राजकारणाचा विद्यापीठांवर परिणाम...

 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

डॉ.  तुषार  निकाळजे 

वर्ष 2019 च्या दरम्यान पाच वर्षाच्या कालावधीत दोन वेळा अडीच- अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता काही मंत्री नेमले गेले होते. त्यावेळी   सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांच्यातील तो एक  सामंजस्य करार होता. या दोन्ही राजकीय पक्षांनी आपापल्या परीने राज्याचा कायापालट करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. परंतु याचा फायदा  विद्यापीठांनी घेतला आहे. विद्यापीठांनी  देखील त्यांच्या अधिकार मंडळातील काही सदस्यांच्या अडीच वर्षाकरिता नेमणूका  केल्या आहेत.

 वास्तविक  विद्यापीठ कायद्यानुसार यापूर्वी  अधिकार मंडळाचे सदस्य पूर्णवेळ पाच वर्षाकरिता नेमले जात असत.  एका नामांकित विद्यापीठाचे अवलोकन केल्यास या बाबी निदर्शनास आल्या .  यावेळी यातील अधिसभा  मंडळातील एका सदस्याची  नेमणूक अडीच वर्षाकरिता झाली  असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे सदस्य अडीच वर्षांनी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होणार आहेत. सेवानिवृत्तीचे कारण सांगून अडीच वर्षाचे नेमणुकीचे रहस्य लपवण्याचा हा प्रकार आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार संबंधित विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना अधिसभेकरिता दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्याचे अधिकार आहेत. विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचारी यांमधील एक व महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी यामधील एक, असे दोन  स्वीकृत सदस्य  कुलगुरुंमार्फत  नेमले जातात. वर्ष 1948 ते वर्ष 2023 पर्यंत पाच वर्षांकरिता या नेमणुका झाल्या होत्या. परंतु सध्या विद्यापीठातील एका शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गातील  व्यक्तीची नेमणूक झाली आहे. ही  व्यक्ती अडीच वर्षांनी सेवानिवृत्त होणार आहे. म्हणजे अडीच वर्षांनी पुन्हा नवीन अधिसभा सदस्य नेमले जातील. सध्या नेमलेल्या या अधिसभा सदस्याला  विद्यापीठातील सुखकर विभागात बदली दिली आहे.  मागील दहा वर्ष या शिक्षकेतर  कर्मचाऱ्याची  आलटून पालटून सुखकर विभागात बदली केली आहे.  त्यांच्या रोजच्या कामाचे वर्कशीट पाहिल्यास हे निदर्शनास येईल. दिवसभर विद्यापीठातील वेगवेगळ्या विभागांमध्ये गच्छंती (कि सर्वेक्षण कि नेटवर्किंग) करण्याचे काम त्यांना दिले असावे. विद्यापीठाच्या अधिसभेमध्ये या सदस्याने कोणते प्रश्न उपस्थित केले? हा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे. 

                 दुसऱ्या प्रकरणात विद्यापीठाच्या प्रशासनाचे नियंत्रण  एका स्वीय सहायकाच्या हातात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विद्यापीठांमध्ये घडणाऱ्या दैनंदिन घटनांची माहिती आवश्यकता नसताना संबंधित अधिकार मंडळाच्या सदस्यांना इमाने इतबारे व व्यवस्थितपणे देण्याचे काम हे  स्वीय सहाय्यक करीत  असतात. अधिकार मंडळाशी संबंध असल्याने कामगार संघटना,  त्यांचे पदाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी  याबाबत मौन बाळगून असतात.  मागील तीस वर्षांमध्ये दोनच ठिकाणी बदल्या झालेल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी या स्वीय सहाय्यकाकरिता एक एकाकी पद निर्माण केले आहे. त्याच ठिकाणी हे स्वीय  सहाय्यक काम करीत आहेत. स्वीय सहाय्यक या पदाची पदोन्नती कनिष्ठ  लघुटंकलेखक, वरिष्ठ लघुटंकलेखक या पदांच्या  सेवा ज्येष्ठतेने  होते. इतर सर्व कनिष्ठ व वरिष्ठ लघुटंकलेखकांना अधिकार मंडळांच्या अथवा चौकशा समितीच्या सभांना लघुटंखलेखनाचे कामाकरिता नेमणूक केली  जात असते. परंतु या लघु टंकलेखक असलेल्या  स्वीय सहाय्यकास मागील वीस वर्षांमध्ये एक किंवा दोन वेळाच अशी नेमणूक केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या स्वीय  सहायकाचे अधिकार मंडळांच्या सदस्यांशी सौदार्हा्याचे व सलोख्याचे संबंध असावेत. 

विद्यापीठाच्या प्रशासन व्यवस्थेवर या सहायकाचा वेगळा दबाव असल्याचे निदर्शनास येते.  विद्यापीठाच्या  जागतिक रेकॉर्डच्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुण्यांकरीता बांधलेल्या स्टेजवर मा. मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर मागील बाजूस असलेल्या रांगेत या  स्वीय सहाय्यकाला आसन देण्यात  येते. या स्वीय सहाय्यकाच्या शेजारी विद्यापीठातील क्षमापित केलेला अधिकारी,  त्याच्या शेजारी बोगस  पीएच. डी. केलेला अधिकारी अशी आसन व्यवस्था  असते. या कार्यक्रमाचे चित्रण  होत असताना कॅमे-यासमोर ही   सर्व मंडळी दिसतील  अशी व्यवस्था करण्यात येत असते. एक प्रकारे राज्याच्या राजकारणाचा प्रभाव विद्यापीठावर होत असल्याचे या बाबींवरून स्पष्ट होते.