्यातील विश्वस्त म्हणून संचालक व सहसंचालक यांची जबाबदारी असते. त्यांना देखील यासंदर्भात निवेदने दिली आहेत. परंतु त्याकडे  त्यांनी व विद्यापीठांने हेतू पूरस्पर दुर्लक्ष केले आहे.

  विद्यापीठाने फक्त पोलीस प्रशासनात दोन विद्यार्थ्यांनी अनियमितपणे विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीमध्ये प्रवेश करून अनियमित रॅप सॉंग केले होते, असे कळविले आहे. विद्यापीठातील चारशे एकराच्या परिसरात एवढी सर्व सुरक्षा यंत्रणा असतानाही व 50 लाख रुपयांची तारेची कंपाउंडे, भिंती, लोखंडी दरवाजे, त्याला असलेली कुलुपे, विद्यापीठात प्रवेश करण्यासाठी प्रवेशद्वारावर असलेली  सुरक्षा यंत्रणा असतानाही  फक्त या दोन विद्यार्थ्याना का दोषी धरण्यात आले? रॅप सॉंग समितीचा अहवाल पाहिल्यास या विद्यार्थ्यांपेक्षा विद्यापीठाचे प्रशासकीय अधिकारी व सुरक्षा अधिकारीदेखील दोषी आहेत. या रॅप सॉंग प्रकरणावर कारवाई झाल्यास विद्यापीठाचे सगळे पितळ उघडे पडेल, अशी अधिकार मंडळांना भीती वाटत असल्याने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. 

 वर्ष 2013 मध्ये मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांनी विद्यापीठातील गैरप्रकारासंदर्भात एक पत्र पाठविले होते. त्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या पत्रावर अद्यापही विद्यापीठाने कार्यवाही व कारवाई केलेली नाही. गेल्या दहा वर्षांमध्ये किमान 14 गैरप्रकार विद्यापीठामध्ये घडले आहेत. त्यावर चौकशी समिती देखील नेमल्या गेल्या होत्या, चौकशी समितीने अहवालही सादर केले होते. परंतु दोषींवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही व हे सर्व चौकशी समितीचे अहवाल दडपले गेले आहेत. एका प्रकरणात विद्यापीठातील प्रशासकीय अधिका-याविरुद्ध अपात्रतेचे प्रकरण पुढे आले होते. या प्रकरणावर  चौकशी समिती नेमली होती. समितीने सदर अधिकारी अपात्र असल्याचे अहवालात म्हटले होते. परंतु विद्यापीठ व शासनाने त्यांना क्षमापित केले.

 हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबले नाही. तर या अधिकाऱ्यास आजपर्यंत तीन पदोन्नत्या, वेतनवाढी , भत्ते व इतर आर्थिक सवलतीपोटी एक कोटी चाळीस लाख रुपये दिले गेले आहेत.  त्याचे कोणी काय केले ? तेव्हा माझे कळणार आहे , ही प्रवृत्ती बळावल्याने दिवसेंदिवस विद्यापीठामध्ये अनियमित व गैरप्रकार वाढले आहेत. विद्यापीठ हे समाज व  भावी पिढी निर्मितीचे केंद्र आहे. त्यामध्येच असे प्रकार घडत असतील, तर भावी पिढीला नैतिकतेच्या कोणत्या गोष्टी शिकवणार?  असा प्रश्न उपस्थित होतो. विद्यापीठामध्ये अशा प्रकारचे विनाकारण खर्च होत असतील, तर आम्ही पालकांनी किंवा नागरिकांनी आमच्या पाल्यांच्या विविध शुल्कांपोटी लाखो रुपये का विद्यापीठाकडे भरावेत? असाही प्रश्न या नागरिकाने उपस्थित केला.