.jpg)
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : दि. 20 मे 2010 रोजी उच्च शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी विद्यापीठांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू केला आहे. तत्पूर्वी विद्यापीठ प्रमाण संहिता 1984 नुसार प्रशासकीय कामकाज चालत होते. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार अधिकारी पदाच्या पदोन्नती देताना विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. परंतु सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने वर्ष 2010 ते वर्ष 2023 पर्यंत विभागीय परीक्षा आयोजित केलेल्या नाहीत.
.jpg)
जवळपास 491 अधिकाऱ्यांना विभागीय परीक्षा न घेता कक्षाधिकारी (सर्वसाधारण), सहाय्यक कुलसचिव( सर्वसाधारण), उपकुलसचिव (सर्वसाधारण) तसेच कक्षाधिकारी (वित्त ), सहाय्यक वित्त अधिकारी, उप- वित्त अधिकारी या संवर्गातील 491 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने त्यांना वेतनवादी व आर्थिक लाभही दिले आहेत व सध्याही देत आहेत. ही बाब एप्रिल 2023 मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू व कुलसचिव यांना लेखी निवेदनाद्वारे एका नागरिकाने निदर्शनास आणून दिली होती.
परंतु त्यावर अद्याप पर्यंत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. या संदर्भातील निवेदन संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभाग, पुणे यांना एका नागरिकाने सादर केले. याचा आजपर्यंत पाठपुरावा केला असता या निवेदनकर्त्यास कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार संचालक व सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभाग हे विद्यापीठांच्या वेगवेगळ्या अधिकार मंडळांचे सदस्य आहेत. तसेच शासन व विद्यापीठ व महाविद्यालय यांच्यामधील दुवा आहेत. गेल्या 14 महिन्यांमध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये अधिकार मंडळांच्या किमान 17 बैठका झालेल्या आहेत. परंतु वरील विषय मांडला गेला किंवा नाही याबद्दल शंकाच आहे. यावरून असे निदर्शनास येते की सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अनियमित कामकाजास संचालक व संचालक, उच्च शिक्षण विभाग हे एक प्रकारे पाठबळ देत आहेत का?