प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी : इचलकरंजी
अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीतील अखेरचा टप्पा पार पडल्यावर ४ जूनला या निवडणुकीच्या कौल स्पष्ट होणार आहे. या निवडणुकीत सत्ताधारी एनडीए युती आणि विरोधक इंडिया आघाडी यांच्याप्रमाणे यावेळी निवडणूक आयोगही मोठ्या प्रमाणात लोकचर्चेत राहिला . शंभर कोटीवर मतदार संख्या असलेला आणि त्यापैकी पासष्ट-सत्तर कोटी लोक आपला मताधिकार बजावणारा भारत हा जगातील एक मोठा संसदीय लोकशाही असलेला देश आहे. संसदीय लोकशाही व्यवस्था मजबूत ठेवणे , या व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेचा प्रत्यय जनतेला देणे आणि त्यावरचा लोकविश्वास वाढता ठेवणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. पण त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याऐवजी ' बजावलेल्या मताधिकाराच्या आकडेवारीबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असून या खेळाचे सत्य आम्ही बाहेर आणू ' अशी राजकारणात शोभणारी भाषा मुख्य निवडणूक आयुक्त करत असतील तर ते योग्य नाही. मताधिकार बजावण्यात येत असलेली उदासीनता आणि झालेल्या मताधिकाराबाबत निर्माण होत असलेली साशंकता दूर करणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २५ मे रोजी अठराव्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सुरू असलेल्या पाच टप्प्यांची बजावलेल्या मताधिकारची अंतिम आकडेवारी जाहीर केली ही चांगली बाब आहे. मात्र त्याच बरोबर गेल्या काही महिन्यात ईव्हीएमसह निवडणूक प्रक्रियेतील काही बाबींवर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षानी अनेकदा वेळ मागूनही त्याची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली नाही. तसेच मताधिकाराची टक्केवारी जाहीर करण्यास यावेळी सर्वाधिक विलंब झाला आणि त्या संदर्भात काहूर माजले.विविध पक्षातील नेतेमंडळींनी प्रचारादरम्यान केलेले आचारसंहितेचे उल्लंघन आणि त्याविरुद्ध दाखल केल्या गेलेल्या तक्रारींच्या सुनावणीत दिसून आलेला पक्षपात निवडणूक आयोगाला टाळता आले असता. निवडणूक आयोगाने कारभारात सुसूत्रता, लवचिकता व पारदर्शकता आणावी अशी अपेक्षा करणे म्हणजे विरोधकांनी पराभव मान्य करणे असते असा अत्यंत चुकीचा समज लोकात रुजवला जात आहे. संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने हेही अत्यंत चुकीचे आहे.
एवढी सगळी आत्याधुनिकता असताना निवडणूक सात टप्प्यात का ? तिचा कालावधी एवढा प्रदीर्घ का ? मतांची टक्केवारी जाहीर करण्यास एवढा विलंब का ?याची योग्य ती कारण मीमांसा केली गेली नाही.पहिल्या दोन टप्प्यातील मतदानाची अंतिम आकडेवारी आयोगाने अकरा दिवसांनी प्रसिद्ध केली होती त्यावेळी विरोधी पक्ष व काही बिगर सरकारी संस्थांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर व विश्वासार्हतेवर शंका घेतली होती. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म ए डी आर या निवडणूक सुधारणे संदर्भात कार्यरत असलेल्या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत मतदान केलेल्या मतदारांचा आकडा व टक्केवारी दोन दिवसांमध्ये जाहीर करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयात त्यावर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला आणि लोकशाहीच्या बळकटीसाठी आयोगालाही मोठी जबाबदारी सांभाळावी लागेल या भावनेतून ही आकडेवारी पाच टप्प्यांची ही आकडेवारी जाहीर केली. भारतीय राज्य यंत्रणेत इतर अनेक यंत्रणांप्रमाणे निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र व स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेने तिचा आब राखणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.